काठमाडौं । सडकमा राजा जिन्दावाद भनेर निस्कन थालेपछि के गर्ने, के नगर्ने भन्ने द्विविधामा परेको गठबन्धन सरकारले बैठकपछि बैठक गरिरहेको छ । ठूलानेता प्रचण्ड र देउवाले प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीलाई समेत राखेर बैठक गरेपछि गणतन्त्रवादीको स्वरमा स्वर मिलेको देखिन्छ ।
राजतन्त्र र हिन्दुवादीलाई परास्त गर्न र कार्यकर्ता पाल्न सहज भएको संघीयता कायम राख्नका लागि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तैयारी चलेको छ भने रास्वपाका रवि लामिछाने, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनलाई समेत सत्तामा लैजाने र सडक जनविद्रोहलाई समन गर्ने आँकलन भइरहेको छ ।
रह्यो आन्दोलनकारी दुर्गा प्रसाईको सवाल, उनलाई बैंक डिफल्टरका रूपमा जेल हाल्ने र अनेक आरोप लगाएर जेलमै सडाउनेसम्मको तिकडम पनि भइरहेको बताइन्छ । त्यतिगरेपछि राजतन्त्र र हिन्दुवाद पहिलेजसरी छिन्नभिन्न हुने र संघीयताको विरोध पनि नहुने निष्कर्ष प्रचण्ड, देउवा र ओलीले लिएका छन् ।
जसरी आफू र आफन्त फस्ने भएपछि सुनकाण्ड, ललिता निवास काण्ड, रिगलदेखि चौधरीसम्मलाई आममाफी काण्ड, नागरिकता काण्ड सामसुम पारियो, त्यसैगरी आफ्ना स्वार्थका लागि अहिले सडकमा उर्लिएको जनविद्रोहलाई पनि कुल्चने रणनीति बनिसकेको छ । सत्ताको साङ्गलो तमासाको विषय बनेको छ ।