उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा मन्त्रीहरु अग्नि खरेल, रेखा शर्मा र रामजनम चौधरी सदस्य रहेको वार्ता समितिप्रति मधेश केन्द्रित दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेपछि वार्ताप्रति सरकार गम्भीर छ भन्ने देखाउन र नतिजामुखी वार्ताका लागि प्रचण्डको नेतृत्वमा झलनाथ खनाल र कमल थापा सदस्य रहेको उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ। यो टोलीले वार्ता नथाल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्तिक २९ गते साँझ देशवासीका नाममा संवोधन गरेका छन् र यो संवोधनले मधेशको माग संवोधन नगर्ने भनेर मधेशी दलहरुले 'बन्दर नाच'को संज्ञा दिएका छन्। यसअघि नै प्रम केपी ओलीले वार्ताबाट समाधान ननिस्किए सुरक्षा बल प्रयोग गरेर भए पनि बन्द नाकाको निकास निकालिन्छ भनिसकेका छन्।
समस्या सत्तासीनको स्वार्थ, प्रतिपक्षको अपमानवोध, आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित पार्टीहरुको प्राथमिकता, चासो र रणनीति तथा भारतको सतहमा आउन नसकेको अभिष्ठपूूर्तिको भूमिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा देखिएको मतभिन्नतालाई चिर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संवोधन असफल भएको निष्कर्ष विज्ञहरुले निकालेका छन्। केपी ओलीको भाषण अन्नत भारतलाई युद्धका बेलामा पनि गर्न नहुने अमानवीय व्यवहार गरेको भनेर लाञ्छित गर्ने सडक राजनीतिकै भाषा प्रयोग भएकाले पनि समस्याको स्थायी समाधान र नेपाल–भारत सम्बन्धमा सामान्यीकरण हुननसक्ने दावी कूटनीतिक ज्ञाताहरुको रहेको छ।
प्रम केपी ओलीको भाषणले पेट्रोल, ग्यास, डिजेल त परको कुरा, दाउरासमेत जनतालाई उपलव्ध गराउन नसक्ने स्थितिमा भएको छ। र, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताको सूचीको ४५ मिनेट लामो भाषणवाजी गरे पनि जनताको पीडा भाषणले संवोधन गर्न सकेन। जनता हाहाकारमा बाँचिरहेका छन्, जनताको जीवन सहज बनाउने कुनै तत्कालको कुनै पनि समाधान प्रधानमन्त्री ओलीले दिन सकेनन्। यसकारण प्रधानमन्त्रीको भाषणबाजी मात्र गुलियो आश्वासनको टिपोटमात्र भएको आमनागरिकको निष्कर्ष छ।
यसैवीच खबर प्राप्त भएको छ कि चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु (सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) लाई बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाकावन्दीका विरुद्ध अपरेशनका लागि योजना बनाउन तम्तैयार हालतमा रहन निर्देशन दिएका छन् र चारै सुरक्षा निकायले आफ्नो अपरेशन योजना बनाइसकेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिले मधेश केन्द्रित आन्दोलनकारी दलहरुसँग सहमति हुन नसके बल प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न प्रम ओेलीले कम्मर कसेका छन्। स्रोत भन्छ– सुरक्षा अपरेशन गर्नुपूर्व गम्भीर वार्ताका लागि समिति बनाइएको र राष्ट्रका नाममा संवोधन गरेर सरकार चिन्तित भएको देखाइएको हो। यसैवीच अर्थमन्त्रीलाई स्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन समेत दिइएको छ। त्यसै पनि हिटलरी शैलीमा संविधान जारी गरियो, मधेशलाई हिटलरको जस्ता ग्यास चेम्बर बनाइयो भनेर मधेशवादी दलहरु आरोप लगाइरहेका छन् भने भारतसमेत संलग्न रहेको संयुक्त मधेशी मोर्चाको आन्दोलनलाई राज्यको बन्दुकले बलात दमन गरियो भने नाकावन्दी नेपालको आन्तरिक कारणले भएको होइन भन्ने प्रमाणित गर्न त राज्य सफल होला तर राज्य सुरक्षाको दमनमा मधेशका नागरिकको रगत बग्यो भने यसबाट अर्को आत्मघात हुन नजाओस्, यसप्रति प्रम ओली सचेत छन्?
भारतले गरेको निरन्तरको हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमण रोक्न कुनै पनि बहुदलीय अथवा लोकतान्त्रिक सरकारले सेनालाई परिचालन गरेन। खाली नेपाली प्रहरी, सशस्त्र बल र सुराकीको खबर लिएर बस्यो। अहिले नाकामा भएको धर्ना रोक्नमात्र सेना परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न? धर्ना रोक्न नसक्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र बल चोरीचकारी र जनतालाई दुःख दिनका लागि पालिरहने? र, सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने हो भने सधैंका लागि नेपालको सीमा सुरक्षित हुने योजनासहित परिचालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ। भारतले अमानवीय व्यवहार गरेकै हो। यभारत यसरी प्रस्तुत हुनुका कारणहरुको विश्लेषण हुनुपर्छ र आइन्दा नेपालले भूपरिवेष्ठित मुलुकले पाउने सबै सुविधाहरु निर्वाध प्रयोग गर्ने स्थितिको सिर्जना पनि गर्नुपर्छ। आँट छ भने सीमा नाका नियमित हुनैपर्छ। संसारमा नभएको बिना अनुमति आवतजावत गर्ने खुला सीमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप हुनैसक्दैन। सम्बन्धको बिशष्टिकरण अव अन्त्य हुनुपर्छ र सम्बन्ध समानताको आधारमा स्थापित गरेर त्यही आधारलाई मजबुत पार्ने अवसर पनि हो यो। केपी ओली सरकारले किन त्यसतिर विशेष ध्यान नदिने?