काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितले न्यायमा खेलबाड नगर भनेर खबरदारी गरेका छन् । पीडितहरूले गम्भीर मानवाधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिनेगरी सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक संसदमा संशोधन गरेर द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने काम नहोस् भनेर सार्वजनिक रूपमा माग गरेका छन् ।
पीडितको आवाज छ– न्यायमा खेलबाड हुने गरी आममाफी दिने संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नगर्न संसद्लाई खबरदारी गर्दै गरिए आन्दोलन गरिने बताएका छन् । उनीहरूले निकै कडा स्वरमा भनेका छन्– सर्वोच्चको परमादेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र प्रचलन बमोजिम संक्रमणकालीन न्याय ऐन तत्काल संशोधन गर्न ध्यान दिइयोस् ।
संक्रमणकालीन न्याय विधेयक संसदीय उपसमितिमा असरल्ल रहेको छ । कस्तो मोडालिटीमा संशोधन गर्ने दलहरूवीच सहमति बनेको छैन । पीडितको पक्षमा मोडालिटी तैयार पारियोस् भनेर देशैभरिका पीडित राजधानीमा भेला भएर जघन्य अपराध गरेका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कानुन बनाउने प्रयास कुनै हालतमा सह्य नहुने जानकारी दिएका छन् । पीडितले ३३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र समेत जारी गरेका छन् । पीडितको साझा चौतारीका सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘विधेयकप्रतिको हाम्रा साझा चासोलाई भेलामा छलफल गरेर सार्वजनिक गरेका छौं, विधेयक यही उद्देश्यका साथ पारित हुनुपर्छ ।
यसअघि गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाएर पीडकलाई क्षमादान सम्म दिनसक्नेगरी विधेयक तैयार गरेका थिए, त्यसमा भएका गम्भीर असहमतिलाई समेत जस्ताको तस्तै राखेर विधेयक संसदमा पेश गरिएको कारण पीडितहरू आन्दोलिन बनेका हुन् । सवाल उठिरहनु र सरकारले न्याय दिने प्रतिवद्धता जनाइरहने, काम केही नगर्ने व्यवहारका कारण पीडितहरू पीडामा छन् ।
प्रश्न छ– द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने खालको कानुन बन्ला ? आममाफीको प्रावधान हट्ला ? 
पीडित भन्छन्– ‘दशकौंदेखि पीडा, अन्याय, अपहेलना र अन्यायमा पिल्सिरहेका द्वन्द्वपीडित समुदायले खोजेको न्याय हो, न्याय पाउलान् ?