Advertisement Banner
Advertisement Banner

१० शनिबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

चर्कियो द्वन्द्वपीडितको सडक आन्दोलन

०८ सोमबार , जेठ २०८०एक बर्ष अगाडि

काठमाडौं । जनयुद्धकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न बनेको टीआरसी विधेयक महिनादिनभित्र संसदबाट सर्वसम्मतिबाट पास हुने प्रधानमन्त्रीले बताएपछि त्यो विधेयकमा द्वन्द्वपीडितको राय समेट्न पीडितहरू सडक प्रदर्शनमा गर्नथालेका छन् । द्वन्द्वपीडित के भन्छन्, उनीहरूको विचार के छ, कस्तो विधेयक आओस् भन्ने पीडितको माग छ भन्ने कुरा बेवास्ता गरेर राजनीतिक तहमा फौजदारी अभियोगमा समेत माफी दिन सकेन चलाकीपूर्ण प्रावधान राखेर विधेयक आएको आरोप छ । कतिपय कानुनविद र मानवाधिकारवादी व्यक्ति संस्थाहरूले समेत प्रस्तावित विधेयकमा बिमति जनाए पनि सरकारले पीडित र अधिकारकर्मी, कानुनविदको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ ।
१० वर्ष लामो जनयुद्ध त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको मूलधारमा माओवादी समाहित भएको १७ वर्ष भइसकेको छ । माओवादी नै पटक पटक सत्तामा पुग्यो, अहिले पनि माओवादी नेतृत्वकै सरकार छ । तर द्वन्द्व व्यवस्थापन हुनसकेन, व्यवस्थापन गर्नतिर ध्यान दिएनन् । २०६३ मा भएको बृहत् शान्तिसम्झौता संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार र माओवादी दुवै संवेदनशील नहुँदा बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीहरू बेवारिस बन्न पुगेका छन् भने हजारौँ हजार द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेनन् । पीडकहरू पटक पटक सत्तामा पुगे, खुलेआम हिडिरहेका छन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल र सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेपछि पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्डसजाय हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा पलाएको छ । सडकमा निस्किएको पीडितको भनाई छ– पहिलेजस्तै राजनीतिक सहमतिका नाममा पीडितहरूको सुझाव लत्याउने, पीडकलाई बचाउने षडयन्त्रको गन्ध आएको छ । यस्तो गन्धमा चल्ने समितिले के लछारपाटो लगाउला र ?
पीडितको माग छ– विधेयकका एक एक बुँदामा छलफल हुनुपर्छ, न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।
यसका लागि विधेयकका हरेक प्रावधानमा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक सुमन अधिकारी भन्छन्– षडयन्त्र भए पीडितले न्याय पाउने छैनन्, पीडकले अहिलेजस्तै कानुनमाथि खेलबाड गरिरहनेछन् ।
प्रचण्ड, देउवा, ओली के भन्छन् भनेर अलमल गर्ने होइन, पीडितको भावना समेटियोस् । चरण प्रसाईको टिप्पणी छ– राजनीतिक सहमति खोजियो भने पीडितका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । सर्वस्वीकार्य निर्णयमा पुगे परिणाम सुखद हुनसक्छ । उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्बाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर छन् । यिनको पनि परीक्षाको समय हो यो ।