काठमाडौं । हिजो चोलेन्द्रशमशेर जबरा ठिक भनेर उनलाई प्रधानन्यायधीश बनाइयो । जसले चोलेन्द्रको सिफारिस गरेका थिए, तिनैले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाए । महाभियोग सावित गर्न अथवा निस्कृय हुन दिएनन्, महाभियोग बोकेरै एउटा प्रधानन्यायाधीश अवकाश जीवन बिताउन बाध्य पारिएका छन् । एउटा संसदबाट अर्को संसदमा आइपुग्दा पनि उनीमाथिको महाभियोग साबित गर्ने कि निस्कृय पार्ने भन्ने निर्णय लिन नसक्ने पनि लोकतन्त्र हुन्छ ? लोकतन्त्रमा एउटा प्रधानन्यायाधीशले दण्ड वा न्याय पाउँदैन भने आमनागरिकले यस्तो पद्धतिबाट न्यायको आश गर्न सक्छन् ?
झण्डै डेढवर्ष भइसक्यो कामु प्रधानन्यायाधीशले काम चलाएको । दीपककुमार कार्की पछि हरिकृष्ण कार्कीले समेत कामु प्रधानन्यायाधीश चलाइरहेका छन् । डेढवर्षसम्म पनि सरकारले एउटा अर्को चोलेन्द्र शमशेर जबरा खोज्न सक्दैन । कानुनविद खेमामा चर्चा छ– २०९२ सम्म कुन कुन न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको सूचीमा पार्ने भनेर अहिले नै पार्टीहरुले हिसाव किताव मिलाइसकेका छन् । यतिबेला सर्वोच्चमा कम्युनिष्टहरुको बोलवाला भएकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीश खोज्न नसकिएको रे । बस्न त बस्यो, न्याय परिषदको बैठक बस्यो । प्रतिपक्षी एमालेको बर्चस्व रहेको न्याय परिषदमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चोलेन्द्र शमशेरमाथि लगाइएको महाभियोग के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठाउनासाथ त्यो कुरा उठाउने भए नयाँ व्यक्तिको छनौट हुनसक्दैन भनेर प्रधानमन्त्री टक्टकिएपछि बैठक नै अवरुद्ध भएछ । एउटा अर्को चोलेन्द्र शमशेर जबरा खोज्न नसक्ने यो कस्तो गठबन्धन सरकार हो ? यो सरकारले एउटा प्रधानन्यायाधीश दिन सक्दैन भने गर्छ के ? बाँकी जीवन देश र जनताका लागि सम्झनयोग्य काम गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले कृषकलाई चाहिने कृषि मल फास्ट ट्य्राकबाट आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन दिएको ठेक्कामै डेढ अर्व महगो भएको तथ्य बाहिर आइसक्यो । यो के हो ? प्रधानमन्त्रीको आदेशको दुरुपयोग कसरी सम्भव भयो, हेर्नु पर्दैन ?
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नै भन्छन्– न्यायाधीश कम भयो । एकजना न्यायाधीशमाथि ४ हजार मुद्दा छन् । कहिले फस्र्यौट हुने ? फेरि हरेक दिन थपिएका छन्, छिटो फस्र्यौट गर्न थप न्यायाधीशको नियुक्ती हुनुपर्छ ।
हो, न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्छ । नियुक्त रहेका न्यायाधीश कति स्वच्छ, सफा र कानुनप्रति वफादार छन्, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । नयाँ नियुक्ती गर्दा योग्यताका आधारमा गर्ने कि राजनीतिक सिफारिसका आधारमा, कस्ता न्यायाधीश न्यायालयका लागि आवश्यक छ, कुनै मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने कि नराख्ने, दर्ता गर्ने कि नगर्ने, फैसला कुन तरिकाले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक प्रभाव, दबाब हेर्ने विषयले समाजमा न्यायालयको साख गिरेको छ । न्यायालय सुधार्छु भन्ने अनेक प्रधानन्यायाधीश भए, हरेक न्यायाधीशलाई बदनाम गरियो, तिनलाई सही मार्ग देखाउने संसद वा सरकार कसैले जिम्मेवारी बहन गर्न सकेनन् ।
यतिबेला एकजना प्रधानन्यायाधीश खोज्न नसकेर सर्वोच्च अदालत कामुमा चलिरहेको छ । नेपाल बारले १० दिनको समय दिएर आन्दोलन ग¥यो, तैपनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनसकेनन्, नेपाल बार त्यसपछि मौन ब्रत बसिरहेको छ । यो तरिकाले अदालती बन्दोबस्त कसरी स्वच्छ र सफा रहनसक्छ । यूट्यूवभरि बरिष्ठ अधिवक्ताले हामी घूस खान्छौं, न्यायाधीशलाई घूस ख्वाउँछौं भन्ने भिडियो भाइरल भइरहेकै छ । चोलेन्द्र शमशेर भ्रष्टाचारी हो भनेर आन्दोलन गर्ने अधिवक्ताहरु अब अदालत स्वच्छ र सफा हुनेछ भनेर घोक्रो सुकाएका थिए, कति स्वच्छ भयो, भन्न सक्दैनन् । भुक्तभोगीहरु अदालतको प्राङ्गणमा नुन भुजिया खाएर न्याय पर्खिरहेका छन् । कतिले फैसलाको आशमा तारेख धान्दाधान्दै जीवन त्याग गरेका छन् । सरकार सुशासन र समृद्धि दिन्छु भन्छ, छिटो छरितो र स्वच्छ न्याय सम्पादन गराउन सक्दैन । संविधान कार्यान्वयन भयो कि कागजको खोस्टो भयो, यसबारेमा अब वर्तमान पुस्ताले मिमांसा गर्नेबेला भयो ।
सत्तारुढ दललाई संक्रमणकालीन मुद्दाको किनारा लगाउने हतारो छ । जनयुद्धकालीन मुद्दाका सबै पीडकलाई आममाफी दिनु परेको छ । पीडकले दण्ड पाउनुपर्छ, पीडितले न्याय पाउनु पर्छ भन्ने विषय समेत नेपालको लोकतन्त्रले मजाक बनाइदियो ।