३ दिनको शिक्षक आन्दोलन सहमति भएर हाललाई टुङ्गिएको छ । पहिलेका आन्दोलन जिल्लाव्यापी हुने गरेको र नतिजा ननिस्किने अवस्था थियो, यसपल्ट ७७ जिल्लाबाटै शिक्षकहरूलाई राजधानी उतारेर राजधानीका सडक र सरकारलाई घेराउ गर्दा सरकारले घुँडा टेक्यो । सरकारले संविधान मिचेरै सहमति गरेको छ । यो सहमतिले संघीयतासमेतलाई धक्का दिएको विश्लेषण हुनथालेको छ । शिक्षकको आवरणमा आन्दोलनमा उत्रिएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू सहमति कार्यान्वयन हुने, शिक्षा कानुन संशोधन हुनेमा ढुक्क छन् । यद्यपि राहत शिक्षक अन्यौलमा परेका छन् । यिनको आन्दोलनले नतिजा नदिने निश्चित छ । शिक्षकहरू जिल्ला जिल्ला फर्किसकेका छन् । स्कूल खुल्न थालेका छन् । शिक्षक आन्दोलन चर्किदा राजनीतिक पद्धतिमै आमूल परिवर्तन हुने आँकलन जो गरिएको थियो, त्यस्तो केही देखिदैन । शिक्षक अर्थात राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई सरकारले केही समयलाई थुमथुम्याएका छन् ।
केहीवर्ष अघि इन्द्रजात्राको विदा कटौती गर्दा अथवा गुठी विधेयकको विरोधमा पनि यस्तै भयानक देखिन्थ्यो । सिङ्गो नेवार समुदाय सडकमा उत्रिएका थिए, त्यतिबेला पनि व्यवस्था जानेभयो भनिएको थियो । नेतृत्वतह चलाख भएर माँग पूरा गरिदिएर सत्ता र शासकका स्वार्थरक्षा गरिएको थियो । अर्थात् नेतृत्व स्वार्थरक्षा खातिर आफ्नै निर्णय पनि बदल्न सक्छन् । संविधान र संघीयताकै विरूद्ध पनि उभिन सक्छन् । वर्तमान शासक बर्ग यो व्यवस्था र आफ्नो सत्ता जोगाउन जुनसुकै हदसम्म पनि जानसक्ने प्रमाणित भएको छ । यो अवस्थामा असफल व्यवस्था र असक्षम नेतृत्वलाई पाखा लगाउने कसरी त ? सरकारको चलाखी, पार्टीहरूको भ्रममा जनता पर्छन् र तातो आन्दोलन चिसो भइहाल्ने रहेछ त ? संसदमा पेश भएको शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न, शिक्षकलाई मनाउन सरकार तैयार भएको छ ।
धेरैको अनुमान थियो, शिक्षक आन्दोलन वर्तमान व्यवस्था बिस्थापित गर्ने कारण बन्नसक्नेछ । तर त्यो त भएन । अब पक्का भयो, नेपाल र नेपालीमारा यो संविाधन च्यात्न र स्वार्थी नेतृत्वलाई तह लगाउन नेपाली सेना नै अग्रसर हुनुपर्ने भयो ।
धरानको चर्च काण्ड र गौ हत्या काण्ड एउटा झिल्को हुनसक्थ्यो । त्यसलाई पनि व्यवस्थाका पक्षपातीले चलाखीपूर्ण तरिकाले तुहाइदिए । शरणार्थीका नाममा नागरिक बेच्ने धन्दा, सुन काण्ड, पशुपतिनाथको जलहरि काण्ड अर्को गतिलो बहाना हुनसक्थ्यो । ती काण्ड पनि कुनै नतिजा नआउने गरी तुहाइयो । ललिता निवास काण्ड राष्ट्रघाती, भूमाफिया र भ्रष्टाचार काण्ड थियो, त्यसलाई समेत सामसुम पारियो ।
बुझ्नुपर्छ नेपाल बचाउने र जनतालाई राहत दिने काम सेनाको कारवाहीमात्र हुनसक्छ । धेरैलाई लागेको थियो कि यति ठूला ठूला काण्ड घटिसक्दा अब यो भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था र अपराधिकरण गर्ने राजनीतिज्ञहरू जेल जानेछन् । केही पनि भएन । आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने अनि नेतृत्व तह आफ्नै गोरखधन्दामा लाग्ने, हिजोदेखि प्रवृत्ति यही थियो, यही प्रवृत्ति हावी भइरहेकै छ । उही राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, व्यभिचार आदि इत्यादीमा सत्तापक्ष र विपक्ष दुबै लागिरहेकै छन् । जनता जागेजस्तो गर्छन्, सुत्छन् । असन्तुष्टी देखाउँछन्, बिद्रोह गर्न सक्दैनन् । नेतृत्वले यही खोजेको थियो, जनता त्यस्तै त्यस्तै देखिएका छन् ।
नेपाल निर्माता पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाहजस्ता वीरहरूबाट ओतप्रोत भएको नेपाली सेना हो । नेपाल र नेपाली उच्च जोखिममा परिसकेकाले जोगाउन सेना नै सकृय हुनुपर्छ भन्ने धारणा मजबुत बनेको छ । राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय भएका छन् पूजापाठ र जनतासँग अन्तरक्रियामा । त्यसको नतिजा के भयो त ? एकछिनको उग्र जयजयकार, अनि घरघरमा गएर शान्त । मुलुक जहाँको तहीँ । राजाले जनताको पीडा सुन्छन्, बुझ्छन्, फर्किन्छन् । यो भ्रष्ट पद्धति सिंहदरवारदेखि पालिका वडा स्तरसम्म ब्रम्हलूट मच्चाइरहेकै छन् । देश छाडेर जाने युवाको भीड एयरपोर्टमा दिनदिनै बढिरहेकै छ । विश्वशक्तिको भूराजनीतिक प्रवेश भइसकेको छ । देश अभिभावकविहीन हुनपुगेको छ । सेना सक्रिय नभए देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालिसकेको छ । धेरैलाई लागेको छ, अति भयो । यही असोजभित्रै केही परिवर्तन हुन्छ । केही बुद्धिजीवीहरू भनिरहेका छन्, सहमतिको राजनीति हुनुपर्छ, पूर्वराजालाई पनि स्पेश दिनुपर्छ । मुलुकको बेहाल अवस्था छ, असफल हुँदैछ । यो अवस्थाम ासेना नै उत्रेर आफ्ना पुराना कमीलाई मेटाउन जरूरी छ भन्ने आम भनाइरहेको छ । सेनाले कारवाही गरे जनताले दीपवाली गर्न पाउने थिए । चेतना भया ।