Advertisement Banner
Advertisement Banner

१० शनिबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

भदौ १६ बाट एमसीसी कार्यान्वयन होला ?

१९ शुक्रबार , श्रावण २०८०एक बर्ष अगाडि

भदौ १६ बाट एमसीसी कार्यान्वयन होला ?

 परराष्ट्रमन्त्रीले बीआरआई कार्यान्वयनमा नगएको बताएका छन् । एमसीसी अगस्टदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताएपछि चीनको मनमा चिसो पसेको छ । राजदूतले बीआरआइ अन्तर्गतको पोखरा विमानस्थल भनेको विषय पनि गलत सावित भएको छ । एमसीसी अन्तर्गत रातमाटे–लप्सीफेदी–हेटौंडा–न्यू दमौली–न्यू बुटवल खण्डमा प्रसारणलाइन र रातमाटे, न्यू दमौली र न्यू बुटवलमा सबस्टेसन बन्दैछन् । दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिदै छ ।

जग्गाप्राप्ति, रूख कटान र ठेक्का सम्झौताजस्ता पूर्व तैयारी काम सकिएका छैनन् । आगामी अगस्तदेखि नै इन्ट्री इन्टु फोर्सका साथ कार्यान्वयनमा जाँदा जोखिमपूर्ण हुने अनुमान गरिदैछ । पूर्व तैयारी नभई कार्यान्वयनमा जाँदा एमसीसी अर्थात एमसीए नेपालमार्फतको अमेरिकी अनुदान फिर्ता जानसक्ने पनि केहीको विश्लेषण रहेको छ । एमसीए नेपालका अधिकारी भन्छन्– एमसीसी अनुमोदन गर्न संसदमा लैजानुप¥यो । अरू सम्झौता लानु नपर्ने यो पर्ने किन ? 

एमसीसी जनताको गाँस बास कपास र देशको उन्नतिसँग जोडिएको विषय भनेर बुझ्न थालेका छन् । पहिलेजस्तो अहिले एमसीसी गो होम, चाहिदैन भनेको सुनिदैन । पूर्वाधार आयोजनामा जोखिम हुन्छ, जोखिम सरलीकरण गर्दै जानुपर्छ । प्रशारण लाइनको रेखांकन, सडक निर्माण, दाङसहितका ११ जिल्लामा खासै समस्या छैन । के कसरी काम हुन्छ, जनतालाई बुझाएर अघि बढेका छौं । राजधानीको लप्सीफेदी, दाङको भालुवाङमा राजनीतिकरण गरेर जस्तो विरोध थियो, त्यो मत्थर भइसकेको छ । बहस भयो, बिरोध भयो, यसबाट सुन्नै नचाहने, बुझ्नै नचाहने जनताले सुन्न, बुझ्न पाए । मुख्य अधिग्रहण जटिल प्रकृया हो, स्थानीय प्रशासनमार्फत यो सहज हुने विश्वास छ । जग्गा अधिग्रहण, ३१५ किलोमिटर वन क्षेत्रमा रूख गणना र कटान कानुनअनुसार नै हुनेछ, जोखिम न्यूनिकरण हुँदै जाने विश्वास छ । अर्को कुरा ठेक्का प्रकृयामा चिनियाँ वा अन्य मुलुकका कम्पनी आएनन्, भारय ६ कम्पनी आए । ती पनि नेपालमा विभिन्न ठेक्का गरेका र राम्रो काम नगरेकाहरू नै छन् । यो आश्चर्य हो । 

नेपालको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाप्रति सबै पार्टीको पूर्ण सहयोग छ । दाना–कुश्मा लाइन, मर्स्याङ्दी–काठमाडौं र बर्दघाट–न्यू बुटवल लाइनमा मुद्दा परेका छन् । यसमा अध्ययन गरिरहेका छौं । प्रसारण लाइनले प्रभाव पार्ने स्थानीय तहका ९६ वडामा ठड्याइने टावरमा के कस्ता समस्या आउने छन्, अध्ययन हुँदैछ । भावी समस्या हेरेर अघि बढ्ने हो, ५ वर्षभित्र परियाजना सक्ने हो ।