द्वन्द्व बढ्यो कि बढाइयो ?
काठमाडौं । माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा १७ हजार मारिएकोमा राज्यपक्षले १२ हजार मारेको हो, ५ हजार मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले प्रचण्ड विरूद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश दिएपछि राजनीतिमा उथलपुथलको अवस्था सिर्जना हुनपुगेको छ ।
देउवासँग मिलेर चुनाव लडेका प्रचण्ड, ओलीसँग मिलेर सरकार प्रमुख भएको ६३ दिनमा ओलीलाई धक्का दिंदै पुन ५ दलीय गठबन्धनलाई ८ दलीयमा रूपान्तरण गरेर अघि बढेपछि र एमालेले राष्ट्रपति पाउने सहमति तोडेर कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने भएपछिको सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिमा समुद्रमा सुनामी आउनुपूर्व ज्वारभाटा उठेझैं सनसनी पैmलिएको छ । प्रचण्डले भनेका छन्– माओवादी एक भएर जनतालाई सडकमा उतार्नुपर्छ भन्ने आह्वान गरेका छन् ।  डा.बाबुरामले भनेका छन्– बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने हो, यो निहुँ खोजेको होइन ? भन्ने उत्तेजित प्रश्न उठाएका छन् ।
केही विश्लेषकहरूले बहालवाला गृहमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्न मिल्ने, संसद, पार्टी सभापति, नागरिकता, सबै पद खारेज गर्न मिल्ने, प्रचण्डलाई मुद्दा हाल्दा शान्ति प्रक्रिया उल्टने धम्की दिने ? यो कस्तो व्याख्या भनेर तीतो पोखेका छन् ।
रवि लामिछानेको जसरी महिनादिनमा फैसला भयो, त्यसैगरी प्रचण्डविरूद्धको फौजदारी मुद्दा फैसला हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि एमालेवृत्तबाट उठेको छ ।
मुद्दा हाल्ने जनयुद्ध पीडित हुन्, आस्थाले कांग्रेस भए पनि उनीहरूले पार्टीगत कुरा गरेका छैनन् । १७ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन हुन नसक्नुको परिणति अर्को द्वन्द्वको सुरूआत हुनपुगेको छ । कतै कत्लेआमतिर अवस्था विकसित नहोस् । जनयुद्धको पुनरावृत्ति हुने आक्रोश उत्पन्न भइसकेको र माओवादीहरू एकजुट भएर जनप्रदर्शन गर्ने, जनशक्ति देखाउने भनिरहेका छन् । अदालतमा मुद्दा पर्नु भनेको प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वमाथि नै नैतिक र कानुनी प्रश्न हो । यही मुद्दाले उनको प्रधानमन्त्रीत्व जाने खतरा उत्पन्न भइसकेको छ । स्थिति उत्तेजक बन्दैछ ।
प्रचण्डकै अनुसार पहिले हेगमा पु¥याउने षडयन्त्र हुँदै थियो । अहिले प्रचण्डलाई जेल हाल्ने प्रपञ्च हुँदैछ । असक्षम राजनीति तारे भीरमा पुग्यो । यो अवस्थामा ८ दलीय होइन, पूर्वराजासहितको राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको खाँचो छ । थप अराजकता र रक्तपात सबैको चेतले रोक्नुपर्छ । चेत फिरोस, रक्तपात नहोस् ।