काठमाडौं । सरकारले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना भारतको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) लाई कन्यादान दिने तैयारी गरेको छ ।
लगानी बोर्डले प्रचार गरेअनुसार ९ सय मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रोबाट नेपालले उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने व्यवस्था भएझैं तल्लो अरूणमा पनि २१ प्रतिशतभन्दा बढी नै बिजुली निशुल्क नेपाल पाउने गरी सम्झौता हुनलागेको छ । नेपालका लागि यी दुबै आयोजना लाभकारी हुने सरकारी दावी छ ।
अरूण तेस्रो पाएको एसजेभीएनले १० वर्षसम्म पुरै आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको ५ वर्ष नेपालले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्नेछ  । आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिइने व्यवस्था छ  । यतिमात्र होइन, कानुन परिवर्तन भए अथवा आन्दोलन, अवरोध, संकटकाल लागू भई २१ दिनभन्दा बढी लगातार हडताल गरिए कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएका छन् । २५ वर्षपछि आयोजना सरकारले फिर्ता पाउने र यो अवधिमा ३ खर्ब ४८ अर्ब प्राप्त हुने भनिएको छ । लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सुशील भट्टसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलगायतको टोलीले यस्तै ड्राफ्ट  फाइनल गरेका छन् ।
एसजेभीएन भारत केन्द्र सरकार र भारतको हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो  ।
हालै भ्रमणमा आएका भाजपा नेता र ०७६ भदौमा नेपाल आएका भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले भनेअनुसारको ढाँचामै अरूण तेस्रोको निर्माणको जिम्मा दिनलागिएको हो । अरूण तेस्रो भारतले निर्माण गरिरहेकोले तल्लो अरूण पनि भारतलाई दिनुपर्छ भनेर भारतले दबाब बढाउँदै लगेको थियो । ०७५ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा आकर्षण बनेको तल्लो अरूण निर्माण गर्न धेरैले चासो देखाए तर भारतले बाजी मार्न पुग्यो ।
प्रायोजित जस्तो लाग्नेगरी बोर्डले तीन कम्पनी एसजेभीएन, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्टसँग जेभी रहेको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइना लिमिटेड तथा ग्रिन रिसोर्ससँग जेभीमा जापानको इलेक्ट्रिक पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग बोर्डले प्रस्ताव मागेको थियो  । एसजेभीएनलाई नेपालले छान्यो ।