काठमाडौं । पेशागत महासंघले कूटनीतिक नोट पठाएर भारतीय संसद भवनमा राखिएको नेपाली भूभाग समेटिएको नक्सा हटाउन आग्रह गरेको लामो समय भयो, सरकार मौन छ ।
सीमाविद र राष्ट्रवादी संघसंस्थाहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको हो, यहाँबाट भारतीय हस्तक्षेप हट्नुप¥यो भनेर भारतलाई आग्रह गर्न गरेको अनुरोध पनि सरकारले सुनेन ।
पेशागत महहासंघले असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न र प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी सन्धिलाई नेपालको हितमा लागू गर्नसमेत सुझाव दिएको थियो, त्यसमा पनि सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो । यो कस्तो नेपाल सरकार हो ?