काठमाडौं । बन्यो र गत जेठ २ गते खुल्यो भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल । सुरूका एकाध महिना अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि भयो, एयररूट दिन भारतले नमानेपछि र घाटा भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भए ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ७६.१ मिलियन डलरमा निर्माण भएको हो । यसमा एडीबीको ३७ मिलियन, ओपेक फण्डको ११ मिलियन ऋण र बाँकी नेपालले बेहोरेको छ । चित्ताकर्षक नक्सासहित बनेको यो संरचना अति राम्रो छ । तर, भारतले एयररूट दिन सकिन्न भन्ने संकेत गर्दागर्दै किन निर्माण गरियो ?
सन २०२३ जनवरी १, नयाँ वर्षका दिन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भव्य उद्घाटन भयो । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान नआउँदै हतारिएर गरिएको यो विमानस्थलको उद्घाटनमा चीनका कार्यवाहक राजदूतले यो विमानस्थल चीनको बीआरआई नीति अन्तर्गत बनेको घोषणा गर्नकै लागि उद्घाटन गरिएजस्तो देखियो । यद्यपि यो विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकको २१ करोड ७० लाख डलर अर्थात २२ अर्ब ऋणमा निर्माण गरेको हो ।
यो ऋणमध्ये ७५ प्रतिशतको २ प्रतिशत वार्षिक व्याज तिर्नुपर्छ । २५ प्रतिशतको ब्याज लाग्दैन । ऋणमा बनेको एयरपोर्ट कसरी चीनको बीआरआई अन्तर्गतको हुनसक्छ ? सुरूमै सत्य यो हो भनेर किन भनिएन ?
नेपाललाई ऋण कम, अनुदान बढी चाहिने अवस्था छ । किनकि व्यापार घाटा बजेटको आकारभन्दा बढी भइसक्यो । बैदेशिक ऋण बजेटभन्दा बढी २० खर्ब ७ अर्ब नाघिसकेको अवस्था छ । आर्थिक स्थितिको यो दयनीय आँकडा देख्नेहरू भन्छन्– सुधार भएन भने नेपाल श्रीलंकाको नियति भोग्न बाध्य हुनेछ ।
अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो, अध्यागमन छ, सुरक्षा पनि छ, अन्तर्राष्ट्रिय उडान आउँदैनन्, जाँदैनन् ।
देशमाथि ऋणको भार छ, जनताले ऋणको भारी बोक्न बाध्य छन् । भारतसँग एयर रूट चाहिनेभएपछि किन स्वीकृति नलिई एयरपोर्ट बनाइयो ? कमिशनको लोभ र उत्तेजनाको भरमा योजना छान्ने र निर्माण गर्ने हो ?
जे नहुनुपर्ने भइसक्यो, एयरपोर्ट बनिसक्यो, ऋणको भासमा परिसकियो । अब समाधान खोज्नुपर्छ । राजनीतिक र कूटनीतिक सबै तरिका अपनाएर भारतसँग एयर रूट लिने र दुबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन गर्नुको विकल्प नेपालसँग छैन ।
दोष नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ताको हो । नीति बनाउने, योजनामा अनुमति दिने र निर्माणको निर्णयकर्ता जो आज संसद र सरकारमा छन्, यिनै नेतृत्व हुन् । दोष यिनकै हो, जिम्मेवारी र जवाफदेही यिनैले लिनुपर्छ । तत्कालका शुभलाभ र कमिशनका लागि अनुपयुक्त दबाब सहेर निर्णय लिनेहरू नै अहिले संसद र सरकारमा छन्, तिनले सावधानीपूर्वक एकदोस्रालाई दोषारोपण नगरी निकास निकाल्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
संघीयता जसरी सेतो हात्ती भयो, चिनियाँ जहाज खरिद गरेर अहिले कवाडीलाई बिक्री गर्ने तैयारी भइरहेको छ, त्यो पनि सेता हात्ती भयो । यी वाहेक वाइडबडी जहाज, ओम्नी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि सुनकाण्डसम्मका अनेक भ्रष्टाचारका प्रकरण छन् । कुनै दिन त्यसमा छानबिन होला । यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कसकसले के कति खाए, त्यो पनि ओकल्नुपर्ला । यद्यपि तत्कालको आवश्यकता भारतसँग गम्भीर छलफल गरेर एयर रूट लिने र यी दुबै विमानस्थललाई सञ्चालनमा नल्याउने हो भने अनावश्यक ऋणको बोझले थलिनुपर्ने छ । ऋण दिने साहुले जसरी पनि सावाँव्याज उठाउने छ । यसकारण नीति र नेतृत्वबर्गले बेलैमा सोचुन् ।