काठमाडौं । मुस्ताङको निषेधित क्षेत्रमा बौद्ध कलेज खोल्न भारत अग्रसर भएको खबर सार्वजनिक भएपछि राजनीति र कूटनीति बृत्तमा ठूलै हल्लाखल्ला भएको देखियो । यसलाई निस्तेज पार्न सरकारले अनुमति नदिएको भन्न बाध्य भयो । राजनीतिक र चीन पक्षीय चिन्तकहरूले आरोप लगाए– २०२८ सालमा जस्तै दलाई लामा पक्षधर फ्रि तिब्बती पक्षका खम्पाहरूलाई चीनविरूद्ध विद्रोह गरेको मुस्ताङ क्षेत्रमै तिब्बती र अन्य बौद्धधर्म अध्ययन गर्ने नाममा विदेशी विद्यार्थीका रूपमा लडाकुहरू जम्मा गर्ने परियोजना रहेको भनिरहेका छन् ।
मुस्ताङ क्षेत्रका कतिपय स्थान निषेधित क्षेत्र छन् । चीनको सुरक्षासँग गाँसिएका फल्याक क्षेत्र प्रवेश निषेध पनि गरिएको छ । बस्ती नभएको त्यस्तो क्षेत्रमा  भारतले ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ चलाउने किन अग्रसर भयो ? नेपाल चीन सम्बन्ध बिगार्नकै लागि भारतले नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको हो । 
खम्पाकाण्डपछि मुस्ताङका बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नं. ३ र ५, लोमन्थाङ गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ५ तथा लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ५ अहिले पनि निषेधित क्षेत्रमा पर्छन् । ट्रेकिङमा जान चाहनेले समेत विशेष अनुमति लिनुपर्छ । पर्यटनले खटाएका अधिकारीका साथमा मात्र प्रवेश गर्न पाइन्छ । त्यस्तो क्षेत्रमा बौद्ध कलेज खोल्ने ?
तिब्बती शरणार्थीको नाम दिइए पनि विश्वका बौद्ध विधा अध्ययन गर्न चाहनेका लागि बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको यो योजनाका लागि भारतले ७० करोड ३३ लाख अनुदान दिने भएको छ । भारतले अनुमति मागेपछि नेपालले हुन्न भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर सरकार भन्छ अनुमति दिएको छैन । यो योजनाका लागि भारतीय दूतावासले लविङ सुरू गरिसकेको देखिन्छ । ‘यो कलेजले मुस्ताङ र बौद्ध भिक्षुहरूलाई मात्र होइन, विदेशी विद्यार्थीलाई बौद्ध धर्मको शिक्षा, संस्कृति र पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न सक्छ । भारतीय दूतावासमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा माघ ११ गते नै प्रस्ताव पुगेको बताइन्छ ।
समाचार सार्वजनिक भएअनुसा बाह्रगाउँ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजिन नामगेल गुरूङ भन्छन्– मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले बौद्ध कलेज स्थापना गर्न लागेको हो । यो योजनामा गाउँपालिकाको कुनै प्रत्यक्ष सहयोग छैन । मुस्ताङ साक्या बौद्ध संघले आफ्नै खर्च र दानमा जग्गा किनिसकेको छ । अब कलेज निर्माण गर्न लागेको हो । भारतको लगानीमा बौद्ध कलेज, अर्थपूर्ण छ ।
भूराजनीतिमा नेपाल फस्दै गएको प्रमाण हो यो । रमेशनाथ पाण्डेका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र सरकार बिदेशी भक्तीको मापदण्डबाट ध्रुविक्रित हुनु नेपालको लागि हितकर छैन । नेपाललाई सामरिक चक्रब्यूह भित्र राख्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका शक्तिहरू सँगको सम्बन्धमा राजनीति ध्रुविक्रित हुनु दूर्घटना नगिचिन थालेको जनाउ हो । यस्लाइ रोक्ने सट्टा सरकारले जनतालाई प्राणघातक भारतीय तरकारी खान बाध्य पारेर भारतलाई रिझाउन “तरकारी कूटनीति” सँचालन गर्नु खेदजनक छ ।
निषेधित र संवेदनशील क्षेत्रमा एक छिमेकी विरूद्ध अर्को छिमेकीलाई घुसार्न खोज्नु नै प्राणघातक कार्य हुनसक्छ । सरकारले अनुमति दिएको छैन, दिनुहुन्न । त्यसो त भारतले सिधै ५ करोडसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउनु पनि स्वाधीनतामाथि आक्रमण गर्न दिनु हो । यस्ता निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ, संसदमा बहस हुनुपर्छ । भूराजनीतिक झमेला दिनदिनै बढेर गएका छन्, नरोकिनु मुलुक बिघटनको प्रक्रियामा सघाउनु हो । एकातिर द्वन्द्व, अर्कोतिर हस्तक्षेप बढ्नु । मुस्ताङ्मा भारतीय लगानीमा विश्वविद्यालय सन्दर्भमा प्रतिपक्षी एमालेको ठहर छ– मुस्ताङमा विश्वविद्यालय चीनविरूद्ध गद्दारी हो, विदेशी दलाली हो, नेपाललाई विदेशीको खेल मैदान बनाउनु हो, राष्ट्रको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो, मुस्ताङको युरोनियममा ध्यान दिएको हो ।