काठमाडौं । मिसन ग्रासरूट अभियान सुरू हुन्छ, मिसन कालापानी कहिले सुरू हुन्छ ? सत्ता जान्छ भन्ने डरले हो ?
संसदमा राप्रपा सांसद दीपक सिंहले सिंह गर्जेजसरी प्रश्न उठाएका छन् ।
१० दलीय गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा समेत पश्चिममा रहेको सीमा समस्या कूटनीतिक तरिकाले समाधान हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ । सिधै भारतले अतिक्रमण गरेको भनेर भारतको नाम लेख्न सरकारले सकेको देखिदैन । यस्तो भारतपरस्त सरकारलाई दीपक सिंहले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले भारतसँग रहेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अतिक्रमणको समस्या समाधान हुने सम्भाबना न्यून रहेको देखिन्छ ।
सीमाविज्ञहरू समेत यस्तो कमजोर सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्न नसक्ने दावी गरिरहेका छन् ।
यसैबीच भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रको गुन्जीलाई भारतले भाइब्रेन्ट भिलेज बनाउने योजना ल्याएको छ । यो थाहा पाएपछि नेपालको सीमा अतिक्रमण, कब्जा गदै सीमा क्षेत्रमा भारतले त्रास र आतंक सिर्जना गरेको बिरोधमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदमा ज्ञापनपत्र पठाएको छ ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतको हो भनेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको संसदमा ठूलै बहस भयो र सर्वसम्मतिबाट ती क्षेत्र नेपालको हो भनेर संविधानमा नै सूचीकरण गरियो । त्यसपछि ती क्षेत्रका बारेमा संसदमा, सरकारमा बहस हुने गरेको छैन । ती नेपाली भूभाग नेपालको हकभोगमा कहिले ल्याउने भन्ने पनि प्रश्न छ । हालै सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको रिपोर्टमा समेत ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली के कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेटिएको छैन ।
यसरी नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा गइसकेको स्थितिलाई सुधार्न नेपालले भारतलाई पटक पटक अनुरोध गरे पनि भारतले कानमा तेल हालेर ती क्षेत्रमा आफ्नो आधिपत्य कायम गरिरहेकै छ । यसैबीच भारतले दार्चुला जिल्लाको गुन्जी गाउँलाई वार्षिक २ अर्ब भारू खर्च गरेर भाइबे्रन्ट भिलेज बनाउने योजना कार्यान्वयन गरिरहेकै छ । नेपाली भूमिमा भारतीय हैकम, केन्द्रीय सरकारको योजनालागू भइसक्दा पनि नेपालको संसद, सरकार, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी मौन बस्नु भनेको परजीवी मानसिकताको पराकाष्ठा हो । स्मरणीय के पनि छ भने भारतले सैन्य, अर्धसैन्य बल प्रयोग गरेर नेपाली भूमिको सतित्व लुटिरहनु भनेको युद्धको मानसिकता नै हो । नेपाल सरकारले औपचारिक जानकारी र आपत्ति प्रकट नगरेकाले राष्ट्रसंघले  निर्णय नलिएको दावी केही विज्ञले गरेका छन् ।