कर्णालीमा कहिले खाद्यान्न हुन्न, कहिले नुन पाइन्न । अहिले औषधिको चरम अभावले गर्दा कर्णालीवासी उपचारबाट बन्चित भएका छन् । औषधिकै अभावमा कर्णालीवासी मर्नथालेका छन् । कर्णालीका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सिटामोल छैन, एन्टिबायोटिक्स छैन । आँखामा हाल्ने झोल छैन । झाडापखाला लाग्दा खानुपर्ने जीवनजल, सल्फाक्वानाडिन छैन । दुई जीउकी महिलाले खाने आइरन चक्की, बालबालिकाका लागि चाहिने ओखती छैन । सरकार तमासे बनेको छ ।
पेटका, आँखाका, झाडापखालाका औषधि कालोबजारीमा मात्र पाइन्छ । भन्नलाई मुगुको छायाानाथ रारा नगरपालिका भनिन्छ, नगरपालिकामै औषधिको चरम अभाव छ भने दूरदराज गाउँका बासिन्दाहरू औषधिको अभावमै छटपटिएर मर्न बाध्य पारिएका छन् । यो स्थितिले नेपाल सरकार छ, कर्णाली नेपाल हो कि होइन ? प्रश्न उठेको छ ।
खासगरी एन्टिबायोटिक्स, सरकारले निशुल्क दिने अन्य आँखा लगायतका औषधिहरू पाइन्न । गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भन्ने नाराले ग्रामीण क्षेत्रमा अब सहजता हुने भयो भन्ने जुन खुशी थियो, बिगत ५ वर्षमा तिनले सिंहदरवारको अनुभूति गर्न सकेनन्, चुनावपछि पालिका, प्रदेश र संघीय सरकार छ कि छैन भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संसद सुरू भएको छ । संसदमा सरकार, सभामुखको चुनाव सकेर राष्ट्रपति कसलाई बनाउने, कुन पार्टीको हालीमुहाली चल्ने भन्ने विवाद चर्किएको छ । हिमाली जिल्लाका जनता औषधि नपाएर, उपचार नभएर छटपटिएकोमा व्यवस्था मिलाउने चासो कसैमा देखिदैन । कर्णाली लगायतका हिमाली, पहाडी जिल्लामा अस्पताल छन्, डाक्टर छैनन्, जहाँ डाक्टर छन्, औषधि छैनन् । जहाँ औषधि छ, कालोबजारी छ । कतिपय बिरामी सबै सुविधा भएर पनि आर्थिक अभावले उपचारबाट बन्चित छन् । कर्णालीमा राज्य कहर बढी छ ।
सरकारले स्वास्थ्य संस्थाबाट ७२ प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्छ । वितरणमा विभेद छ, अहिले त औषधि नै छैन । सोध्यो भने आउँदैछ भनिन्छ । भनुसुनमा किन्न खोज्दा महगोमा पर्छ । औषधि अभावले हिमाली ग्रामिण भेगका जनतामा ठूलै समस्या परेको छ । व्यवस्था कसले गर्ने ?
खबर छ, स्वास्थ्य संस्थाले खरिद गरेर बितरण गर्ने औषधि अहिलेसम्म किनिएकै छैन । कहिले आर्थिक नियमानुसार खरिद गरेर बितरण गर्ने ? आज म¥यो भोलि ओखती भन्ने उखानजस्तो छ कर्णालीको उपचार व्यवस्था । स्थानीय भन्छन्– पालिकाले समयमा खरिद नगर्ने, प्रदेशले बेवास्ता गर्ने र स्टोरमा भएको औषधि स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन ढिलो गर्ने समस्या छ । औषधि नपाइने होइन, खरिद तथा वितरणको व्यवस्थापन समयमा नहुनु ठूलो अड्चन हो । यसमा सरकारले नियमन गर्न जरूरी छ । नगर्दा गैरजिम्मेवारी बढेको हो ।
स्वास्थ्यकर्मी नै भन्छन्– समयमा औषधि आउँदैन, अनि कसरी बितरण गर्ने ? पक्कै पनि हिमाली भेगका बिरामीले सहज रूपमा उपचार र औषधि पाउनसक्ने अवस्था नभएकै हो । कतिपय निशुल्क औषधिलाई विरामीले किन्नुपर्ने समस्या पनि छ ।
उपचारको अभावमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन र औषधि वितरणमा बजेट, खरिदमा सेटिङदेखि अनेक अनियमितता छन् । भ्रष्टाचार र अनैतिकताको रोग व्यापक छ । सदरमुकामका विरामीले धेरै हदसम्म सहजता पाए पनि दुई तीन दिन लगाएर स्वास्थ्य जाँच गराउन आएका बिरामी सास्ती खेप्छन् ।
औषधिको व्यवस्थापन भइरहेको भन्ने बहानाबाजी गरेको हप्तौं भइसक्यो । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि यति धेरै खेलाँची । यो त अति भएन र ?
