काठमाडौं । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन आयोग प्रतिवेदन संशोधन संसदीय उपसमितिमा संशोधन प्रस्तावको प्रतिवेदन तयारी भएछ । यो उपसमितिले पिडक पक्षको स्वार्थ नभई पीडितको न्यायको पक्षमा निर्भीक भएर प्रतिवेदन बनाओस् भन्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो छ ।

अधिकारकर्मी र पीडितहरू भन्छन्– पीडितको पक्षमा न्याय र पीडकको पक्षमा दण्डको व्यवस्था भएन भने फेरि पनि धोका हुनेछ । त्यस्तो प्रकारको ऐन पीडित तथा अधिकारकर्मीका लागि मान्य हुनेछैन ।