एमालेका बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रम झलनाथ खनालको विचारमा नेपाली कांग्रेससहितका सबै ठूला दलको सहमति र सहकार्य नहुने हो भने मुलुक दुर्घटनामा पर्छ। दुर्घटनामा फसिन्छ। मधेशी मोर्चाले सहमति नभई आन्दोलन रोकिन्न भन्ने निर्णय सुनाएपछि झलनाथ खनालको सातो गएको हो। चुरो कुरो के हो भने सुनसरी, मोरङ, झापा, कैलाली, कञ्चनपुरसमेत मिलाएर मधेशमा दुई प्रदेश हुनैपर्छ भन्ने मधेशीको मागले नेपाल टुक्रिने खतरा देखिएको हो। समथर मैदानी भागमात्रको प्रदेश बनाइदिदा पहाड र हिमाललाई छाडेर ती प्रदेशले बिखण्डन गर्नसक्ने खटरा टड्कारो देखिएको हो। यही उद्देश्यका लागि भारतले मधेशी मोर्चालाई आन्दोलनमा सघाइरहेको बुझाइ नेताहरुको छ  मधेशी दल र तिनीहरु पछाडि रहेको भारतीय शक्तिसँग मुकाविला गरेर नेपालको अस्तित्व बचाउनका लागि कांग्रेससहितको सहमतिको विकल्प छैन भन्छन् झलनाथ खनाल।
झलनाथ खनालले संघीयताका सम्बन्धमा सबैले सोच्नुपर्ने र ५ विकास क्षेत्रलाई ५ प्रदेश बनाइए हिमाल, पहाड, तराई अलग हुनै नसक्ने विकल्प पनि अघि सारेका छन्। खनालले अहिले माग भइरहेको आधार प्रदेशको सिमांकन भयो भने विवादको समाधान निस्कदैन भनेका छन्। ५ विकास क्षेत्र ५ प्रदेश भएन भने संघीयताले हिंसा फैलिने, धेरै रगत बग्न सक्ने, धेरै मारिन सक्ने खतरा खनालले देखेका छन्। यो अव्यवहारिक विवाद र तर्कलाई तोड्नु जरुरी रहेको उनको विचार छ। नाकावन्दीले गर्नुसम्म गरिसक्यो। दशैं, तिहार अभावमा बित्यो, विरामीको ओखती छैन, स्कूल, उद्योग बन्द छन्, बजारव्यवस्था ठप्प छ। यो दुःखदायी स्थिति समाप्त पार्न सरकारले हरमूल्य चुकाउन तैयार हुनुपर्छ। सरकारप्रति जनअसन्तुष्टि बढिसक्यो। जनता विश्वास र आशा छाडेर विद्रोहको मूडमा फर्कन थालिसके। यो खतरनाक संकेत हो। राजनीतिक समाधान निस्कने भने अनर्थ हुनसक्छ। खनालको प्रश्न जो आज पनि अनुत्तरित छ। खनाल भन्छन्– राष्ट्रसंघ, अधिकारकर्मीहरु, सारा विश्व चिन्तित छ, सबैले नेपालमा मानवीय संकटको खतरा देखिसके। तैपनि भारत किन नेपालविरुद्धको नाकावन्दी अन्त्य गर्न सकिरहेको छैन? प्रश्न गम्भीर छ। यो प्रश्नको पिँधसम्म पुगेर विश्लेषण भइरहेको छैन। मात्र नेपालमा संविधान जारी भएको आवेगमा भारतले नाकावन्दी गरेको हो भनेर कसरी विश्वास गर्ने? भारतले अहिले पनि भनिरहेको छ, मधेशको आन्दोलन वार्ताबाट शान्त पार। धर्ना हुन नदेउ। मधेश नेपाल हो, मधेशी नेपाली हुन्। नेपाली मधेशी समुदाय, राजनीतिक दलहरुसँग अर्थपूर्ण वार्ता गर्न नेपाल सरकार किन हिचकिचाइरहेको छ। नेपाली एकता नखलबलिने गरी वार्ताबाट निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ।
तराईमात्रै प्रदेश हुदैहुन्न
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको मधेशका जिल्लालाई मात्र दुई प्रदेश बनाउने माग पूरा गर्न सकिन्न। हिमाल, पहाडलाई अलग गरेर ्कुनै पनि हालतमा तराईमात्रै प्रदेश हुँदैहुन्न। मधेशमा मधेशवादी दलले भन्दा एमालेले बढी सिट जितेको छ। मधेश मधेशी मोर्चाको बपौति होइन। माधव नेपालले भनेका छन्– सिमांकन हेरफेरको आवश्यकता नै छैन। सिमांकन हेरफेर गर्न भारतले दिएको दबाब पनि अनुचित हो। भारतले यस्तै हस्तक्षेप गर्दा नेपालमा भारतविरोधी घृणाभाव फैलिदै गएको छ। राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा भारतले नेपालसँग सम्बन्ध विकास गर्न जरुरी छ।
यद्यपि माधवकुमार नेपाल र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीवीच सम्बन्ध राम्रो छैन। एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले चिस्सिएको सम्बन्ध केही तातो बन्दै गएको छ र सत्ता र शक्तिमा माधव नेपालका पक्षधरलाई पनि ओलीले स्थान दिएका छन्। यसकारण माधव नेपाल ओलीलाई प्रताडित गर्ने मूडमा देखिदैनन्। त्यसमा पनि पार्टी र सरकारमा ओलीकै बर्चस्व भएकाले पनि माधवकुमार नेपाल आफ्नो संगठन बलियो पार्न देशव्यापी दौड लगाइरहेका छन्। हेर्नु के छ भने माधव नेपालले ओलीलाई आफ्नो साँचोमा उतार्न सक्लान् कि नसक्लान्? यद्यपि माधव नेपालले सिमांकन हेरफेर गर्न जरुरी छैन भनेर नेपालगञ्जबाट भन्दै गर्दा यता राष्ट्रको नाममा संवोधन गरेर प्रम ओलीले सिमांकन हेरफेर गर्न र संविधानको संशोधन गरेर सहमति खोज्न तैयार रहेको जनाउ दिएका छन्।
मधेशवादी आन्दोलित दलहरु टसमस भएका छैनन्। उनहिरु अहिले पनि मधेशमात्रैको प्रदेश हुनुपर्ने अडानमा छन्। यो अडान उनीहरुले नत्याग्ने हो भने प्रचण्डको वार्ता टोली पनि असफल हुने र राज्य हस्तक्षेपसहितको हिंसात्मक नयाँ राजनीतिक विवादको सुरुआत हुने खतरा सन्निकट देखिन थालेको छ। प्रदेश विवादको फर्स्यौट केही दिनमै टुङ्गो लाग्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन्।