ठूला तीन दलको सामुहिक बल र ९१ प्रतिशत जनमतले घोषणा गरेको संविधान ३ महिना पनि टिक्न सकेन। संविधानले सरकार, सभामुख र राष्ट्राध्यक्ष फेर्न त सफल भयो,  कानुन व्यवस्था कायम गर्न सकेन। ओली सरकार गठन भएको छ भन्ने जनताले अनुभव नै गर्न पाएनन्।
मधेसी मोर्चाको आन्दोलन जारी छ। अन्य असन्तुष्टहरुको आवाज पनि उठिरहेकै छ। बच्चाको टिफिन बम, प्रेसर कुकर बम, जिउँदै मान्छेलाई आगो लगाउने, विदेशीले नेपालभित्रै छिरेर नेपालीलाई (अशोक, नरेश, सरोज र मनोज) गोली हान्ने, गाडी जलाउने, तोडफोड र आगजनी गर्ने, महाभारतकालीन अनेक दुर्योधन लीला चलिरहेका छन्। सरकार पनि के कम– आन्दोलनकारीमाथि गोली ठोकिरहेको छ। ९ सुरक्षाकर्मीसहित ५० भन्दा बढी नागरिकको हत्या भइसक्यो। अझै नाकावन्द छ। मधेस आन्दोलन जारी छ। विप्लव माओवादीले नेपाल वन्दबाट आफ्नो आततायी अभियान सुरु गरिसक्यो। बैद्य माओवादी, सीके राउतदेखि महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोसम्म बाहुन र खस शासनविरोधी आन्दोलन चर्काउँदै 'मधेस प्रदेश'का नाममा मुलुककै बिखण्डन र बिभाजन गर्नेजस्तो जघन्य खालको आगो दन्काउँदै गएका छन्।
उकुस मुकुस छ राजनीति। जनजीवन र उद्योगधन्दा सबै लथालिङ्ग भइसके। मधेसी मोर्चाले राज्यलाई पेट्रोल, डिजल, ग्यासबाट दाउरामा झारिदिएका छन्। श्वासै रोकिदिन्छौं भन्ने धम्की दिइरहेका छन्। ओली सरकार इन्धनको विकल्प खोज्ने नाममा व्यापक भ्रष्टाचारी, तस्करी र माफियाहरुलाई पोसिरहेको छ। सामान्य जनताको जनस्वास्थ्यको हेरविचार गर्नसमेत सरकार सक्षम छैन। जीवनदायिनी औषधि पनि दान माग्न थालेको छ सरकार। ८ वर्षमा ३ अर्व आर्थिक सहयोग बाँड्ने सरकार देशको रक्षा र आमजनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने दयालाग्दो स्थितिमा पुगिसकेको छ।
संविधानले सबैलाई अधिकार दिएको छ भन्ने संविधान निर्माता नै  (कृष्णप्रसाद सिटौला) संविधानले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्ने भन्न थालिसके। आमनागरिकदेखि उद्यमी, व्यापारी र गरिखाने बर्ग संविधान र सरकार फेल भइसक्यो भनिरहेका छन्। संघीयता स्थगित नगरे संकट झन गहिरिने तिनको निष्कर्ष छ। सेनाले आन्तरिक रुपमा आपातकालीन अन्तरक्रिया गरेर आफूलाई अप टु डेट र स्ट्याण्ड बाई राख्ने निर्णयमा पुगेको छ। राष्ट्रवादको मुखण्डो लगाएको ओली सरकार र यो सरकार नामको बुख्याँचा खडा गर्ने एमाओवादी र राप्रपा नेपाल पनि असफल हुनपुगेका छन्।
राष्ट्रलाई समस्याको अँध्यारोबाट निकाल्न नसक्ने र राजनीतिक द्वन्द्वलाई वार्ताको माध्यमबाट निकास दिन नसक्ने पनि ठूला दल, राजनीतिक संयन्त्र र सरकार हुन्छ? देशलाई यसरी हाहाकारको खाडलमा जाक्नेले नयाँ नेपाल निर्माण गछन् भन्ने जनविश्वास गुम हुनपुगेको छ। यो कस्तो संविधान र संवैधानिक व्यवस्था हो, जसले मुलुकलाई जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय र बिखण्डनको हिंसायुक्त द्वन्द्वको भासमा भासिदियो। १९५५ देखिको राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र र सार्कको अध्यक्षसमेत रहेको नेपाल आज मानवीय संकटको भूमरीमा फस्न पुग्यो। विश्वजगत चिन्तित छ, स्वयम् नेपाली पार्टीहरु, संसद, सरकार र संविधान उदासीन देखिन्छ। नेपाललाई सिरिया र काठमाडौंलाई कावुल बनाउने देशी विदेशी षडयन्त्र भइरहेको छ, संविधान र सरकार, नेता र ठूला पार्टी त्यो षडयन्त्रलाई रोक्न सक्दैनन्। कठै लोकतन्त्र?