काठमाडौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतका भारतले अतिक्रमण गरेका नेपाली सीमाक्षेत्रका कुरा छैनन् । नीति र कार्यक्रममा ती क्षेत्रका सवाल नभएपछि जेठ १५ मा आउने बजेटमा पनि ती क्षेत्र नपर्ने पक्कै भयो । तर ६ महिनादेखि निम्तो कुरेर बसेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक निम्तो नपाए प जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा जाने र यो भ्रमण दुबै देशका लागि ऐतिहासिक हुने बताएर रहस्यमय कुरा गरिदिएका छन् । प्रम प्रचण्डले यो भ्रमणको एजेण्डामा सीमा समस्या रहेको खुलाएका छन् ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको विषय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कसरी प्राथमिकतामा पर्ला ? चटकेले चटक देखाएजस्तो छ सरकारको क्रियाकलाप र संसदको चर्तिकला ।
राप्रपा, रास्वपा, नेमकिपाले मसिनो स्वरमा बोले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले संघीयताको खारेजी र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममै राख्नुपर्छ, किन राखिएन भनेका छन् । केसीले भनेका छन्– ‘लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई समेत सिध्याउने हो कि भन्ने खतरा छ । त्यसकारणले मौकामै हामी सतर्क हुनुपर्छ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको छ । कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ भन्ने वाक्य नीति तथा कार्यक्रममा थप्नुपर्छ ।’
यसैवीच कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले थप बङ्र बनाउन थालेपछि त्रसित बनेका गुन्जी क्षेत्रका स्थानीय बासी आक्रोसित बनेका छन्, विरोधमा जुलुस निकालेका छन् । सिंहदरवार, शीतल निवास, संसद र सरकारले चुप्पी साधिरहदा नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम, बजेट, राज्य सञ्जालबाट समेत पन्छाइएका गुन्जीबासीले नेपालीत्वको रक्षाका लागि आवाज उठाउनु भनेको संसदको मूर्दा शान्तिको लागि जोरदार खबरदारी हो ।
केही समयअघि खबर आएको थियो, भारतको केन्द्र सरकारले गतवर्षदेखि दार्चुलाको गन्जीलाई भाइब्रान्ट भिलेज बनाउने दुई अर्बको योजना कार्यान्वयन थालिसकेको छ । वर्षदिन नाघिसक्दा पनि नेपाल सरकार, संसद, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीदेखि थिङ्क टेङ्क भन्न रूचाउनेहरूले चुप्पी साधेर बसेका छन् । गुन्जी क्षेत्रमा नेपालको राष्ट्रियता गुन्जीसक्दा पनि शासकहरूले जिब्रो तालुमा टाँसेर बस्नु भनेको स्वाभिमान मरेको, लम्पसारवादी चरित्रको प्रदर्शन होइन र ?
जसरी चीनले तिब्बतमा अन्तर प्रदेशवीचका नागरिकको विवाह बसोबास गराएर कानुनव्यवस्था मजबुत पार्ने प्रयत्न गरेको छ, त्यसै गरेर भारतले पनि नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीयकरण गर्दै जाने र ती क्षेत्र नछाड्ने अहंकार हो, यही बिस्तारवादलाई उचित ठहर गराउनका लागि अनेक योजनाहरू लागू गरिरहेको देखिन्छ ।
जनता जाग्छन्, तिनलाई समर्थन गर्ने सरकार कहाँ छ, संसद र राज्यसुरक्षा व्यवस्था खोई ? किन गुन्जी गुन्जियो, संसदीय टोली, सरकार त्यहाँ जान किन सकेन ? अर्थात् नेपाली भूमिमाथि मृत्युघण्ट बज्यो, नेपालका सीमावर्ती कुनै पनि क्षेत्र भारतले यसैगरी कब्जा गर्ने खतरा बढयो ।