Advertisement Banner
Advertisement Banner

२५ बुधबार, चैत्र २०८२22nd March 2026, 9:09:46 am

के हो भारतको नदी जाडन योजना

२८ सोमबार , मंसिर २०७२१० बर्ष अगाडि

भारतले आ136नो सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी आपूर्तिका लागि सुरु गर्ने तयारीमा रहेको वृहद् नदीजोड योजनाको शुभारम्भ नेपालको नदीहरूबाट गर्ने योजना बनाएको छ। हिमालयबाट निरन्तर बगिरहने नेपालका सदावहार नदीहरूमाथि ठूला बााध बााधेर भारतले आ136नो क्षेत्रमा पानी वितरण गर्ने जाल बुनिरहेको छ। भारतले निकै चासो र सक्रियता देखाएको कोसी उच्च बाध परियोजनाले नेपालको वातावरणीय तथा जैविक विविधतामा पार्ने असर र यसबाट उत्पन्न हुने विस्थापनको पीडा अझै डरलाग्दो छ। सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिराहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरू नराम्ररी प्रभावित हुने यो परियोजनाबाट कुल ३४ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने र नेपालको सााढे पाच लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने बताइए पनि त्यो सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने जमिन नै डुबानमा परेपछि त्यसको कुनै औचित्य रहादैन। भारतको नदीजोड योजनाको बंगलादेशले कडा विरोध जनाइरहेको छ भने नेपालको सरकारी निकाय अहिलेसम्म चुसम्म गरेको छैन। केही व्यक्ति तथा संस्थाहरूले गरेको झिनो विरोधको प्रभाव न्यून छ।

भारतको नदीजोड योजनाको विरोध नेपाल र बंगलादेशले संयुक्तरुपमा गर्नुपर्ने र यस्तो मुद्दालाई अन्तरार्ि्ष्ट्रयकरण गरिनुपर्ने आवाजलाई नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले पनि सुनुवाई गरेका छैनन्।  भारतले नेपालका प्रमुख पााच नदीलाई नहरमार्फत जोडन सकिने यकिन गरिसकेको छ। हिमालबाट बग्ने नेपालका प्रमुख नदीहरू मेची, कोशी, गण्डकी, महाकाली र कर्णाली (घााघरा) नदीको पानीलाई नहरमार्फत जोड्ने भारतको दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत मुख्य गरी कोशी, गण्डकी, महाकाली र कर्णाली (घााघरा) नदीको प्रारम्भिक जल सन्तुलन अध्ययन समाप्त गरी यी नदीको अधिकतम उपयोग गर्न सकिने सुझाव अघिल्लो सरकारका पालामै भारतलाई दिइएको थियो। हिमालयबाट उत्पत्ति हुने विभिन्न १४ वटा नदीहरूलाई नहरमार्फत भारतका पानी कम हुने राज्य र क्षेत्रमा पुर्याइने लक्ष्य राखिएको छ।

भारतको यमुना नदीसंग नेपालको महाकाली र कर्णाली नदीलाई जोड्ने योजना रहेको छ। भारतको प्रस्तावित नदीजोड योजनामा परेका नेपालका प्रमुख ५ नदीहरूमा बााधिने बााधका कारण नेपालको ६४८ वगर्ि्कलोमिटर डुबानमा पर्नेछ। यसबाट ४१२ गाउा पूरै डुबानमा पर्नेछन् भने १३८ गाउा आंशिकरुपमा र २८१ केही मात्रामा गरेर १ लाख ७६ हजार नेपाली विस्थापित हुनेछन्। केही गरी यो योजना सम्पन्न भयो भने नेपालले पाउने डुबान र विस्थापन बाहेक केही हुनेछैन। नदीहरूका अलावा भारतले सिमावर्ती क्षेत्रमा बााधेका अवैधानिक बााधका कारण नेपालको हजारौं हेक्टर जमिन डुबानमा परिरहेको छ भने हजारौं किसान विस्थापित भएका छन्। मधेशको हितमा आफूहरूको साथ रहेको बताउने भारतले अन्ततः त्यही मधेशलाई डुबाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेको छ। नेपालको समथल भूभाग भारतको जलभण्डार बनाउने भारतको षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्नु सबैको कर्तव्य हो। अहिले पनि नेपाल चुप लागेर बस्यो भने भोलि पछुतोमात्र हुनेछ। हामीले अहिले नसोचे कहिले सोच्ने ?