राजन कार्की - -
द्वन्द्व पीडितले जनयुद्धका नायक प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा हाले, अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी ग¥यो । ६५ हजार उजुरी बेपत्ता र मेलमिलाप आयोगमा छन्, छानबिन नै हुन सकेनन् । जो जो त्यस आयोगमा पुगे, तिनले जागीरमात्र खाए । द्वन्द्वकालीन समयका उजुरीलाई के कसरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने भन्ने विषयले १६ वर्षसम्म प्राथमिकता पाएन । एकाएक सरकार संसदमा विधेयक पेश गरेको छ, छिटोभन्दा छिटो यो विषयको निराकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । के कसरी जनयुद्धकालीन मुद्दाको फैसला होला ? पीडकले सजाय पाउलान् कि माफी ? पीडितले न्याय पाउलान् कि क्षतिपूर्तिमा चित्त बुझाउनु पर्ला ? प्रश्न अनेक छन् र एउटा मुद्दाका कारणले माओवादीजस्तो पार्टी जो सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको छ, कहाल्लिएको परिदृश्य देखिनु दुर्भाग्य हो । किनकि माओवादी अब जनयुद्धकारी शक्ति होइन, लोकतान्त्रिक शक्ति हो । लोकतान्त्रिक शक्तिलाई सातो जानु नपर्ने हो, लोकतान्त्रिक शक्तिको आचरण अचार बनाउनु नहुने हो ?
लोकतान्त्रिक समाजमा भ्रष्टाचार, हत्या, अपराधमा मुछिएका व्यक्ति वा आरोपित जोसुकै, जतिसुकै शक्तिशाली हुन्, तिनीहरुमाथि छानबिन हुनुपर्छ, न्याय सम्पादन हुनैपर्छ । विधिको शासन देखिनैपर्छ, विभेद र निषेध, जालसाजी र षडयन्त्र देखिनु हुन्न । त्यहाँ राजनीतिक दबाब र शक्ति प्रदर्शन पनि हुनुहुन्न । त्यस्तो अति देखिनु भनेको अतिवाद भन्ने अर्थ लाग्नसक्छ । त्यस्तै अर्थ सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती देखिएका छन् ।
विप्लवलगायतका जनयुद्धकालका नेता भन्छन्– माओवादीलाई जिस्क्याउने ? कृष्णबहादुर महराले भनेका छन्– माओवादीलाई जिस्काए हतियार उठ्छ ।
स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष भन्छन्– यो मुद्दाले फाइदै भयो । माओवादी मिल भन्ने सन्देश दियो, एकैठाउँमा आइपुग्यौं । छिटो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आदेश दियो, संसदमा विधेयक पेश भएको छ, कानुन बनेपछि छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुनेछ ।
तर कानुनविदहरु भन्छन्– यो मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरुले विशेष चासोका साथ हेरेका छन् । गम्भीर भएकैले चोइटा चोइटा भएका माओवादीहरु एकै ठाउँमा आएर षडयन्त्र हुनथालेको निष्कर्षमा पुग्दै धमासको भाषा बोल्न थालेका छन् ।
स्वतन्त्र विज्ञहरु भन्छन्, माओवादीजस्तो लोकतन्त्रको अभ्यासमा लागेको र पटक पटक सत्तामा पुगेर अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीका नेताहरुले सर्वोच्च अदालतमा रीट–निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर न्याय निरुपणमा प्रभाव पार्ने धृष्टता गरिनु उचित थिएन ।
सवाल शान्ति प्रकृयाका छ, सवाल संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको छ । जनयुद्धकालका हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक परिपार्टीमा अभ्यस्त भइसकेपछि पनि हिंसात्मक, तर्साउने, आतंकित पार्ने बोली, शैली माओवादी पार्टीका लागि सुहाएन ।
अर्थात्, लोकतान्त्रिकरण भइसकेको माओवादीका यस्ता कृयाकलापले लोकतान्त्रिक आचरण, शैलीलाई अचार बनायो । जनयुद्धकालीन यस्ता धङ्धङ्गीले लोकतान्त्रिकरण भइसकेको माओवादी पार्टी र नेताहरुमाथि फेरि पनि सशंकित पार्ने काम गरेको छ । संयम र विधि तथा प्रकृयामा भाँजो हाल्ने काम नगर्नु नै माओवादी पार्टी र नेताहरुका लागि उचित हुनेछ । किन बित्थामा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हस्तक्षेपको कारण बन्ने काम भइरहेको हो ? प्रचण्डजस्ता र अन्य विविध माओवादी नेताहरुले विधितिर ध्यान दिनु सबैका लागि कल्याणकारी हुन्छ होइन र ?