सेना जुर्मुरायो: जुन मुलुकमा जनता र सेनालाई लड्न सिकाइन्न, त्यो देशमा अराजकता र विदेशी हस्तक्षेप नेपालमाजस्तै गरेर बढ्छ। परम्परागत नेपाली सेनाले आफ्नो व्यवसायिकताको जगमा आफूलाई उभ्याएर २०६३ साल वैशाख ११ को संसद पुनर्स्थापना, २०६५ साल जेठ १५ को  गणतन्त्र कार्यान्वयन र २०७२ साल असोज ३ को संविधान घोषणालाई शिरोधार्य गर्दै मुलुकको कानुनव्यवस्थामा आफूलाई समाहित गरेर अघि बढिरह्यो। नेपाली सेनाले कहिले पनि आफूलाई राजनीतिक चस्का लागेको झस्का दिएन। राजनीतिभन्दा परै छ सेना। बरु सेनालाई राजनीतिकरण गर्ने दुस्प्रयास नेताहरुबाट भएको हो। जुन सेनाले अस्वीकार गर्दै आएको छ। यस्तो दुस्प्रयास फेरि कसैले नगरुन्  पनि। सेनाले बरु राजनीतिक स्थिरताका लागि संगठनबाट सहयोग गरिरह्यो। र, आफ्नो परिचालन संविधानअनुसार नै हुनुपर्छ भनेर आफूलाई जनताको नमकको सोझोमा उभ्याइरह्यो। सहभागी गराइरह्यो। \u000a    तथापि सेना मुलुकको बस्तुस्थितिलाई नियालीरह्यो। मौन देखिन्थ्यो तर सबै जानकारी बटुलिरहन्थ्यो। शायद पानी उम्लिएझै मुलुकको स्थिति असहज भइसक्यो भन्ने लाग्यो र नेपाली सेनाले समसामयिक परिस्थितिबारे नेपाली सैनिक संगठन कसरी अघि बढ्ने भनेर वर्तमान र पूर्व सेनापरित, रथिबृन्दसाग गम्भीर छलफल गरेको छ। यो छलफलमा मधेस आन्दोलनलगायतका समस्या 'राजनीतिक' ठहर गर्दै राजनीतिक तवरबाटै समस्याको निकास निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
विश्लेषकहरु भन्छन्: सैनिक सचिवालयको सक्रियता मुलुकको असामान्य स्थितिको परिणाम हो। नेपाली सेना संविधानको विधि, प्रक्रिया पुर्‍याई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षार्थ एवम् आमजनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि अवस्था, परिस्थिति र आवश्यकताअनुरुप तैनाथीका लागि तैयारी रहनुपर्ने धारणा र सुझाव अन्तरक्रियामा आएको सैनिक निर्देशनालयद्वारा जारी विज्ञप्तिले पनि त्यही सन्देश दिएको छ। जंगी अड्डाको अन्तरक्रिया र प्रधानसेनापतिको नेतृत्व र मार्ग निर्देशनको रौंचिरा अध्ययन गर्नेहरु भन्छन्: संघीय संविधान र ओली सरकार बिफल भइसक्यो, कानुन व्यवस्था बिग्रिएको चिन्ता गर्न नेपाली सेना बाध्य भएको छ। अव जे पनि हुनसक्छ। राष्ट्रको राजनीति लिक बाहिर गइसक्यो।