काठमाडौं । राजनीतिमा नीति, सिद्धान्त, विचार त सकियो सकियो अब नैतिकता पनि सकिएको दृष्टान्त देखिन थालेको छ । ०७४ को निर्वाचनमा गल्ती कमजोरी गर्ने ठूला पार्टीहरूले ०७९ को निर्वाचनपछि सुधारिएलान् भन्ने आशा गर्नेहरू निराश बन्नपुगेका छन् । कारण यसपल्ट पनि राष्ट्रिय पार्टीहरूले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समानुपातिकको व्यवस्थाको घोर दुरूपयोग गरेका छन् । लज्जा पनि लज्जित हुनपुगेको छ ।
वर्तमान संविधानले सीमान्तकृत,अशक्त र पिछडिएका बर्ग समुदायजनप्रति समर्पित समानुपातिक सिटको व्यवस्था गरेको छ । तर ती सिटमा सम्भ्रान्तहरूले यसरी कब्जा गरिदिए कि राजनीतिमा नैतिकता भन्ने केही बाँकी रहेन । विश्लेषकहरू भन्छन्– राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण भनेको यही हो । यस्तो राजनीतिले सुशासन, विधिको शासन होइन, अपराधलाई प्रश्रय दिने निश्चित छ ।
पिछडिएका बर्ग, समुदायका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसारको सुविधासमेत लज्जाहीन भएर वातावरण मिलाइ मिलाई हडप्ने यी उच्च जातीय, उच्च बर्गी, धनाध्ये, वर्चश्वशाली, प्रभावशाली व्यक्तिहरूले कसरी मुख देखाउन सकेका होलान् ? पार्टी नेतृत्वले आफ्नो बीचबचाउका लागि पिछडिएका बर्गको सिटमा यी कथित नेताहरूलाई मनोनयन गरे पनि एकजनाले पनि अस्वीकार गरेनन् । अझ उल्टै यो सिट पाउनाका लागि करोड करोड खर्चेर किनबेच भएको कुरूप चर्चासमेत बाक्लै सुनियो ।
हुकुमबासी सुकुमवासी बनेर सरकारी जग्गा कब्जागरेजस्तै यी सम्भ्रान्तले पिछडिएकाको नाममा शक्ति हत्याउनुले लोकतन्त्र मजाक बन्नपुग्यो ।