काठमाडौं । यो कस्तो लोकतन्त्र हो, जसले संविधानअनुसारको राष्ट्रिय भूमिको रक्षा पनि गर्न सक्दैन ?
यी कस्ता नेता हुन्, जिब्रो तालुमा टाँसेर बस्छन्, आफ्नो भूमिको हकाधिकार आफैले गर्न पाउनुपर्छ भन्न सक्दैनन् ?
संविधान कार्यान्वयन भयो, कहाँ भयो, सत्ताको प्रतिस्पर्धामात्र हो संविधान ? संसदमा चुच्चेनक्साबारे किन उठ्दैन ? चुच्चे नक्साका भूभागमा नेपाल सरकारकहाँ छ ? खोज्नुपर्दैन ? चुच्चे नक्साका भूभागमा सरकार, सांसद किन जान सक्दैनन् ? त्यसै चित्रबहादुर केसीले 
रोइलो गरेका होइनन्– यस्ता भ्रष्ट र स्वार्थी नेताले देशै बेच्ने भए भनेर ।
चुच्चे नक्सा संविधानमा छ, चुच्चे नक्सा कागजमा छ । यथार्थमा चुच्चे नक्साका भूभाग भारतले खाइसक्यो । भारतीय शासक नेपाललाई जानकारी नै नदिई आवतजावत गर्छन् । भारतीय योजनाअनुसारका काम भइरहेका छन् । नेपाल बेखबर जस्तो गरी मौन तमासा हेरिरहेको छ । यो कस्तो राजनीति हो ?
नेपालले यी क्षेत्र दावी गरेको छ तर राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आउँदा नेपालले नक्सा पेश गर्न सकेन, प्रधानमन्त्री अमेरिका गए, चीन गए, नेपालको नक्सा उपहारमा दिन सकेन । १४ डिसेम्बर १९५५ मा राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा पेश गरेको नक्सा र झण्डा उपहारमादिन सकेको भए सबैलाई जानकारी हुने थियो, भारतमाथि कूटनीतिक दबाब पर्ने थियो, नेपालले महत्वपूर्ण अवसर गुमायो ।
आफ्नै भूमि कहाँ छ, सीमा कुन अवस्थामा छ, स्वराजमा छ कि छैन भनेर नबुझ्ने अबुझहरू जनप्रतिनिधि बनेका छन् । नेपालको भूभाग कति हो, सीमा सुरक्षित छ कि छैन ? लोकतन्त्रमा न्यायपूर्ण समाज सिर्जना गर्न सकियो कि सकिएन ? संविधान र विधिको शासन कायम भयो कि भएन ? चुनावमा योभन्दा महत्वपूर्ण मुद्धा अरू के हुनसक्छ ?
तर यी कुनै पनि मुद्दा चुनावपछि कुनै पनि नेताले उठाएनन्, संसदमा कुनै प्रस्ताव पुगेन, बहस भएन । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे, भारतका प्रम मोदीसँग वान टु वान र सामुहिक छलफलमा बस्दा समेत नेपाली भूभागका बारेमा कुनै चासो राख्न सकेनन्, यसको अर्थ नेपाल कूटनीतिक रूपमा कति असक्षम रहेछ भन्ने हो ।
भारतले १९६२ नोभेम्बरदेखि भारतले कब्जा गरेको कालापानी क्षेत्र भारतले खायो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरासमेत भारतले  आफ्नो नक्सामा हालिसक्यो, शासन कायम गरिसक्यो । आफ्नै भूमिमा जनगणना समेत गर्न सकिएन । चुनावमा मतदान हुन सकेन । ती क्षेत्र नक्सामा ल्याइयो, हकभोग भारतको छ । नक्सामा भएका भूभागसमेतको बेवास्ता गर्नु यी कस्ता राष्ट्रवादी नेता होलान् ?
राष्ट्रको भूभागका विषयलाई महत्व दिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति हो ।
नेपाली भूमि भारतले ६० वर्षदेखि खाइरहेको छ । ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेर नेपाली भूभाग लुटिरहेको छ । सीमाक्षेत्रमा भारतीय ज्यादति बढिरहेको छ । नेपालीमाथि हरेक दिनको दुव्र्यवहार, लुटपाटका घटना आपत्तिजनक छ । यस्ता विषयमा समेत सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकृष्ण गर्न सकेन ।
सक्रिय राजतन्त्र काल ३० वर्ष मात्र हो । ०४६ सालपछिको ३५ वर्ष बहुदल र ०६५ पछिको १७ वर्षे गणतन्त्रकालमा यिनै पार्टी र नेताले शासन गरेका हुन्, समानाता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकता लागि के के उपलब्धि हासिल गरे ? स्पष्ट पार्न सक्दैनन् । जुनसुकै बेला जनतालाई भ्रमित पारेर र सपना देखाएर यिनले शासन गर्दै आएका छन् ।
चुनावका समयमा चर्का भाषण गर्छन्, पदमा पुगेपछि झन चर्का कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा देशभक्त हुन् भन्ने कुनै काम गरेका छैनन् । लोकतन्त्र भनेको युवा बिक्री गर्ने बाजारू नीति बन्न पुग्यो । हरेक दिन २ हजारभन्दा बढी युवा विदेशीने क्रम जारी छ । युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने र निकासीमूलक एउटा पनि उद्यो स्थापना गर्न सकेनन् ।
युवा निकासी गरेर अर्थतन्त्र चलाउने, सीमा अतिक्रमण र भूभाग लुटाएर विदेशीका साखुल्ले बन्ने नीतिले न नेपाल सुरक्षित हुनसक्छ, न नेपाली राष्ट्रियता ?
यी नेताले भारतको हैकम स्थापित भएका भूभाग फिर्ता ल्याउनेछन् भन्नु सपनाजस्तो लाग्छ । यद्यपि नेपाली राष्ट्रवाद ब्यूँझेको बेला, जागरूक भएको बेला ती भूभाग भारतले पचाउन सक्ने देखिदैन । वीरको देशमा वीरको जन्मको प्रतिक्षा जारी छ ।
निश्चित रूपमा भारत ठूलो छ, सामरिक रूपमा समेत भारतसँग युद्ध गर्न सकिन्न, नेपालले लडेर गुमेका भूभाग फिर्ता आउनै सक्दैन । केही बुद्धिजीवीले सही बोलेका हुन् । ६० वर्षसम्मको वार्ताले भारत पग्लिएन, अझै नेपाली भूमि खाइरहेछ भने स्वभाविक प्रश्न उठ्छ–  अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयास किन हुनसकेन ? हुन त अर्थपूर्ण र सार्थक वार्ता नेपालले कहिले गरेन । यहाँसम्म कि इपीजी रिपोर्ट बुझौं भन्नसमेत नेपालले सकेन । त्यो रिपोर्टमा खुला सिमानाको अनुगमन हुनुपर्ने, नियमन हुनुपर्ने विषय रहेको छ, त्यो रिपोर्ट लिक भएकै कारण भारतले बुझ्न नमानेको बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय दल भन्नेहरूमा राष्ट्रियता कति छ ? ग्रेटर नेपाल अर्थात १८१६ को सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने काम यिनीहरूबाट सम्भव नहोला, भएको नेपाली भूभागलाई साबुत राख्ने काम त गर्नुपर्छ । सुगौली सन्धि मान्ने भारतलाई कालीनदी पूर्वबाट फौज फिर्ता लैजान भन्नुपर्छ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको थियो, नेपालको हो, भारतले नक्सामा राख्नु अतिक्रमण हो भनेर विश्वलाई भन्नसक्नुपर्छ । 
आधुनिक युगमा कुनै मुलुक सानो र ठूलो हुन्न । सार्वभौमिकता सबैको समान हुन्छ, यही सत्य नेपालले बताउन सक्नुपर्छ ।