काठमाडौं । बहुदलपछि ह्वात्तै बढेको वैदेशिक ऋणभार, लोकतन्त्रको १५ वर्षमा दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् २० खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ ।
    ०४६ सालपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी थिए, ०६३ सालमा जनआन्दोलन सफल भएपछि पनि यिनै पार्टीहरू संसद र सरकारमा छन् । नेताहरू पनि उनै छन्, ऋण कसरी बढ्यो जनतालाई जवाफ दिन सक्दैनन् । प्रत्येक नेता सामान्य जीवनबाट सम्भ्रान्त बनिसके । हरेक नेताले राजनीतिलाई व्यापार बनाइसके । व्यवसाय बनेपछि राजनीति कमाउने उपाय बन्यो । समाजसेवाका लागि राजनीति गर्ने समय सकियो । देश र जनताको काँधमा स्वदेशी ऋणभार, कुशासन बढाएकोमात्र होइन, वैदेशिक ऋणभार पनि बढाइरहेका छन् । यो ऋण यी नेताले तिर्ने होइनन् । तिर्ने जनताकै हाडछाला घोटेर न हो ।