काठमाडौं । दलाई लामाको निर्वासित सरकारको अवैध दूताबासको संयोजनमा २३ फेब्रुअरी, फागुन ११ गते आयोजित जाउलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा आयोजित भेलामा अमेरिकी, स्वीस राजदूत, मानवाधिकार प्रतिष्ठानका भवानी खरेललगायत कै उपस्थितिमा स्वतन्त्र तिब्बतको धून बजाएर लोसार पर्व मनाइएको छ । विशिष्ट कूटनीतिज्ञहरू २ घण्टा बढी कार्यक्रममा रमाएका थिए । यो पर्वलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएको थियो । यसैगरी भोलिपल्ट स्रोङत्सेन भृकुटी बोर्डिङ स्कूल बौद्धमा कांग्रेसी सांसद राजन केसीको प्रमुख आतिथ्य, दलाई लामाका राजदूत सेप्री लोपान टुल्कु नवाङ चोकडुपको सभापतित्वको कार्यक्रममा स्वतन्त्र तिब्बतको कार्यक्रम गरेको थियो ।
यो खबर पाएपछि चिनियाँ दूतावास र चीनका निकटस्थ व्यक्ति संस्थाहरूले नेपालको परराष्ट्रनीति, एकचीन नीति के हो ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष प्रेम सागर पौडेलले एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै ‘यस्तो चीनविरोधी गतिविधिको घोर भत्सर्ना तथा निन्दा गर्दछौं । यस्ता गतिविधिले नेपाल–चीनबीचको घनिष्ट मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा गम्भीर आघात पार्ने हाम्रो बुझाइ छ । नेपालमा निरन्तर भइरहेको यस्ता एक चीन विरोधी गतिविधि अविलम्ब रोक्न साथै यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कार्वाही गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदाररूपमा माग गर्दछौं’ भनेका छन् । यो घटनाले चिनियाँ दूतावास, राजदूतलगायतको तीब्र प्रतिक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
लोसार मनाउनु सामान्य घटना हो तर नेपालको एकचीन नीतिविरूद्ध फ्रि तिब्बत अभियान चलाउँदै आएकाहरूको गतिविधि, फ्रि तिब्बतकै धून बजाएको प्रति चिनियाँ पक्ष नाखुस छ ।
जे जस्ता क्रियाकलाप लोसारको ब्यानरमा देखियो, त्यो कार्यक्रम प्रजातान्त्रिक होला तर नेपाल सरकारले दलाई लामाको निर्वासित सरकारलाई मान्यता दिएको पुष्टि हुन्छ भन्ने आपत्ति छ चीनविज्ञ र चीन पक्षधरहरूको । यस्तो कार्य नेपालको नीतिको घनघोर उल्लंघन पनि हो ।
नेपाली भूमि अर्को देशका लागि प्रयोग हुनु नेपाल सरकारको मौन समर्थन भएन र ? भन्दै विज्ञहरू भन्छन्– यो त फ्रि तिब्बतलाई मौन समर्थन भयो । यस्ता कार्यले नेपालको कदापि हित हुनसक्दैन, अहित बढी हुनेछ ।
बिगतमा जनयुद्ध भारतको समर्थन भयो, परिवर्तन पनि आयो । पश्चिमा योजना, भारतीय डिजाइनमा राज्यसंयन्त्र कमजोर पारियो । त्यही शैलीमा नेपालले चीनविरोधी गतिविधिलाई सेल्टर दिदैछ, सुरक्षा चासो चीनको पनि छ, चीनबाट भविष्यमा हुनसक्ने दबाब नेपालले थेग्न मुस्किल हुनसक्छ । खोई ध्यान दिएको ? 
चीनले पनि जवाफी गतिविधि गरिदियो भने के हुनसक्छ ? नेपालका राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो जवाफी ब्यवहारको प्रतिवाद गर्नसक्छन् ?