लोपोन्मुख र सिमान्तकृत जाति, जनजातिको आवाज संसदमा उठाउने कुनै पार्टी, नेता, जनप्रतिनिधि कोही छैनन् । यसकारण बजेट ठूला नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याइयो भन्ने विषयले ठूलो चर्चा पाउँछ, ठूलो मुद्दा बन्छ । यस्ता सिमान्तकृत, लोपोन्मुख जातिले के पाए, राज्यबाट पाउनैपर्ने के के सुविधाबाट बन्चित भए भनेर आवाज उठाइदिने कसले ? लोकतन्त्रमा लोकआवाजको महत्व हुन्छ । यस्ता जाति जनजातिले सधैं दान दिएजस्तो मगन्ते भएर बाच्नुपर्ने ? यिनले समान अवसर, हरेक क्षेत्रमा समानता पाउने कहिले ? यति धेरै विभेद, निषेध र हेपाइ सहेर यस्ता समुदायले कहिलेसम्म नेपाली हुँ, सार्वभौम छु भनेर बाँचिरहनु पर्ने हो ? छ यो प्रश्नको जवाफ राज्यसँग, सर्वहारा, समाजवादी अथवा प्रजातन्त्रवादी हुँ भनेर भन्नेहरुसँग ?
