आन्दोलनका क्रममा ४५ जनाको मृत्यु भइसक्यो। जनताका छोराछोरीले अधिकार माग्दै गर्दा भएको यो मृत्युले ठूला तीनदललाई कुनै शोक परेको छैन। उनीहरु संविधानको खुसियाली मनाएर सत्तासीन हुने दौडमा लागेका छन्। मानौं लोकतन्त्रमा राजा हुने लिगलिगकोटको दौड नजिती भएको छैन। देशको स्वाधीनता, एकता, सार्वभौमिकता र अखण्डता जित्ने दौड होइन यो। यो सत्ता सुखभोग जित्ने अहंकारीको दौड हो। जारी आन्दोलनले नेपाली नेपालीवीचको मानसिकता खण्डित गर्न लागिसक्यो, देशै ठप्प हुँदा पनि हाम्रा नेताहरु राष्ट्रिय जीवनरेखा कोर्न होइन, सत्तामा पुग्ने होडबाजीमा लागिरहेका छन्। अचम्मै छ लोकतन्त्रको यो जात्रा। ओली, सुशील र प्रचण्डले पहिलो पटक भारतलाई चकमा दिएर एकता प्रदर्शन गरे। भारतले फुटाउ र राजगरको नीतिमा पहिलोपटक हार खानुपर्यो। अव त्यो एकतालाई सत्ताको प्रतिस्पर्धाले तोड्न लागेको छ। आफूलाई अवमान्ना गरेर यी तीन नेताको एकताले संविधान जारी गरेकोमा भारत भयानक रिसायो। तर पश्चिमा शक्तिहरुले भारतलाई सतहमै रिसाउन नसक्ने गरी चेपेका छन्। अघोषित नाकावन्दी घोषित नहुनुको कारण त्यही हो। नेपालमाथि ०४५ सालको भन्दा कडा अघोषित नाकावन्दी गरेर भारतले आवेग त देखायो तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भारतको यति धेरै आलोचना भयो र चीनले नेपाललाई सकस पर्दा जस्तोसुकै सहयोग गर्न तैयार भएको बताएपछि भारत एक कदम पछि हट्न बाध्य भयो। राष्ट्रसंघमै दक्षिण एसियाको राजनीतिक सन्तुलनका लागि मुख्य भूमिका खेल्दै आएको पाकिस्तानलेसमेत भारतको नेपालनीतिप्रति आपत्ति प्रकट गरिदियो। र, संविधानको चौतर्फी समर्थन भइरहेकोले पनि भारतले नाकावन्दी खोल्ने निर्णय गर्नुपर्यो। व्यवहारमा खोलिएको छैन नाकावन्दी।
यद्यपि नेपालका यी ३ राजनीतिक शक्ति अझै चीनको तातोपानी, कोरला, केरुङ नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास आयात गर्ने अथवा हवाईजहाजबाट यी पदार्थहरु आपूर्ति गर्न हिचकिचाइरहेको छ। यसको अर्थ यिनका मनभित्र भारतको भय विद्यमान छ। भारतलाई थुमथुम्याएर यी तिनै नेता कार्यकारी सत्ता आफ्नो हातमा लिन अग्रसर भएका छन्। यद्यपि एमाओवादी प्रचण्डले मुखले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति कुनै पद चाहिन्न भनिसकेका छन्। एमाओवादी तेस्रो दल हो र ऊसँग सत्ताको दावी गर्ने हैसियत छैन। तर, कांग्रेसले बहुमतीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री हातपार्नका लागि प्रचण्डसँग सहयोग र समर्थन मागिसकेका छन्। एमाले पनि प्रचण्डकै सहयोग र समर्थनमा बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको दावा गर्दैछ। र, संविधान घोषणापछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तीन दलीय भद्र सहमति भएको थियो भन्ने नैतिक बन्धनलाई पनि एमालेले हतियार बनाएको छ। एमाले यिनै आधारमा सरकारको नेतृत्व खोजिरहेको छ। भन्न सकिन्न, प्रचण्डको धाप कांग्रेस वा एमाले कतातिर जान्छ। यसकारण ०६५ सालदेखि निर्णायक किङपिन बनेका प्रचण्ड संविधान निर्माणमा प्रमुख पात्र बन्न सफल भए, अव सरकार निर्माणमा पनि निर्णायक भूमिका खेल्दैछन्। प्रचण्डको बार्गेनिङ पावर छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको दावी गरेपछि अंकगणितीय पलडा कांग्रेस, एमाले जता पनि भारी हुनसक्छ। यथार्थमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी लाभ प्रचण्डलाई हुनेवाला छ। उनी ओली अथवा कांग्रेस जसलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छन्। यही मौकामा प्रचण्डले राष्ट्रपतिको दावा पनि राख्न सक्छन्। किनकि नेपाली राजनीति गिभ एण्ड टेकको भागबण्डामा चल्दै आएको छ। अर्थात् लाग्छ, हात हल्लाएर संविधान निर्माता बनेका यी तीन नेतावीच मिठास सकियो, प्रतिद्वन्दिताले तिक्कता सुरु भइसक्यो। यो सत्ताप्राप्तिमा उत्पन्न विषालु तिक्तताले संविधानको कार्यान्वयन धरापमा परिसकेको छ। सरकार बनाउन नपाए यी तीन पार्टीवीच ठूलै मतभिन्नता जन्मन सक्नेछ। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने स्थिति नभएकाले र सर्वसम्मतिको सम्भाबना पनि नबनेकाले २२ गते ७ दिने पहिलो म्याद सकिएर सरकार निर्माणको एजेन्डा बहुमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने निश्चित छ। महत्वाकांक्षा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाभित्र छ, राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवको मनमा पनि पन्पिएको छ, केपी ओली त यही दिनका लागि संविधान निर्माणलाई द्रुतगतिमा प्रवेश गराउन सफल भएका खेलाडी हुन् भने प्रचण्ड डा.बाबुरामसमेत आफूबाट चोइटिएर गइसकेको स्थितिमा २ वर्षमा पार्टीलाई नम्बर वान बनाउँछु भनेर घोषणा गर्ने नेता हुन्। यी सबैका आ–आफ्ना चाहना र इच्छाहरुको पूर्ति गर्ने शक्ति भनेको सत्तामा नपुगी सम्भव नै सम्भव छैन। संविधान जति सहजै यिनले घोषणा गरिदिए, सरकार निर्माण फलामको च्यूरा चपाएजस्तै हुनेछ भने संविधानको कार्यान्वयन भड्खालामा पर्ने खतरा पनि छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ, स्थानीय, संघीय र राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म यिनीहरु साथै जान जरुरी थियो तर यिनको जमावटमा यिनीहरुभित्रैको महत्वाकांक्षाको अमिलो निचोरिन पुग्यो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्ने लिगलिगकोटको दौड सुरु भइसक्यो। यो दौडमा संविधानको बेहाल हेर्न लायक हुनेवाला छ। यिनलाई जनआन्दोलन, जनअसन्तुष्टिको बाल मतलव देखिदैन। यिनले नेपाल भनेको सिंहदरवार र राजनीति भनेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई देखेका छन्। यसरी संघीयताको राजमार्ग (कानुन, व्यवस्थापन) कसरी निर्माण होला र? भन्छन् विज्ञ विशेषज्ञहरु।
