काठमाडौंलगायत देशका केही स्थानहरूमा मंसिर सातगते गणतन्त्रको बिरूद्ध र राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्यो । त्यसो त त्यो अवस्था करिव तीनदिन रह्यो । तर त्यसले निरन्तरता पाउन नसके पनि कतिपय सन्देशहरू भने अबश्यनै दिएको छ । देशको राजनीतिप्रति चासो राख्नेहरूका लागि सो सन्देश रोचक छ । 
पहिलो त देशमा राजावादी शक्तिहरू यथावत रहेको र उनीहरू मौका पर्नासाथ कुनैपनि बेला टाउको उठाउन सक्ने स्पष्ट भएको छ । मेडिकल ब्यापारी दुर्गा प्रशाइँको आह्वानमा काठमाडौंमा प्रदर्शन भैरहँदा झापामा पूर्ब राजाकै उपस्थितिमा पनि कार्यक्रम भएको थियो । त्यो कार्यक्रममा जनउपस्थिति भयानक नै देखिएको हो । 
काठमाडौंमा बैंक तथा बित्तिय संस्थाको ऋण नतिर्ने अभियानका रूपमा प्रदर्शन भएको थियो । त्यसैले सो प्रदर्शनले राजतन्त्रको पक्षमा धेरै आवाज उठाउन सकेनभने त्यसले निरन्तरता पनि पाउन सकेन । यसरी बिभिन्न बैंक र बित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूलाई राजाको पक्षमा नाराबाजी गराउँदा त्यसले राम्रो सन्देश प्रवाह गरेन । त्यसैले प्रसाईको आन्दोलनमा काठमाडौंबासीहरू अपेक्षित मात्रामा उपस्थित पनि भएनन् । झापामा जो उपस्थित भएका थिए, उनीहरू खाँटी राजावादी थिए । बरू उनीहरूले काठमाडौंको आन्दोलनलाई समेत शुभकामना दिए ।
हालको अवस्थामा गणतन्त्र संकटमा छ, पूर्णरूपमा संकटमा परिसकेको छैन । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनको जनादेश बिपरित अझ पूरै उल्टोरूपमा संसदको तेश्रो दलको नेतृत्वमा पहिलो दललाई पछाडि राखेर सरकार गठन भएका कारण सरकार असफल भएकै हो । अब यो सरकार अगाडि जानसक्ने कुनै संभावना छैन । पछिल्लो समयमा एमालेले समेत फेरी सरकारमा जाने प्रयास थालेका कारण सत्ता संकट निक्कै पेचिलो बनेको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार असफल भएको र संकटमा परेको कुरालाई प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र संकटमा परेको अर्थमा बिषयान्तर गर्न खोज्दा गणतन्त्र बिरोधीहरूलाई केही बल पुगेको देखिएको छ । खासमा गणतन्त्रलाई संकटमा पार्ने संघीयता, भ्रष्टाचारको निरन्तरता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुन् । तत्काल संविधान संशोधन गरेर उक्त तीनवटा प्रावधानलाई संविधानबाट हटाइएन र भ्रष्टाचार न्यूनिकरण गरिएन भने त्यसले सरकारलाई त असफल बनाउँछ नै, साथसाथै गणतन्त्रलाई पनि सामप्त पार्ने अवस्था आउन सक्दछ ।
मंसिर सातको प्रदर्शन घोषित रूपमै ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिका बिरूद्धमा भएको थियो । तर उक्त सहमतिका पक्षधरहरूको संगठन गरिरहेको दाबिगर्दै आउनु भएका पुष्पकमल दाहालले त्यस बिरूद्ध एक शब्द पनि बोल्न र प्रतिवाद गर्न सक्नु भएन । नेकां र एमाले उक्त १२ बुँदे सहमतिका निमित्त समर्थक भएकाले उनीहरूले त्यसको पक्षमा हालसम्म बोलेका छैनन् भने त्यसको बिरोधहुँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । एमालेको युवासंघले पनि मंसिर सात गते प्रदर्शनको आयोजना गरेको थियो । जसलाई एकातिर सरकारी संरक्षणसमेत प्राप्त थियो भने अर्कातिर सो प्रदर्शन केवल दुर्गा प्रशाइँ बिरूद्धमात्र लक्षित थियो । त्यसैले त्यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै अर्थ राखेन । 
मंसिर सातको प्रदर्शनको सेरोफरोमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबाट जे जस्ता अभिब्यक्तिहरू सार्बजनिक भए, त्यसले एमालेको कद घटाउने बाहेक केही पनि गरेन । मंसिर सातमा गणतन्त्र बिरूद्ध र राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्दा पनि नेकां र माओवादी केन्द्रजस्ता पार्टीहरूले कुनैपनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिन सकेनन् । जसले गर्दा उनीहरू आफै गणतन्त्रप्रति खासै प्रतिबद्ध नरहेको कुरा स्पष्ट भएको छ । होइन भने सानो घटना हुँदा पनि कोकोहोलो मच्चाउने र तत्काल आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता सडकमा परिचालन गरिहाल्ने उनीहरूले गणतन्त्र बिरूद्ध र राजतन्त्रको पक्षमा नारा लाग्दा सुनेको नसुन्यै गरे । अथवा मौन सम्मति जनाए । हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकामात्र नभएर जन गणतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएकाहरूले पनि मंसिर सातको प्रदर्शनकाबारेमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया ब्यक्त गरेको देखिएन । उनीहरूको रणनीति काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ भन्नेजस्तो थियो ।
नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालेमात्र राजतन्त्र स्थापना भएमा फेरी जनयुद्ध शुरूगर्ने उद्घोष गरेको सुनिएको थियो । हाल माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यमा रहेको सो पार्टीले जनयुद्धको नारा दिनु आफैमा अबिश्वसनीय हुन्छ । किनकी माओवादीको तत्कालीन नेतृत्वले ०६२ मंसिर सात गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपालका संसदवादी दलहरूसँग मिलेर १२ बुँदे सहमतिमार्फत जनयुद्ध बिसर्जन गरेको थियोभने ०६३ मा शान्ति संझौतागर्ने बहानामा जनयुद्ध त्यागेको लिखित प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्रले आफै जनयुद्ध बिरोधी गतिबिधिगर्दै आएको छ । फागुन एकगते जनयुद्ध दिवस मनाउने घोषणा गर्नु, माओवादीका नेताहरू चार पटक प्रधानमन्त्रिहुँदा पनि ०५२ मा आफैले राखेका ४० सूत्रीय माग पूरा नगर्नु, उल्टै नेपालका नेकां र अन्तराष्ट्रियरूपमा भारत र अमेरिकासँग मिल्नुलगायतका घटनाहरूले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेका छन् । पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध चिहानबाट उठेर आउने र भारतमा रहेका नेपालीको बलमामात्र जनयुद्ध १० बर्ष टिकेको भन्ने लगायतका अभिब्यक्ति दिएर जनयुद्धलाई नै सकेसम्म खुइल्याउने प्रयास गरेको देखिएको छ ।
मंसिर सातको प्रदर्शनले नेपालका नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र सक्कली गणतन्त्रवादी पार्टी नभएको र सत्ता र शक्तिका लागि उनीहरू फेरी राजावादी पनि हुनसक्ने अवस्था रहेको खुलाशा गरिदिएको छ । ०६३ को परिवर्तनपछि नेपालको सत्ता राजनीतिमा अवसरवाद मौलाएर गएको छ । खासमा अवसरवादलाई राजनीतिको महारोग नै भनिन्छ । नेपालको सत्ता राजनीतिलाई अवसरवादले गाँजेका कारण यो ब्यवस्था जहिले पनि अस्थिरत र संकटग्रस्त रहन्छ । साथै यस्तो अस्थिर र संकटग्रस्त ब्यवस्थाले देश र जनताको उन्नति र प्रगतिका लागि केही पनि गर्नसक्दैन । धनकै आधारमा हिजो नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेले दुर्गा प्रसाईसँग सम्बन्ध बनाएका थिए । 
सत्ता र शक्तिमा पुगेकाहरूले कालो धन लुकाउन ठूला उद्योगपति र ब्यापारीहरूसँग सम्पर्क गर्ने गर्दछन् । प्रसाईले नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको नाडी राम्रैसँग छामिसकेको देखिएको छ । त्यसैले पनि नेकां र माओवादी केन्द्र प्रसाईका बिरूद्ध प्रस्तुत हुन नसकेको र एमालेले तुष्ठिमात्र ब्यक्त गरेको देखिएको छ । बैंक र बित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएकाहरूको उक्त ऋण नतिर्ने अथवा मिनाहा हुनसक्ने कुनै संभावना छैन । आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको राज्यले सो रकम मिनाहा गर्नका लागि अनुदान देओस भन्ने माग पनि आफैमा हास्यास्पद हुन्छ । त्यसरी बैंक र लघुवित्त पीडितलाई आन्दोलनमा उतारेर गणतन्त्र बिरूद्ध र राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गराउनु पनि राम्रो काम होइन । अब प्रसाईको आन्दोलन थप अगाडि बढ्न सक्ने कुनै संभावना छैन । तर मंसिर सातको प्रदर्शनले राजतन्त्रको पक्षमा जुन सडक आन्दोलनको थालनी गरेको छ, त्यसमा हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले समयमा नै सावधानी अपनाउन सकेनन् अथवा अपनाएनन् भने त्यो बिरोधको क्रम बढेर जाने देखिएको छ । जसले बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थालाई कुनैपनि बेला बिस्थापन गर्नसक्ने जोखिम देखिन्छ । जब कुनै पनि पार्टी र शक्ति बिचारधारात्मक रूपमा कमजोर भएर जान्छ, तव सो पार्टी र शक्तिले आफ्नो साख बचाएर राख्न सक्दैन । कुनै दिन जनयुद्ध गरेको भनिएको माओवादी केन्द्रको आजको पतन उपरोक्त कुराको ताजा उदाहारण हो । 
कम्युनिष्ट पार्टीमा बिचार सकिनासाथ स्वार्थी ब्यक्ति र समूहहरू प्रवेश गर्छन्, उनीहरूको त्यस्ता पार्टीमा आहोर–दोहोर पनि चलिरहेकै हुन्छ । कुनै पनि पार्टी आफ्नो मूल्य, मान्यता, बिधि र पद्धतिअनुसार चलेनभने त्यसको परिणति पनि अकल्पनीय र नकारात्मक नै हुन्छ । हाल नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढेर गएको छ । यहाँका मुख्य पार्टीहरू कुनै न कुनै विदेशी शक्तिको प्यादा बनेका छन् । त्यसैले उनीहरूमा सही निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको ह्रास आएको छ । जसले गर्दा हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूबाट देश र जनताका लागि उन्नति र प्रगतिका काम केही पनि हुनसक्ने देखिएको छैन । बलियो राजनीतिक जरा नभएका कारण उनीहरू कुनै पनि बेला जरैदेखि उखेलिन सक्ने खतरा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा आम देशभक्त शक्ति र पार्टीहरू एकजुट हुन सक्नुपर्दछ । जसले देशलाई फेरी बर्तमान संकटको अवस्थाबाट पार गराउन सक्दछन् । देशभक्त शक्तिको पहिचान र एकताका लागि अभियान सञ्चालन गरिनु आजको प्रमुख आवश्यकता भएको छ । गरिएन भने जुन जनाक्रोश सडकमा देखिएको छ, यसले श्रीलंकाको जस्तो दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेछ ।