डा. केशव देवकोटा
देशमा राजनीतिक घटनाक्रमहरू बिचित्र ढंगले अगाडि बढिरहेका छन् । बर्तमान सरकार असफल भएको र यसको बिकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुरामा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस समेत सहमत रहेको छ । जसपाले बर्तमान प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालसँग असहमति ब्यक्तगर्दै एमालेसँग पटक, पटक बैठक गरिसकेको छ । गठबन्धनका अन्य घटकहरू पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सन्तुष्ठ हुनसकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गत १४ गते बर्तमान सरकार बिरूद्ध बैतडीको झुलाघाटबाट ताप्लेजुङको चिवा भञ्ज्याङसम्मको एकहजार ८७९ किलोमिटरको पदयात्राको थालनी गरिसकेको छ । तीन साताको उक्त यात्रा आगामी पुस दुईगते समापन हुनेछ ।
बैतडीको गोठालापानीमा आयोजित सभामा बोल्दै उहाँले मुलुकलाई सत्ता गठबन्धनले सही दिशामा लैजान नसकेको बताउनु भएको थियो । उहाँले यो सरकार आगामी पुस दुईगते भित्र ढलिसक्ने उद्घोष समेत गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यसक्रममा पछिल्लो साढे दुई वर्षमा अर्थतन्त्र धेरै ओरालो लागेको र राजनीतिक अस्थिरता, तस्करी र भ्रष्टाचार मौलाएको दाबीसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँले देश धेरै अप्ठेरोमा परेको बताउँदै कर्मचारी पनि पाल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको पनि बताउनु भएको थियो । यता गत आइतबार दुबईबाट स्वदेश फर्कनु भएका प्रधानमन्त्रि दाहालले सकेसम्म एमालेलाईसमेत समेटेर सरकार बिस्तार र पुनरगठनगर्ने नभए मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा रहेका सबै मन्त्रिलाई हटाएर नयाँ हेरफेर गरेर भएपनि आफ्नो सत्ता टिकाउने रणनीति अगाडि सार्नुभएको देखिएको छ । एमालेले भने तत्कालका लागि नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा आफू सत्तामा जाने नीति लिएको छ । उसले सरकारमा तेश्रो घटकका रूपमा माओवादी केन्द्रलाई समेत लिन सकिने धारणा अगाडि सारेको छ । यदि सरकारको नेतृत्व लिन देउवा तयार नभएको खण्डमा नेकां बिभाजन गरेर भएपनि सरकारमा पुगअन्तराष्ट्रिय परिस्थिति पनि एमालेको अनुकूल देखिएकाले बर्तमान सरकार यथावतरूपमा चल्न नसक्ने निश्चित भएको छ । एमाले र रास्वपाले मध्यावधी निर्वाचनको पासा पनि फ्याकेका छन् । तर सहजै मध्यावधी निर्वाचन हुनसक्ने कुनै संभावना छैन । बर्तमान सरकार र राजनीतिक ब्यवस्थासमेत संकटमा परेको देखिएपछि राजावादी शक्तिहरूले पनि आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । 
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानको नेतृत्व गरिरहेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाइँले आगामी ३० गतेभित्र नागरिक सरकार घोषणा गरी गाउँदेखि केन्द्रसम्म समानान्तर सरकार चलाउने घोषणा गर्नुभएको छ । एक पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अबको आन्दोलन विकेन्द्रित हुनेभन्दै आगामी फागुन एक गतेबाट बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आफ्नो आन्दोलन निर्णायक बनाउने बताउनु भएको छ । उहाँले आगामी फागुन एकगते काठमाडौंको वसन्तपुरमा दियो बालेर वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र घोषणागर्ने दाबी पनि गर्नुभएको छ ।
प्रसाईका मुख्य मागहरूमा बैंक तथा लघुवित्तका बीमा कम्पनी राष्ट्रियकरणगर्ने, निक्षेपको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने र अति विपन्न गरिबको २० लाख ऋण मिनाहा गर्न‘पर्ने तथा धितो फिर्ता गर्न‘पर्ने, एक हजार र ५०० सय दरका नोटको नोटबन्दी गर्नुपर्ने, रहेका छन् । उहाँले राजा जनक र बुद्धको तस्बिर भएका नोट छाप्नुपर्ने, प्रदेश संरचना खारेज, सर्वोच्च अदालतमा १०० जना न्यायाधीशको नियुक्ति, विदेशमा बन्दी जीवन बिताएका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने र ५० लाख युवालाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाउने लगायतका माग पनि अघि सार्नु भएको छ । उहाँको माग बैंक तथा बित्तिय संस्थासँग लिएको ऋण मिनाहामा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । जसलेगर्दा उहाँको आन्दोलन जुनकुनै बेला रोकिन सक्ने संभावना छ । यसलेगर्दा सरकार बैंकको ऋण लिएर नतिर्नेहरू बिरूद्ध आक्रामक हुनसक्नेछ । त्यसैभएर होला प्रसाईको मागप्रति अन्य राजावादी समूहहरूले खासै समर्थन गरिरहेका छैनन् । राप्रपा उक्त आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन भनेर मौन रहेको छ भने राप्रपा नेपालले राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र स्थापना तथा संघीयता खारेजीका लागि  वृहत् राष्ट्रिय मोर्चा निर्माणमा जोड दिएको छ । तर सो समूहले बनाउने मोर्चामा राप्रपालगायतका पार्टीहरू सहभागी हुने संभावना कम छ ।
राप्रपा नेपालको गतसाता बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य चाहने, संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र स्थापनागर्न चाहने, संघीयता खारेजगर्न चाहने, सुशासन र समृद्धि चाहने सबै एकताबद्ध हुनुपर्छभन्ने समयको माग र जनताको चाहना रहेको बताउँदै वृहत् राष्ट्रिय मोर्चा निर्माणगर्न सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी दल र समूहलाई आह्वान गरेको थियो । सो समूहले नेमकिपा र मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले पनि बर्तमान ब्यवस्थाको अन्त्यका राजावादीहरूलाई साथदिने जुन ठहर गरेको छ, त्यसमा त्रुटी रहेको देखिन्छ । वास्तवमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले पनि बर्तमान सरकार, राजनीतिक ब्यवस्था र ०७२ को संविधान असफल भएको ठहर गरिसकेको छ । तर उसले सिधै जन गणतन्त्रको स्थापनामा जोड दिएका कारण सो पार्टीबाट राजतन्त्र स्थापनाका लागि राप्रपा नेपालजस्ता पार्टीहरूसँग एकता हुनसक्ने संभावना छैन । त्यसैगरी नेमकिपाले सरकारको आलोचना गरेपनि बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थालाईनै स्वीकारेको अवस्था छ । संघीयताको बिषयमासमेत क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र नेमकिपाका बीचमा समान धारणा रहेको छैन । त्यसैले राप्रपा वा राप्रपा नेपालले यस्ता पार्टीको भर पर्नु आफैमा कमजोरी हुनजान्छ । बरू राप्रपा र राप्रपा नेपालले पहल गर्ने हो भने बर्तमान सत्ता संकट निर्णायक बिन्दूमा पु¥याउन एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन सक्छन् । 
समान बिचारधारा भएकाहरू छरिएर होइन, जुटेर काम ग¥यो भने देशमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ । तर कस्को केमा समान धारणाभन्ने कुराहरूभने स्पष्ट हुनसकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने कुरामा बर्तमान सरकारमा रहेका घटकहरू पनि सहमत बन्दै गएको देखिएको छ । काफि हदसम्म राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकट बढाएका कारणले संघीय शासन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका बारेमा धेरैवटा घटकका बीचमा सहमति कायम हुनसक्ने अवस्था छ । तर एकैपटक गणतन्त्र बिरूद्ध दलहरूका बीचमा सहमति हुनसक्ने कुनै संभावना छैन । हाल कतिपय दलहरूले अन्य मागहरूकोबीचमा राखेर राजतन्त्रको मागलाई जसरी उठाउने प्रयास गरेका छन्, त्यसलेनै सो मागलाई कमजोर बनाएको छ । ०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरेका दलहरूले आन्दोलनको बलमा अथवा संविधान सभामार्फत जनमत संग्रह गरेर राजतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताजस्ता कुराहरूको छिनोफानो गरेको भए हाल आएर त्यसबारे थप प्रश्न उठ्ने थिएन । जनमत संग्रहद्वारा टुंग्याइएको बिषयलाई अन्तराष्ट्रिय जगतले पनि मान्न बाध्य हुनुपर्ने थियो । तर ०६३ मा तत्कालीन राजावाट पुनस्थापना गराइएको बिघटित संसदमार्फत राजनीतिक परिवर्तनको घोषणा गरिएका कारण त्यसले सर्बस्वीकार्यता पाउन सकेको छैन । दलहरूले तत्कालीन राजासँग गरेको पाँचबुँदे सहमतिको पालना नगर्ने हो भने राजालेमात्र त्यतिबेलाको सहमति र संझौता किन मान्नेभन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यतिबेला नेपालका आन्दोलनकारी दलहरूले भारतको मध्यस्ततामा तत्कालीन राजासँग सहमति र संझौता गरेका कारण यतिबेला भारतसमेत नेपाल सन्दर्भमा दबावमा परेको देखिएको छ । दुईथरी कारोवारीले साक्षी राखेर कारोबार गरेको अवस्थामा उनीहरूकाबीचमा बिमतिको अवस्था सिर्जना हुनासाथ साक्षीले हस्तक्षेप गर्नसक्ने अवस्था आउँदछ । 
त्यसैले यसपटक सडकमा राजतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको नारा लाग्दा हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले खासै प्रतिवाद गर्न नसक्नु पनि आफैमा बुझ्न सकिने कुरा भएको छ । यस्तो अवस्थामा अन्तत नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरू हिन्दू राज्यहुँदै संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा सहमत नहोलान भन्नसकिने अवस्था छैन । क्रान्ति र आन्दोलनबाट स्खलितहुँदै सरकार सञ्चालनमासमेत असफल भएका दलहरू जन गणतन्त्रतिर जाने कुनै संभावना रहँदैन । बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था र सरकारसमेत संकटमा परेको हालको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय शक्तिलेसमेत नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र सहितको सरकार गठन गराएर सत्ता संकट टार्ने तथा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर नाममात्रको भएपनि गणतन्त्र टिकाउन पहल गर्नसक्ने संभावना पनि रहेको छ ।  बिद्यमान संघीयताको स्वरूपमा परिवर्तन गरेर केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा हालकोभन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन गरेर राजनीतिक संकटकोसमेत समाधान गर्न÷गराउन सक्ने संभावना पनि छ । निश्चित कुरा होकि बर्तमान सरकार र राजनीतिक ब्यवस्था दुबै संकटमा परेका छन् । त्यसैले त्यसमा परिवर्तन अबश्यंभावि भएको छ । त्यसको परिवर्तन कसरी गराउने भन्ने कुरामा मात्र दलहरूका बीचमा बिवाद रहेको पाइन्छ । त्यसैले दलहरूले ठोस परिस्थितिको ठोस बिश्लेषण गरेर देशलाई अघि बढाउने प्रयन्त गर्नुपर्दछ । फेरी पनि दलहरूले ठीक ठम्याई बिना परिवर्तनको कदम चालेको खण्डमा देश आमूल परिवर्तनको बाटोमा अगाडि बढ्छ । त्यसबारे तत्कालै स्पष्टरूपमा भन्नसकिन्न । त्यसैले सरकार परिवर्तन गर्दा ०७९ मंसिर चारको जनादेश र राजनीतिक ब्यवस्था परिवर्तन गर्दा देशभक्तिलाई मुख्य आधार बनाइनु पर्दछ । यसप्रति सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरूको ध्यान जानुपर्दछ ।