काठमाडौं । भारतीय सीमामा सुस्ता कथाजस्तै भयो, लक्ष्मणपुरदेखि अनेक बाँधहरूका कारण नेपाल डुबानमा परिरहेकै छ । सत्ता र सरकार, नेता र पार्टीहरू भारतीय अतिक्रमण देख्छन्, टुलुटुलु हेर्छन्, जिब्रो तालुमा टाँस्छन् ।
नेपालको दार्चुला खलङ्गा र भारतको धार्चुला जोड्ने पुलमुनी महाकालीको बगर मिचेर भारतले पक्की तटबन्ध बनाइरहेकै छ । नेपाललाई कति हेपेको ?
अहिले भारतले महाकालीको धार परिवर्तन गर्ने कुनियतले तटबन्ध बनाइरहेको छ । जनताले विरोध जनाए, भारतीयले ढुंगामूडा गरेका छन् । दुबैतिरका अधिकारीले कुरा गरेर बाँध रोक्ने सहमति गरेको भोलिपल्टै भारतले फेरि तटबन्धको काम अघि बढायो । सिंहदरवादेखि शितल निवाससम्म, ठूला पार्टीदेखि नवनिर्वाचित सांसदहरूले यो ज्यादतिबारे मुख खोलेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री फेरि यही पदमा टिक्ने दाउमा भारतीय राजदूतलाई भेट्दैछन्, अपराधीलाई जेलबाट छुटाउँदैछन्, चुनाव हारेका गृहमन्त्री बोल्दैनन्, नागरिक समाजसमेत चुपचाप छ । यति गम्भीर मामिला एउटा प्रजिअ अथवा एसपीले सुल्टाउन सक्ने विषय थिएन, होइन, सरकार चुँइक्क नबोल्नु दुर्भाग्य हो ।
भारतीय बलमिच्याइ दिनदिनै बढिरहेछ । नेपाल चुनावमा व्यस्त रहेका बेलामा भारतले महाकालीको धार परिवर्तन गरेर नेपालतिर डुबान समस्या बढाउने षडयन्त्र थाल्नु र यो सब देखेर पनि नेपालबाट कसैले आवाज नउठाउनु कस्तो देश हो यो । अझ ढुंगा फोडेर चार नेपाली घाइते र बच्चा मार्नु ज्यादति मात्र होइन, अपराध नै थियो । यति ठूला मानवीय अपराधमा समेत नेपाली नेताहरूले बोलेनन् । यी मानवतावादी ?
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समेत उल्लंघन गरेको छ । अनधिकृत संरचना बनाएर नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्दा पनि नवनिर्वाचित माननीयहरूले धारणा सार्वजनिक गर्न सकेनन् । दबाब दिएको भए सरकारले भारतसँग जवाफ माग्थ्यो, हल्का कूटनीतिक नोट पठाएजस्तो कर्मकाण्डमा नबस्ने थियो । यी प्रजातन्त्रवादी ?
नेपाली जनस्तरबाट विरोध भएपछि भारतले आवतजावत गर्ने स्थानीय नेपालीमाथि निगरानी राख्ने, कुट्ने, कहिले पुल खोल्ने, कहिले बन्द गर्नेजस्ता ज्यादति गरिरहेको छ । यति हुँदा पनि भारतले निर्माण रोकेको छैन । गत सोमवार र त्यसपछि पनि गठबन्धन दलको संयुक्त र एक्लाएक्लै पटक पटक भेटवार्ता भएका छन् । गठबन्धनका साथ अघि बढ्ने संयुक्त विज्ञप्ति आउँदा समेत विज्ञप्तिमा गठबन्धनले महाकालीको समस्यालाई बेवास्ता गर्नुले उनीहरूको देशभक्तिभन्दा सत्ताभत्तिको महत्वाकांक्षा झल्किन्छ ।
अहिलेजस्तो घटना दोहारिन नदिन, निर्माण रोक्न र निर्माण गर्नैपरे नेपाललाई विश्वासमा लिएरमात्र कार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रले भारतलाई छोएन । भारतको भनाइ अहिलेपनि उहीछ, कालापानी भारतको हो, महाकालीमा भइरहेको निर्माण पनि भारतको हकभोगकै हो । यति भइसक्दा पनि नेपाल भारतको सीमा नियमन गर्न र दीर्घकालिन समाधानको निकास निकाल्न कूटनीतिज्ञहरूले दबाब दिएका छैनन्, बुद्धिजीवीहरू मौन छन्, नागरिक समाज दलका दलदल्मा छन् ।
स्मरणीय छ, भारतले तटबन्ध निर्माण गर्न थालेपछि नेपालीमाथि मानसिक र शारीरिक दमन भारतले बढाएको छ । गतमहिनामात्र व्यास २ का ९ वर्षका बालक भारतीयले ढुंगा फोड्दा लागेर मारिए । सीमासमस्यालाई लिएर नेपालले जतिपटक पत्राचार गरे पनि भारतले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने गरेको छ । नेपाली सीमा मिच्ने, अनधिकृत काम पनि गर्ने, स्थानीय नेपालीमाथि पशुवत व्यवहार गर्ने दुबैथरि दमनमा भारत लागिरहेकै छ ।
भ्र्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, जवाफदेहीता, राष्ट्रिहितमा चट्टान भएर उभिने भनेर चुनाव जितेका युवा माननीयहरूले समेत सत्ताखेलको भूमरीमा अल्झिएर महाकालीमा भइरहेको ज्यादतिबारे नबोल्नु फेरि जनमत, जनादेशमाथिको अपहेलना हो भन्न सकिने अवस्था छ । हेरौं कति दिन चूप होलान् ।
