भारतलाई बुझ्न र बुझाउन दिल्ली पुगेका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई भारतले सोधेको छ– संविधान कहिले संशोधन हुन्छ? अर्थात् भारतले मधेशी आन्दोलनलाई संवोधन नगरेसम्म नेपालमाथि लगाएको नाकावन्दीमा खिटिम खेलिरहने संकेत दिएको छ। संविधान निर्माण, घोषणा र लागू गर्नु नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिला हो। भारत नेपालको मामिलामा आफ्नो हक र हैकम खोजिरहेको छ। जुन नेपालीले इन्कार गरिसकेको विषय हो। तथापि भारतले फेरि पनि संविधान संशोधनमार्फत भारतीय प्रभाव स्थापित गर्न खोजिरहेको छ। भारत नेपाललाई फिजी बनाउन चाहन्छ अथवा नेपालको अखण्डतालाई टुक्य्राएर, बिभाजन र बिखण्डन गरेर आधा मधेशमा आफ्नो हालीमुहाली मौजा बनाउने रणनीतिमा छ भन्ने संकेत यसपटकको परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतले फेरि पनि प्रमाणित गरेको छ।
हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको भाजपा पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसाग व्यक्तिगत सुमधुर सम्बन्ध छ भन्ने थियो। तर भारतका शासक, प्रशासकहरुले भारतको स्वार्थभन्दा उनीहरुका लागि व्यक्तिगत सम्बन्धले खासै अर्थ राख्दैन भन्ने देखाइदिएका छन्। भारतको सुझावविपरित संविधान घोषणा गर्ने नेपाललाई भारतले आफ्नो बन्धनमा नबााधी नछाड्ने हठ र शठपन प्रदर्शन गरेको देखियो। परराष्ट्रमन्त्रीले आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित दलहरुलाई वार्तामा ल्याउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको र स्वयं प्रधानमन्त्रीले आन्दोलन समाप्त पार्न प्रयासरत रहेको जानकारी गराउादा पनि भारतले खुशी व्यक्त गरेन। दिल्लीमा यसरी जानकारी दिइरहेको स्थितिमा काठमाडौंमा मधेशी मोर्चाको बैठकले दशैंतिहार र छठ पर्व आए पनि आन्दोलन नरोक्ने निर्णय गर्दै सरकारले वार्ता गर्ने भनेर डम्फूमात्र बजाएको आरोप लगाउनु आश्चर्य मानिएको छ। किनभने दिल्ली र मधेशी मोर्चाको बोली र व्यवहार ठ्याक्कै मिलेको देखियो।

हुन त नेपाली राजनीतिमा यसपटक मधेशमाथि दमन भएकै हो। मधेश नेपाल हो र मधेशको कुरा सुन्नुपर्छ, मधेशी जनतामा गएर संविधान बुझाउनु पर्छ भन्ने मानसिकता पार्टीहरुले देखाएनन्। कुनै पनि दल मधेश जाादै गएनन्। राजधानीमा बसेर मधेशमाथि प्रहरी शासन चलाइरहे। लोकतन्त्र भन्ने अनि आन्दोलित जनतासम्म पुगेर आन्दोलनलाई बुझ्ने प्रयास नगर्नु राजनीतिक दलहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पक्ष हो। जबसम्म ठूला दलहरु मधेश जाादैनन्, मधेशी जनतासाग अन्तरक्रिया गरेर संविधान उत्तम छ भनेर चित्त बुझाउन सक्दैनन्, तवसम्म केही नेताहरुले मधेशलाई बन्दी बनाइरहनेछन्। ७० दिन भइसक्यो मधेश आन्दोलनको। ७० दिनसम्म पनि न सरकार, न राजनीतिक दलले मधेशमा आन्दोलन किन भइरहेको छ भनेर सोचेनन्, सोधेनन्। नया संविधानले मधेशलाई संवोधन गरेको हो भने संविधानले मधेशलाई मनाउन किन नसकेको हो? यो प्रश्न गम्भीर छ र भोलिका दिनमा मधेशी जनताले जनविद्रोह गर्नसक्ने आधार पनि बन्नसक्छ। तथापि दलहरु मधेशतिर हेर्नै चाहिरहेका छैनन्। सिमांकन फेरिन्न भनेर मधेशलाई चिढाइरहेका छन्। फेरिन्न भने किन फेरिन्न, मधेशमै पुगेर भन्न नसक्ने लाचारहरु आफूलाइ लोकतन्त्रवादी, मधेशवादी, देशभक्तसमेत मानिरहेका छन्,  भनिरहेका छन्।
यहीकारणले हो, दिल्ली पुगेका परराष्ट्रमन्त्रीले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको जानकारी गराउादासमेत दिल्ली खुश देखिएन। नेपालको राजनीतिक मामिलाको हल संवादबाट हुने कुरा नेपाल पक्षले राखिरहदा भारतको चासो संविधानको संशोधन कहिले हुन्छ भनेर संशोधनमा आफ्नो कुरा लाद्ने छिद्र खोजिरहेको थियो। मन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिन नसक्दा चाडबाडको मुखमा नेपाली जनताले साह्रै कष्ट बेहोर्नपरेको विषयलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउादा पनि भारतले गम्भीरतासाथ नेपालीको पीडा बुझ्न नचाहेको समाचार छ। स्मरणरहोस्, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन र अमरिकी राजदूत र अमेरिकाले समेत नेपालको पारवहन सुविधामा अंकूश लगाएको विषय उठाइसकेका छन्। तथापि भारतले नेपालकै राजनीतिक कारणले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी हुन नसकेको भनेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउादै आएको छ।
यसैवीच मधेशी मोर्चाले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको मधेश क्षेत्रलाई एक वा दुई मधेशको सिमांकन पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। भारतले मधेशी आन्दोलनकारीको यही मागलाई बल पुर्‍याउन नाकावन्दी गरिरहेको हो। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको स्पष्ट भनाई छ– 'मधेसी दलका नेताहरूले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जसरी सिमांकन मागेका छन्, त्यो पूरा हुादैन, अहिलेको सिमांकनमा हेरफेर हुादैन। सिमांकनमा यो गाविस र त्यो जिल्ला यता हाल्ने वा उता हाल्ने कुरा हुदैन।'

मधेशी मोर्चा संघीय आयोग बनाएर सिमांकन गरौं भन्ने विषय नमान्ने भन्दै आएका छन्। यही गााठो फुकाउनु भन्दा कस्नका लागि भारतले नेपालमाथि नाकावन्दीको माखेसांग्लो कस्दै आएको छ। भारतका कारणले मधेश आन्दोलन चर्किने र मधेश आन्दोलनले एक नेपाल, एक नेपालीको भावना चर्किनसक्ने खतराहरु देखिएका छन्। यो खतराको निदान भनेको फेरि पनि राजनीतिक पार्टीहरुको मधेशमा सक्रियता नै हो। मधेश जाादै नगएर समाधान निस्कन सक्दैन। राजधानीमात्र नेपाल होइन। नेपाल भनेको मधेशसहितको ५४ हजार बर्गमाइल नेपाली भूभाग हो। यो भूभागको कुनै पनि क्षेत्र असन्तुलित र आन्दोलित हुादा अर्को भाग दुख्नुपर्छ र समस्याको समाधान संवादबाटै खोज्नुपर्छ। संवाद, संवाद भन्ने सरकारको संवाद गर्ने टोली नै बनेको छैन। पुरानो टोली सरकारसागै हरायो, नयाा टोली भाषणमा सिमित रहेको छ। यस्तै हुन्छ वार्ताको इमान्दारिता? अनि मधेशी चिलाउने, भारत कन्याउने, भारतवादी नमिले के हुन्छ? नेपालमाथि भारतीय यो दबदबाको स्थिति सदाका लागि समाप्त गर्ने हो भने नेपाली नेताहरुले तत्काल भारतवादी नेताहरुलाई कठघरामा उभ्याएर स्थिति सहज पार्नुपर्छ।