केरूङ–काठमाडौं रेलमार्ग रणनीतिक रूपमा सर्भेक्षण भइरहेको छ । चीनको बीआरआईअन्तर्गत यो रेलमार्गको अध्ययन भइरहेको हो । राष्ट्रको जीवनमा र देखाउनका लागि भूकम्प अथवा नाकावन्दीमा जस्तो हाहाकार रोक्न र प्रगतिका लागि समेत रेलमार्ग जरूरी छ । तर यो रेलमार्ग नेपालले निर्माण गर्न हैसियतभन्दा बाहिरको कुरा हो । अहिले नै २ महिना कर्मचारीलाई तलव खुवाउने पैसा छैन । बजारमा मन्दी बढेको छ । यो अवस्थामा नेपालले रेलमार्ग बनाउने ?
चीनसँग व्यापार सम्झौता छ । २०७४ मा ५ वर्षभित्रै केरूङ काठमाडौंपोखरा लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने साझा कार्यक्रम पनि ल्याएकै हो । २०७९ मा भर्खर चीनले सम्भाव्यता फिल्ड सर्भे सुरू गर्न टोली नेपाल पठाएको छ ।
४२ महिना अध्ययनमै लाग्नेछ । यसपछि थाहा हुनेछ, दुरी, लागत, सुरूङ, पुल, स्टेशनलगायतका सबै कुरा । नेपालका लागि यो रेलमार्ग उत्साह पनि हो, संकटको विषय पनि हुनसक्छ । किनकि चीनले सित्तैमा यो मार्ग बनाइदिने होइन । केरूङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणमा भौगोलिक, भौगर्भिक र भूकम्पीय क्षेत्रका चुनौती छन् । यो रेलमार्ग हिमाल र पहाड छिचोलेर निर्माण गर्नुपर्ने छ ।
प्रारम्भिक अनुमान मात्र छ– यो रेलमार्ग बनाउन ६ खर्ब लाग्ने छ । नेपालमाथि अहिले नै २० खर्ब ७० अर्ब ऋणभार छ । ऋणको लगानीमा निर्माण गर्दा घाटा भयो भने देशको अर्थतन्त्र डेब्ट ट्रय्रापमा पर्नेछ । यसकारण रेलमार्गको लाभ, हानी, क्षमता सबै हेरेर निर्माण गर्नुपर्छ । सकभर अनुदानमा निर्माण गर्नमा बल दिनुपर्छ ।
एक रिपोर्टअनुसार यो रेलमार्ग(६२२४ फिट) बाट सुरू भएर १४४० मिटरसम्म हुनेछ । रसुवागढी–काठमाडौं बीचको उचाई ४१० मिटर समायोजन कसरी गर्ने यो पनि चुनौती नै हो । यसकारण नेपालले चीनलाई बीआरअहाई अन्तर्गत बनोस् तर ऋणमा होइन, अनुदानमा बनाइदिन भन्नुपर्छ । बीआरआईको नीतिअनुसार ऋण दिने हो, अनुदान होइन । नेपालका लागि चीनले नीति फेर्नु जरूरी छ ।
निर्माण हुने नै भयो भने पनि यो परियोजनाका लागि १० वर्ष समय लाग्नेछ । केरूङ काठमाडौंको दुरू ि१७० किलोमिटर हुनेछ । यसमा नेपालतिर ७२ किलोमिटर हुनेछ । अहिलेको अनुमान अनुसार ५ अर्व ५० करोड डलर लाग्ने भनिन्छ ।
रेलमार्ग बनेपछि चीनबाट सामान आउने, नेपालबाट के पठाउने ? यसतिर नेपालको कुनै योजना देखिदैन । यसको अर्थ व्यापार घाटा पनि बढ्नेछ । पर्यटन कसरी फस्टाउला, नेपालले व्यापारघाटा कसरी कम गर्ला, यो रेलमार्गबाट नेपालले कसरी प्रगतिको ढोका खोल्ला, अनेक विषयमा अध्ययन जरूरी छ ।
कतै पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टको हालतको अर्को ऋण समस्या नआओस् ।
केही वर्षदेखि पाकिस्तान, श्रीलंका र दर्जनौं देशले चीनबाट लिएको बीआरआई ऋणलाई अनुदानमा पारिणत गरिदिन चीनलाई आग्रह गरिरहेका छन् । ऋणकै कारण ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । निजी बैंकका नाममा चीनको सरकार नियन्त्रित बैंकको ऋण समस्यामा परियो भने सकसमा रहेको नेपाल निसास्सिने छ ।
ऋण चीनको, सामान चीनको, प्राविधिक चीनको, जनशक्ति चीनको लगाएर योजना पूरा होला । सबै खर्च जोडेर ऋणको भारले नेपाललाई थिच्यो भने नेपालको हविगत के होला ? चीन नेपालको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्छ । नेपालको विकासमा चीनको सुरक्षा पनि निर्भर छ । सबैतिर विचार गरेर चीनले यो रेलमार्ग ऋणमा होइन, अनुदानमा बनाइदियोस् भनेर राष्ट्रिय सहमतिसाथ अनुरोध गर्नुपर्छ ।