काठमाडौं । असोज ५ गते छानबिन आयोग गठन गर्न प्रतिवद्ध सत्तारूढ दल प्रतिपक्षले संसद अवरूद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि असोज १४ बल्ल ३ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ । एमालेका अनुसार उच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा ३ महिनामा सुझाव दिनेगरी तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने सहमति भएको हो । 
साउन २ गते ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलो सुन, इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप्स) मा राखेर ल्याएको १० किलो सुनलगायतको प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गरी यस्तो किसिमको तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुन परिमार्जन, संरचनागत सुधारका साथै सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन अनुसन्धानको अध्ययन गरी थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा थप छानविन अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न कार्यादेश दिइएको छ । प्रम प्रचण्डले यसविषयमा संसदलाई जानकारी गराएका छन् । अझै पनि सत्तापक्षको आरोप छ– ‘सीआईबीको अनुसन्धानलाई निस्तेज पार्दै पङ्गू बनाउन खोजियो ।
यद्यपि सुन तस्करी रोकिएको छैन । एयरपोर्ट र उत्तरी चीन सीमाबाट तस्करी गरिएका सुन पक्राउ परेका छन् । नेपाल सुन तस्करीको मार्ग बनेको देखिन्छ । सुन तस्करी कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सीआइवीको छानबिनमात्र होइन, छानबिन समितिको सुझाव पनि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
आजैदेखि प्रतिपक्षी एमालेले सत्तापक्षले सहमति तोडेको भन्दै संसद अवरूद्ध गर्ने तैयारीमा जुटिसकेको थियो । आजै प्रम दाहालले आफूलाई जानकारी नै नदिई पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बृद्धि गरिएको संसदलाई जानकारी दिदै फिर्ता लिन लगाएको पनि बताएका छन् ।
असोज १४ को मन्त्रिपरिषदको बैठकलेउच्चअदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ । अन्य सदस्यहरूमा  अर्थमन्त्रालयका किशोरजंग कार्की, गृहमन्त्रालयका प्रेमराज जोशी र पूर्वएआईजी सहकुल थापालाई तोकिएको छ । छानबिन आयोगका संयोजक आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् र उनलाई मुख्य न्यायाधीशमा बढुवा नगरेर अवकाशमा पठाइएको थियो । आज उनै पूर्वन्यायाधीशले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनमात्र गर्ने छैनन्, सुन तस्करी हुनै नसक्ने विधि निर्माणसमेत गर्न सुझाव दिने कार्यभार पाएका छन् । सत्ताधारीले छानबिन आयोग गठन गर्न मानेको थिएन, अब के गर्ला हेर्नुपर्नेछ ।