काठमाडौं । रवि लामिछानेको मुद्दामा महिना दिनमै फैसला दिनु सर्वोच्च अदालत जिवन्त छ भन्ने प्रमाण हो । तर यो फैसलापछि सर्वोच्चका सामु यक्षप्रश्न खडा भएको छ । सर्वोच्चले न्यायको प्रतिक्षामा रहेकालाई लामो समय न्याय दिन सकेको छैन । किन ? दशकौंदेखिका फौजदारी मुद्दा र पुर्पक्षमा थुनामा रहेकालाई किन न्याय गरेन ?
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा २ जना पूर्व प्रधानमन्त्री ठाडै मुछिएकाले तिनलाई बचाउन फैसला गरिएन । अग्नि सापकोटामाथि सर्वोच्चमै ज्यानमुद्दा छ, उनी सभामुख भएर कार्यकाल समाप्त मात्र गरेनन्, अर्का सभामुख समेत नियुक्त भइसके । फैसला आएन, सर्वोच्च चुपचाप छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली र १७ सांसदको मुद्दा अदालतको प्राथमिकतामा परेन । जीएमआरलगायतका ठेकेदारलाई लाभ दिइरहेको अदालतले नै हो । ३८ टन सुन, ३३ किलो सुनकाण्ड, सुरा सुन्दरी, पजेरो प्राडो काण्ड कहिले अदालतको प्राथमिकतामा नपर्नुको कारण के हो ?
राज्यको संवैधानिक अङ्ग महालेखा परीक्षक । महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख छ । भ्रष्टाचारीको विषय छ । वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्व ३५ करोड हिनामिना गरेको उल्लेख छ । उठाउनै पर्ने बेरूजुका तथ्य र तथ्याङ्क छन्, छानबिन हुनसकेनन् । २५ वर्ष पुरानो जहाज भाडा काण्डदेखि, ४ वर्ष पुरानो ललिता निवास प्रकरणमात्र होइन, ४० वर्ष पुराना मुद्दामा समेत सर्वोच्च चूप छ । रवि लामिछानेको नागरिकता काण्डमा कानुनको जित भयो भनेर वाहवाही पाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशरूले भन्नुपर्छ राजनीतिक स्वार्थका मुद्दा महिना दिनमा फैसला हुन्छन्, देखिनैपर्ने न्याय सम्पादन सर्वोच्चले किन देखाउन सक्दैन ?
एक विश्लेषकले लेखेका छन्– सत्तास्वार्थको राजनैतिक मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बुलेट ट्रेनको गतिमा कुद्छ, अन्य मुद्दामा इन्जिन नै स्टार्ट हुँदैन ।
सर्वोच्चले यस्ता कटु आलोचित भएर र सडकमा छरपस्ट आलोचना खेपेर बस्नुभन्दा कसरी अदालतलाई शुद्ध र सम्मानित बनाउन सकिन्छ, छिटो न्याय सम्पादन गर्ने भनेर सोच्नु जरूरी छ ।
रवि लामिछानेको मुद्दामा कांग्रेसलाई विचित्रको विधिको शासन चाहिएको दृश्य पनि देखियो । आफ्ना दलका अपराधमा मुछिएका विषयमा किन फरक मान्यता राख्छ कांग्रेस ? ती मुद्दा पनि छिटो छिनियोस् भनेर कहिले बोल्दैन कांग्रेस । यो गठबन्धन भत्काउन पाए, राष्ट्रपतिको भाग पाए सरकारमै जानसकिने भन्छ कांग्रेस । यतिमात्र होइन, सत्तालाई समर्थन गरेर प्रतिपक्षीको लाभ पनि लिन अग्रसर भयो कांग्रेस । निर्वाचन आयोग, अध्यागमन, परराष्ट्रदेखि अदालतसम्म रवि मुद्दाले गिजोलिएका छन् ।
रवि लामिछानेको मुद्दाको फैसलापछि मोहम्मद आफताव आलम, ०६७ सालको जालसाजी, पासपोर्ट बेच्नेदेखि राजेन्द्र महतो, सुजाता कोइराला, अनुराधा कोइराला, देवेन्द्रराज कणेल, नारायण खड्का, मीनेन्द्र रिजालदेखि स्वयम् प्रधानमन्त्रीका परिवारका बारेमा समेत प्रश्न उठेका छन् । र, उच्च कर्मचारी, नेता, संवैधानिक अधिकारी, सैनिक, प्रहरी अधिकृतहरूसमेत दोहोरो नागरिकता र लाभ लिनेको लामै पङ्ति छन् भनिन्छ । रवि लामिछानेमाथि मुद्दा हाल्नेले यी सबैका विरूद्ध पनि मुद्दा हाल्नुपर्छ, हाल्न लगाउनुपर्छ र कानुन बोल्नुपर्छ , अन्यथा विभेद र निषेधको आरोप लाग्नेछ ।
रवि लामिछानेले सुसुप्त नागरिकतालाई प्रक्रियामा गएर जगाए, अनधिकृत पासपोर्ट बुझाए । उनी नेपालीबाट अमेरिकन भए, अमेरिकन छाडे, नेपाली भए । तर यो विषयले उठाएका अनगिन्ति प्रश्नहरू छन् र नेपालमा सम्पत्ति भएका तर बाध्यतावस विदेशी नागरिकता स्वीकारेका अनगिन्ति नेपालीहरू सशंकित हुनपर्ने अवस्थामा छन् । तिनको के हुने हो ?
