देशमा के हुँदैछ, हामी कहाँ पुग्दैछौं ?
काठमाडौं । उत्पादन नै नभएको १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने हल्लाखल्ला जो भइरहेको छ, यो सबै बिजुलीको नाममा सार्वभौमिकता बेच्ने खेल हो । एकातिर नेपालमै लोडसेडिङ भइरहेकै छ, नेपालमै बिजुली खपत पुगेको छैन, अर्कोतिर १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर भारतसँग लम्पसार परेका दृश्य पनि देखियो ।
भारतले खाइदिएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको हो भनेर भन्न नसक्ने, त्यस विषयमा संसदमा छलफल गरेर भारतलाई ती क्षेत्र नेपालको हो, छाडिदिनुपर्छ भनेर भन्न नसक्ने, उल्टै भारतलाई बिचौलिया बनाएर बंगलादेशलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्न भारतले दिएाको सहमतिलाई ठूलै उपलब्धि मान्ने ? के हो यो ?
विद्युत विज्ञहरू भन्छन्– हामीले बेच्ने बिजुली हो, सार्वभौमिकता होइन । यो दुई देशबीचको विधुत व्यापारको विषय हो । त्यसैले जे हुन्छ, विन–विन हुनुपर्छ । न त बिजुली आयातमा यो मापदण्ड छ ? न बिजुली बेच्ने विषयमा विन विनको अवस्था देखिन्छ । यति ‘हीनताबोध’ का साथ बिजुली बेच्नु किन आतुरी भएको होला ? भारत बिचौलिया हो । भारतले पनि किन्ला । तर नेपालले बिजुली बिक्री अनुमतिमा बैंकको समेत विवरण माग्न थालेको छ भारतले । किन ? चीनको लगानी भएको छ कि भनेर हो कि ? चीनको लगानी भएको केही पनि नकिन्ने, कुनै पनि खालका सुविधा नदिने नीति भारतले कडिकडाउ रूपमा लिएको देखिन्छ ।
गत जेठ १७–२० मा प्रम प्रचण्डले भारत भ्रमण गरे । त्यतिबेला भारतका प्रम मोदीसँग आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने सहमति भएको घोषणा गरेका थिए । बढी उत्पादन भए बेच्ने नै हो । तर भारतलाई सस्तोमा बेच्ने, भारत भएर बंगलादेशलाई बिजुली बेचियो भने त्यसमा भारतले कमिशन खाने, यो सब कुन खालको बिजुली विक्री गर्ने सहमति भएको हो, स्पष्ट पारेका छैनन् । नेपाललाई भारत ठूला बिजुली बजार हो भन्ने भ्रम पनि छ । भारत ठूलो बजार होइन, नेपालको ४० गेवाटको हाइड्रोको तुलनामा भारतले ७० गेवाट त सोलरबाटै उत्पादन गरिरहेको छ । हरेक वर्ष १० गेवाट थपिरहेको छ । जुन जलविद्युतभन्दा निकै सस्तो बिजुली मानिन्छ । नेपालले उत्पादन गरी निकासी गर्ने बिजुली भारतका लागि हात्तीको मुखमा जिरा हो । किन बुझ्दैन नेपाल ?
यथार्थमा भारतलाई पानी चाहिएको हो । भारतले नदीजडान योजना बनाइरहेको छ । नेपालमा हाइड्यामको योजना अघि सारेको छ । हरेक विजुली योजनामा भारतीय ठेकेदारले कब्जा जमाएका छन् । पानीका लागि भारतले नेपालमा जेजस्तो नीति पनि अख्तियार गर्नसक्छ, खोई नेपालको गम्भीरता ?   – रोशन कार्की