एमाओवादी नेताका छोराछोरीको लर्को चीन
भूकम्प पीडितका नाममा चीन घुम्न गएका एमाओवादी नेताका छोराछोरीको लर्को चीनले ३० वर्षसम्मका सय जनाको निम्तो दिएकोमा भूकम्पपीडितका नाममा ८३ जना युवायुवती चीन भ्रमणमा गएका छन्। एमालेका कार्यकर्ता परे, प्रचण्डका चार नातिनी, गृहमन्त्रीका दुई छोरी परे, नेता पत्नी पनि परे तर त्यस टोलीमा ३ जना पनि भूकम्पपीडित परेनन्। एमाले नेतृत्वको सरकारमा एमाओवादीे देखाएको जनताप्रतिको जिम्मेवारीको तस्वीर हो यो। भूकम्प पीडित युवायुवतीलाई आफ्नो देशको भूकम्पपीडित क्षेत्रको भ्रमण गराउने चीनको प्रस्तावलाई एमाओवादीले अमानवीय तरिकाले शक्तिको दुरुपयोगमात्र गरेन, भूकम्पपीडितका नाममा आएको कोटामा प्रचण्डलगायतका ठूला नेताका आफन्त, नातिनातिनीहरु, पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई गत शुक्रवार चीन भ्रमणमा पठाएपछि देशभरि तरङ्ग फैलिएको छ। सत्तामा रहेका साझेदार एमाओवादी र एमाले कुन स्तरको कम्युनिष्ट र लोकतन्त्रवादी हुन्? यो पनि छर्लङ्गै देखिएको छ। घटना सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतले आफू र चीन गएका सबै भूकम्पपीडित हुन् भन्ने तर्क गरेका छन् भने एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लाज छोप्न स्पष्टीकरण सोधेको नाटक गरेका छन्। जबकि उनले नातिनीहरुलाई भ्रमण रमाइलो होस् भन्ने शुभकामना दिएर पठाएका थिए। स्मरणीय छ, भूकम्प प्रभावित नभएका जिल्लाका एमाओवादी कार्यकर्तासमेत चीन भ्रमणमा पठाइएका छन्।एमाओवादी भन्छ: यो भ्रष्टाचार होइन। अनैतिकता होइन। शायद सर्वहारावाद भनेको यही हो। एमाओवादीको यस्तो चरित्रले बचेखुचेको पार्टीको बर्चस्व समेत समाप्त भएको छ। एमाले त त्यसै पनि सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने र अकुत सम्पत्ति कमाउने नवसामन्तहरुको पार्टी हो। मदन भण्डारी मारिएपछि र मनमोहनको देहान्त भएपछि एमाले भनेको जनताको बहुदलीय जनबादमा होइन, जनतालाई लुट्ने नेतावादमा रुपान्तरण भइसकेको छ। बरु गोपाल किरातीले सही बोले– भूकम्पपीडित, सहिद, घाइते, बेपत्ताका परिवारका नाममा यो ब्रम्हलूट हो। प्रचण्ड र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको बचाउ गर्दै मन्त्रीपत्नी सत्या पहाडीले यसरी वकालत गरिन– हामीले धेरै जेलनेल भोग्यौं, अहिले छोराछोरी चाइना गएकोमा किन रिस र डाहा। एमाओवादीको स्कूलिङको यथार्थ तस्वीर हो यो।
जनताको बिल्लीबाठ, नेतालाई आजीवन भोगबिलाश
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा गृहमन्त्रालयमा ढिलासुस्ती हुनथालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लेखेर तत्काल प्रस्ताव पठाउन निर्देशन दिएपछि पूर्वविशिष्ट ३२ जनाको भाग्योदय चिठ्ठा खुल्ने भएको छ। यो संख्या स्वयं प्रम ओली, राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति पासाङ, सभामुख ओनसरी पदविहीन हुनासाथ बृद्धि हुँदै जानेछ। पदमा बस्दा लुट्नेहरुलाई यो प्रस्ताव पारित भएपछि भोगबिलासको थप ढुकुटी प्राप्त हुनेछ। लोकतन्त्र लोकको बिल्लिबाठ पारेर पञ्चदेवलको हण्डी बाँड्ने तन्त्र बन्नैलाग्यो।
कति पाउँछन् सुविधा घरभाडा १ लाख ३० हजार, मासिक बृत्ति ५० हजार, गाडी, पेट्रोल, मोविल, स्टेसनरी २४ हजार,मर्मत खर्च २५ हजार, उपसचिव, सुब्बा, ड्राइभर, भान्से, सुसारे। पूर्व विशिष्टले मासिक रुपमा अधिकतम पाउने सुविधाको फेहरिस्त हो यो।
के भन्यो ट्रान्सपरेन्सीले
पूर्वविशिष्टलाई भोगविलास सुविधा दिनु गलत छ, गरिब मुलुकले अनावश्यक आर्थिक भार थाम्न सक्दैन। आजीवन विलासी सुविधा नदेउ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले वक्तव्य नै निकालेर यस्तो निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ।
वैशाख १२ को भूकम्पको धक्काले जीवनका आधारहरु ध्वस्त पारेपछि अझै आमाहरुको आँखाबाट आँसु रोकिएका छैनन्। राज्यले राहत देला भनेर कुरेर बसेका आमाहरु गाउँगाउँमा कुरेकै देखिन्छन्। ८ महिना भयो भूकम्प गएको र पराकम्पन गइरहेकै छन्। लोकतन्त्रका बिधाताहरुले पुननिर्माण प्राधिकरणसम्म गठन गर्न सकेनन्। दाताहरुले सरकारलाई आर्थिक सहयोग दिन कबुल गरेको ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लान सकिने चेतावनी दिइसके। जसोतसो बर्षा काटे जनताले। ठण्डी मौसम सुरु भइसक्यो। त्रिपालको बास, त्यो पनि च्यातिन थालिसक्यो, यो ठण्डीको कहर कसरी काट्ने?
भूकम्प पीडितहरुको पीडा हृदयबिदारक बन्दै गएको छ। जनताको यो पीडा हेर्ने र तिनको पीडा कम गरिदिने न संविधान छ, न संविधान निर्माता छन्? न संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकार नै तैयार भएको छ? अहिले पनि भूकम्पपीडितहरु विदेशीले दिने दानदातव्यका राहत सामग्रीको आश लगाएर बसेका छन्। धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, गोरखा जता पनि विदेशीले दिएको जस्तापाता, कम्बल, खाद्यान्न राहत हात थापिरहेका छन्। च्यातिएको त्रिपालमुनी जसोतसो बाँचेका आमनागरिक बाँच्ने सकससँग लडिरहेका छन्। आफ्नो सरकार, भोट दिएका दलहरुले जनतालाई हेरेनन्। सिंहदरवारको सरकार र आफूले आफैलाई राष्ट्रबादी भनेर फुर्केको १० पार्टीको समर्थनमा बनेको ६ उपप्रधानमन्त्रीसहितको ३० सदस्यीय सरकार जनताको विपद र मानवीय समस्यालाई हेरिरहेका छैन। बरु पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन भोगविलाशको सुविधा छिटो दिने प्रस्तावलाई अन्तिम निर्णयमा पुर्याउन प्रयासरत देखिन्छ। छिटो राहत भूकम्प, आन्दोलन र नाकावन्दीको पीडा भोगिरहेका जनतालाई आवश्यक छ कि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई।
सत्तामा बसेर र शक्ति चलाएर मोटाएकालाई सुविधा दिन हतारिनु भनेको अराष्ट्रिय, जनघाती कर्म हो। नेताहरु किन बुझ्दैनन्? जिम्मेवार हुन सक्दैनन्।जनता आँखाभरि आँसु लिएर र जाडोले कठ्यांग्रिएर महगी र अभावको जीवन बाँचिरहेका बेलामा ठूला दलहरु विलाशभोगको सपना देखिरहेका छन् भने यो जनतालाई जिस्क्याउने काम हो कि होइन? पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख रामवरण यादव, परमानन्द झा र सुवास नेम्वाङले करोडौंको गाडी, घर, कर्मचारी, अन्य सुविधाहरु पाइसके। यी तिनैजना आर्थिक रुपमा सम्पन्न, जमिन्दारसमेत हुन्। यिनले सम्मान चाहिन्छ, राष्ट्र संकटमा परेको बेलामा भोगविलाशसहितको सुविधा चाहिन्न भन्न सकेनन्। दया र घृणाका पात्र हुन् हाम्रा शासक नेताहरु। यस्तो प्रवन्ध यसअघिका गृहमन्त्री तथा एमाले नेता वामदेव गौतमले पनि गर्न लागेका थिए। जनस्तरको व्यापक विरोध भएपछि रोकिएको थियो। त्यही प्रस्तावमा केपी ओली सरकार लालमोहर लगाउने तरखर गरिरहेको छ। जनतामा यो खबरले आक्रोस फैलिएको छ। संकटापन्न जनतालाई राहत दिने बेलामा पूर्वविशिष्टलाई आजीवन बिलासी सुविधा दिनु कानुनविपरित हो भन्दै कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। संविधानको धारा ५ को व्यवस्थाविपरितको निर्णय खारेज होस् भन्ने रिटको माग छ। सर्वोच्चले जनताको पक्षमा निर्णय दिने विश्वास गरिएको छ। स्वयं नेताहरुले नैतिक धरातल बलियो बनाउन किन नसोचेको होला र जनघाती निर्णय गरिरहेका होलान्?
