काठमाडौं । मंसिर ४ को निर्वाचन सकियो । केन्द्रमा कसले सरकार गठन गर्ने भन्ने अंकगणित सुरू भएको छ । यो हिसाव किताव पार्टी कार्यालयहरू, संसद भवन, ठूला नेताको बैठकमा भन्दा पनि बढी उत्तर, दक्षिण, पश्चिमका दूतावासहरूमा बढी सरगर्मीका साथ बहस चलिरहेको देखिन्छ । प्रष्ट विदेशपरस्त, सहयोगीमात्र होइनन्, सत्तामा जानका लागि विदेशी गुहार्ने चलखेल र दौडधूप पनि बढेको छ । उत्तर, दक्षिण र पश्चिम मिहिन पाराले आफ्नो पक्ष मजबुत पार्नतिर लागेका छन् । आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न कसैलाई पनि समर्थन गर्नसक्ने स्थिति विकसित भएको छ ।
यथार्थमा असली निर्वाचन अब हुन गइरहेको छ । विदेशी एजेण्डा बोक्नेहरूले उनीहरूकै सामल र शक्तिका आधारमा चुनाव जिते, यसमा स्वतन्त्र पनि सामेल छ । अव साँच्चैको स्वतन्त्र र स्वतन्त्र पार्टीमात्र होइन, मधेशमा उदाएको नयाँ अनुहारको अग्नि परीक्षा पनि सुरू भइसकेको छ । अनेक थरि पार्टीका एउटै लय र सुर निस्कने अवस्था रहेन ।
मतादेश मिलेर सरकार चलाउ, अँध्यारोउन्मुख मुलुकलाई निकास देउ भन्ने भए पनि यसतिर ठूला दलपतिहरूको ध्यान गएको छैन । उनीहरू कसरी आफू सत्ताधिकारी बन्ने अथवा कसरी सत्ताको माष्टर की आफ्नो हातमा पार्ने भन्ने दाउपेचमै छन् ।
नेपाली जनताले ०४६ सालपछि के पाए, ०६३ को जनआन्दोलनपछि धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबाट किन निरास हुनुप¥यो भन्ने विषयमा हुनुपर्ने चिन्तन मनन र आगामी दिनमा के के गरिन्छ भन्ने खाका जनताका सामु आउनुपर्ने थियो । त्यस्तो कुनै सुविचार आउन सकेको छैन । हुन त सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमविहीन गठबन्धन दलको निर्वाचनले गणतन्त्रको विशेषता मटियामेट पारिसकेको छ । यो निर्वाचनमा केही युवाहरूलाई जिताएर केही पुराना भ्रष्टहरूलाई थान्को लगाउने काम भयो तर सत्ताको साँचो फेरि पनि उही पुरानै अविश्वसनीय नेतृत्वको हातमा जाने पक्का छ । जनादेश मिलेर सहमतिका साथ काम गर भन्ने भए पनि असहमति व्याप्त छ, असन्तोष बढ्दैछ । ७–८ दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने भएकाले फेरि पनि किनबेच, टुटफुट, लुटपाट मच्चिने व्याप्त खतराले गर्दा छिटै मध्यावधितिर मुलुक जाने र यो निर्वाचनले स्थिरता नदिने विश्लेषकहरूको विश्लेषण रहेको छ । आधादर्जन जोडजाड सरकार कसरी चल्ला र ?
विश्लेषकहरू त निर्वाचन सम्पन्न भइनसक्दै भन्न थालिसकेका छन्– जनताको हातमा फेरि पनि शून्य हुनेछ । युवाहरू जुन जोश र जाँगरका साथ चुनावमा खटिएका थिए, तिनीहरू छिटै निराश हुनेछन् र फेरि पनि ट्वाल्ल परेर राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट र वैदेशिक रोजगारीका लागि लामवद्ध हुनुपर्नेछ । ज्ञान, लगानी, प्रोत्साहन देखाएर आकर्षित गर्ने र स्वदेशमै उद्यमव्यापारका ढोकाहरू खोल्ने कुनै एजेण्डा चर्चामा छेनन् । लोकतन्त्रपछिका १५ वर्षमा ७८ प्रतिशत उद्योगव्यवसायमा मन्दी आइसकेको छ । आर्थिक जर्जर अवस्था सुधार्ने कुनै बहस छलफल हुनसकेको छैन । ठूला दलहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्दा कति घाटा नाफा भयो भनेर हिसाव गरिरहेका छन् र भागशान्ति जयनेपाल गर्नतिर उत्साहित छन् । राष्ट्रका समस्या, राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक चासो घट्दै जानु भनेको देशको सुदूर भविष्यका लागि दुर्भाग्य हो ।
यति नै बेला हरेक ठूला नेता सत्ता, सत्ता र सत्ताका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन् । नयाँ केही छन्, तिनीहरू अवसर खोजिरहेका छन् । अझै किन बुझ्दैनन् ठूला दलका ठूला नेताहरूले कि जनताले पत्याएनन् । बहुमत किन दिएनन् ?
