काठमाडौं । शुक्रवार बालुवाटारमा गुप्तगु बैठक गरेर नाम तय गरेको र मंगलवारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सिफारिस गरेका ६ राजदूतका नाम देखेर यिनले देशका लागि कुन प्रकारको काम गर्लान् र ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
स्वतन्त्र टिप्पणीकारहरू भन्छन्– कति राम्रो सूची, समावेशी मात्रै होइन, समानुपातिक समावेशी पनि रहेछ । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, भिन्न क्षमता, तेस्रो लिंगी सबै सबै समेटिएछ । खस त एकजना पनि छैनन् ।
सिफारिसमा पर्नेहरूमा राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमा लोकबहादुर थापा, जेनेभामाः रामप्रसाद सुवेदी, फ्रान्समा सुधीर भट्टराई, थाइल्यान्डमा धनबहादुर ओली, युएईमा तेजबहादुर क्षेत्री र कुवेतमा घनश्याम लम्साल रहेका छन् ।
परराष्ट्रका सचिवलाई पन्छाइएको छ । चर्चा छ– उचित ज्ञान र सीप नभएकाहरू कसरी सिफारिसमा परेका होलान् ? जनयुद्धकालीन ज्यादतिलाई ढाकछोप गराउन लेवी बुझएकै आधारमा नवमाओवादीले राजदूतको मौका पाएका हुनसक्छन् । देश आर्थिक संकटमा छ, विदेशी चलखेल बढेको छ । यो अवस्थामा नेपालका लागि लविङ गर्नसक्ने, लगानी ल्याउन सक्ने, नेपालको छवि उजिल्याउन सक्ने आधारमा राजदूतको चयन हुनुपर्ने थियो । त्यसो नभएकोमा परराष्ट्रभित्रै असन्तुष्टि देखिन्छ ।
