काठमाडौं । भदौ १३ देखि एमसीसी कार्यान्वयनमा गइसक्यो । ५ वर्षभित्र एमसीसी परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । एमसीसीका विषयमा अहिलेसम्म सरकारले आमनागरिकलाई बुझाउने काम गरेको छैन । एमसीसी परियोजना व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्ने संसदले समेत एमसीसीका विषयमा छलफल गर्ने, जनप्रतिनिधिले जनतासम्म यसको लाभका विषयमा उच्चारणसमेत गरेका छैनन् । सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसद र नेताले एमसीसीको विरोध गरिरहेकै छन् । यद्यपि एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अमेरिकी सरकार र एमसीसी परियोजनाका अधिकारीलाई विश्वस्त पारेर पठाएका छन् । अमेरिकी सरकारका मन्त्रीले एमसीसी कार्यान्वयनमा नेपालको प्रतिवद्धतालाई धन्यवाद दिएका छन् ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा छन् । चीन जानुअघि प्रधानमन्त्री राष्ट्रसंघको बैठकमा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेका थिए, नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व र अभिव्यक्ति पनि दिए । त्यही क्रममा राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गरेको भोजमा प्रधानमन्त्री सहभागी भएका छन् र फोटो सेसनमा फोटो समेत खिचेका छन् ।
राष्ट्रसंघको बैठकमा सहभागी हुने क्रमका समयमा साइडलाइनमा प्रम प्रचण्डले अनेक राष्ट्रका अनेक नेतासँग भेटेका छन् । अमेरिकी प्रतिनिधिहरूलाई एमसीसी समयमै कार्यान्वयन सम्पन्न हुने र कुनै बाधा अड्चन नआउने पुनः विश्वास दिलाएका छन् । तर, सार्क मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुखसँग मरेको वा बाँचेको कुन हालतमा छ सार्क ? सार्कका विषयमा कुनै उच्चारण गरेको खबर सार्वजनिक हुनसकेन । सार्क सचिवालय नेपालमा छ । सार्कमा महासचिव पनि छन्, कार्यालय छ तर सार्कका कुनै पनि क्रियाकलाप देखिदैन । भारतले पाकिस्तानलाई आतंककारी मुलुक भनेर सार्क सम्मेलन गर्न ९ वर्षदेखि असहमति जनाइआएको कारण सार्क सम्मेलन हुनसकेको छैन । सार्क बिघटन हुने खतरा बढ्दो छ ।
नेपालको परराष्ट्रनीति पानीमाथिको डुङ्गाजस्तो छ । युक्रेन मामिलामा पनि नेपाल रूसको विरूद्धमा उभिन पुग्यो जबकि असंलग्नता नेपालको नीति रहेको छ । अमेरिकामा हुँदा प्रम प्रचण्डले नेपाल एमसीसी हुँदै एसपीपीतिर जाने संकेत दिएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाली सेनाको सहभागिताले पनि संकेत गर्छ । नेपालको परराष्ट्रनीति के हो ? यसबारेमा बृहद छलफल गर्न जरूरी छ, तर यसतिर विज्ञ, विशेषज्ञ, थिङ्कटेङ्क र ओपिनियन क्रियटरहरूले दबाब दिन सकेको देखिदैन । अर्थात नेपाल एमसीसीमा खुलेर लागे छ, भूराजनीतिको ख्याल नगरेको आरोप छ सरकारमाथि ।
अमेरिकाबाट चीन पुगेका प्रम प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेका छन् । चीनका राष्ट्रपतिले प्रम प्रचण्डलाई हार्दिक स्वागत गरेका छन् । नेपालको कुरा सुनेका छन्, यही विषयलाई लिएर प्रचण्डले खुलेर कुरा भएको र दुईदेशवीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको व्याख्यासहित हौसिएर ट्वीट गरेको देखिएको छ ।
चीनले प्रम प्रचण्डको मुखबाट नेपालको एकचीन नीति रहेको, ताइवान र तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो भन्दै नेपाली भूमि चीनविरूद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन् । चीनले खोजेको पनि चीनको सुरक्षा चासो नै हो । तर नेपालको दुईजिब्रे कुरा र करनीप्रति चीन विश्वस्त छैन भन्ने सवाल चीनको मुखपत्र मानिने ग्लोबल टाइम्सका लेख र अन्तर्वाताहरूबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । चीनले हार्दिक स्वागत गर्दैगर्दा नेपालको नीतिप्रति कडा रूपमा प्रश्न उठाएको छ । २०१७ मा सही गरेर बीआरआई किन कार्यान्वयन नगरेको भन्ने सवालमा प्रम प्रचण्डले बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
भारतको दबाब र पश्चिमा प्रभावका कारणले नेपाल चीनसँग पर पर भएको सबैले बुझेका छन् । यहीकारण हो, चीनका अधिकांश सीमानाका आज पनि खुलेका छैनन्, खुलेकामा पनि पूर्ण रूपमा आवतजावत, आयात निर्यात सहज छैन । नेपालको कूटनीतिक असक्षमताकै कारण नेपालले चीन वा भारतबाट लिनुपर्नेजति लाभ लिन सकेन । नेपाल भारतको कम गुणस्तरका सामानको बजार बनेको छ । भारतीय बजारकै लागि नेपालका उद्योगधन्दा बन्द गरिएका छन् । नयाँ उद्योगधन्दा खुल्न सकेनन् । अमेरिका र चीन भ्रमणका क्रममा लगानीका लागि ढोका खुला रहेको बताए पनि नयाँ लगानी आउने विषयमा शंकै छ । चीनको लगानी रोक्न भारतले अनेक प्रयत्न गरिरहेकै छ । चीनका लगानीका उत्पादन रोकेकै छ । नेपालको सवल कूटनीतिक क्षमता र स्थापित नीतिमा अडिग रहन सके एमसीसी र बीआरआईजस्ता अनुदान आयोजना नेपालका लागि बरदान शिद्ध हुनसक्छन् तर विश्वशक्ति र उदाउँदो शक्तिको चक्रव्यूह र भूराजनीतिको भूमरीमा पर्दै जाँदा दुर्भाग्य बन्ने त होइन ? नेपालको बृहद छलफल र क्षमताबृद्धि प्रयास खोई ?