काठमाडौं । समानताको नारा लगाउने, जातीय विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अनि संविधानमै यस्ता आयोगको व्यवस्था गरेर जातीय आधारमा त्यस्ता आयोगमा गजधम्म बस्ने ?
मधेशी आयोग, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, महिलालगायतका दर्जनौ आयोग गठन गरिएका छन् । यी आयोगले गरे के ? के गर्नुपथ्र्यो ? बजेट दिने, केही सत्तानिकटेलाई जागीर दिने, सेवा सुविधा दिने, तिनलाई पाल्नेमात्र काम हो यस्ता आयोगको ? अन्यथा यस्ता आयोगले संविधान रक्षार्थ गरे चाहिं के ?