राष्ट्र बैंक र सहकारी विभाग, सहकारी बोर्डको भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिका कारण लघुबित्त र सहकारीका सञ्चालकहरू साना लगानीकर्ताका निक्षेप संकलन गरेर लुट्ने, भाग्ने प्रवृत्ति विकास हुँदा जनताले मर्नुपर्नेसम्मको बाध्यता देखिएको छ ।
भन्नलाई आर्थिक संकटमा लघुवित्त र सहकारी संस्था भनेर प्रचार गरिएको छ, यथार्थमा सञ्चालकहरूको भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाएको हो, संकटमा आमलगानीकर्ता परेका छन् । सरकार छ भने तत्काल साना लगानीकर्ताका निक्षेप फिर्ता गर्ने प्रवन्ध गर्नुपर्छ, थोरै ऋण दिएर ऋणिलाई घर न घाटको बनाउने लघुबित्त, सहकारीहरूमाथि छानबिन र कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । कमजोरी राष्ट्र बैंक र सरकारी निकायका पदाधिकारी जो नियमन गर्न सक्दैनन्, तिनको छ ।
एक तथ्य सार्वजनिक भएको छ । देश २२ खर्बभन्दा बढी ऋणमा छ । देशभित्र ऋणकिो संखया ८० लाखभन्दा बढी छ । सञ्चालक र राजनीतिक स्वार्थमा अन्धाधुन्ध ऋण प्रवाह भएको छ । ऋण किन दिइयो, ब्याज कति लिने, ऋण सही प्रयोग भएको छ छैन, प्रतिफल के कस्तो छ, कुनै नियमन छैन । कमिशन खाएर ऋण लियो, सोझालाई ऋणमा फसाएर चलाखले ऋणको उपभोग ग¥यो, अनेक समस्याग्रस्त भएपछि ऋणीले आत्मदाहसम्म गरेका घटना छन् ।
 आमनागरिकको पहुँचमा बैंक, लघुवित्त, सहकारी पुगेका छन् । तिनको सही सञ्चालन भएको छ त ? यसबारेमा राष्ट्र बैंक र सरकार नै अनभिज्ञ रहेका छन् । आर्थिक स्थिति चलायमानभन्दा बढी स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा आज देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अवस्थामा पुगिसकेको देखिन्छ । ठूला बैंकका ऋणको ठूलै समस्या छ । साना लगानीकर्तालाई लघुबित्त र सहकारीले डेब्ट ट्य्रापमा पारेको घटनाले यतिबेला ठूलै समस्या सिर्जित भएको छ । बित्तीय अनुशासन बित्तीय संस्थामा छैन, लघुबित्त र सहकारीबारे व्यापक गुनासो बढेको छ ।
लघुबित्त, सहकारीमात्र होइन, ठूला बैंकमा पनि सेवा शुल्क, ब्याजका मनलागी दररेट रहेका छन् । एकैव्यक्तिलाई अनेक संस्थाबाट ऋण दिने काम पनि भयो । ऋण लिएर घरजग्गा किन्ने, शेयर किन्ने र नाफा कमाउने प्रवृत्ति पनि हल्कियो । यतिबेला घरजग्गा किनबेच छैन, शेयरको भाउ खस्किदो छ, यसकारण ठूला बैंक समस्यामा परे । लघुबित्त र सहकारीमा पनि मनलागी ऋण प्रवाह गरेर कमिशन खाँदा, ब्याज मनलागी लिंदा साना लगानीकर्ता कतिले ज्यान त्यागेका छन्, कति मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छन् ।
लघुबित्तमा ३३ लाख, सहकारीमा १६ लाखभन्दा बढी ऋणमा डुबेका छन् । बल्ल राष्ट्र बैंक र सरकार ब्यूँझेको छ । अंकुश लगाउन थालेको छ । साना लगानीकर्ताको हित र ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थानमा भनिएको लघुबित्त र सहकारी लुटेराको आक्षेप खेप्न बाध्य भएका छन् । हुन पनि सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङजस्ता धनाध्येले समेत सहकारी लुटेर जेलजीवन रोजेका छन् । पैसा भए पुग्ने, इज्जत जेसुकै होस् भन्ने गलत सोचको विकास हुनथालेको छ । राजनीतिको अवस्था जस्तो छ, अर्थनीति त्यस्तै छ ।
राष्ट्र बैंकले फागुन १० देखि कडा नीति ल्याएको छ । सहकारी अझै पनि फुक्काफालकै अवस्थामा देखिन्छ । सन् १८४४ मा विश्वमा पहिलो स्थापित रोचडेल समतामूलक अग्रणी संस्थाले आधुनिक सहकारीको अवधारणाको बीजारोपण गरेको हो । यसले सन् १८४५ मा व्यवसायको समीक्षा सहित ५ वटा नीतिगत निर्णय लियो, जसलाई सहकारीको ५ सिद्धान्त भनियो । यी कुनै सिद्धान्त नेपालमा लागू रहेका छैनन् । सहकारी डुब्नुमा पार्टी कार्यकर्ताले चलाएको, डुबाएको र पार्टीले संरक्षण दिएका कारणले हो ।