काठमाडौं । बजेट अधिवेशनको अन्त्य भएको छ । संसदको विचाराधीन रहेको विधेयकमा सहमति खोज्ने र पास गर्ने भनेर झ्याली पिट्दा पिट्दै अधिवेशन सकियो, पीडितहरूले दिएको सुझावअनुसार संशोधन गरेर विधेयक पारित होला भनेर गरिएको विश्वास एकपल्ट फेरि तुहिन पुगेको छ ।
शान्ति सम्झौतापछि माओवादीबाट चार प्रधानमन्त्री भए । एकपटक डा.बाबुराम भट्टराई र ३ पल्ट जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । अहिले पनि प्रचण्डकै हातमा सत्ताको बागडोर छ । १० दलको समर्थन र संसदको बहुमत पनि छ । यो बेलामा पनि प्रचण्डले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको फस्र्यौट गर्न गराउन कानुन निर्माणको अगुवाई लिन सकेनन् । टीआरसी विधेयकलाई टुङ्गोमा पु¥याउन राष्ट्रसंघलाई गुहार्ने काम गर्नु उचित कि अनुचित भन्ने बहस चलेको छ । राजनीतिक सहमतिका लागि प्रयास गरेको भए आफ्नै बलबुतामा बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका ६६ हजार उजुरीको किनारा लाग्ने थियो । पीडकलाई दण्डबाट बचाउने चलखेल हुँदा पीडितले १७ वर्षदेखि पीडिावोध गरिरहेका छन् र अझै लामो समय पीडित भइरहनु पर्ने अवस्था देखिएको विश्लेषण हुँदैछ ।