भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले अनुदान कार्यविधि २०८० लाई संशोधन गरेको छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतबाट प्राप्त राय सुझावका आधारमा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २० औँ बैठकले कार्यविधिमा संशोधन गरेको हो ।
गत कार्तिक २६ गते समितिले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेसंगै संशोधनले अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिलाई संसोधन गरि बैङ्किङ प्रणालीबाट हुन सक्ने ढिलासुस्ती घटाइ अनुदान रकम सहज रुपमा लाभग्राहीको हातमा पुग्ने र यथाशीघ्र आवास निर्माण गर्ने कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक भवन तथा संरचनाहरु स्थायी रुपमा तयार नहुँदासम्म अस्थायी संरचना तयार गरी बिद्यालयमा पठन-पाठन, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइ तथा खानेपानी सेवाका साथै जनतालाई आवश्यक पर्ने सबै सार्वजनिक सेवाहरू सुचारु गर्ने पनि समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
समितिले जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्थासँग एकरूपता हुने गरी भूकम्प प्रभावितलाई राहत वितरण, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न समयमा तयार भएका प्रावधानहरूलाई आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
