राजन कार्की
विकासवाद कि रक्तपात? विकास अर्थात शान्ति, संविधान, स्थिरता र सुशासन। रक्तपात अर्थात द्वन्द्व, अस्थिरता, अराजकता र कूशासन। ०५२ साल फागुन १ गते सुरु भएको जनयुद्धलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न कस्सिएका प्रजातन्त्रवादी र लोकतान्त्रिकरण हुन अग्रसर भएका अतिवादीहरु दुबै कित्ता कमसल सावित भएका छन्। उद्देश्य हासिल गर्न सकेनन्। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको ९ वर्षपछि राजनीतिक रक्तपातको खतराको आहट संविधानसभाको संघारबाटै सुनिन थालेको छ।
तँ भारतवादी, म राष्ट्रवादी भनेर छुटिभिन्न भएका एमाओवादी र निर्वाचन बहिष्कार गरेर राजनीतिक सम्मेलन गर्ने रट लगाउँदै आएको नेकपा–माओवादी एक भएर अघि बढ्न कुम जोडेका छन्। कित्ताकाट भएका अर्को दुई समूह (मणि र मात्रृका) अर्धभूमिगत संगठन गरिरहेकै छन् भने भर्खर टुक्रिएको एउटा चोइटो नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, भूमिगत शैलीमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर र जंगलमा सशस्त्र दलबललाई तालिम दिएर रगतको खोलो बगाउन उन्मत्त भैरव बन्दैछ। तर, सत्तापक्ष (कांग्रेस, एमाले) माओवादी शक्ति कमजोर भइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर शान्तिप्रक्रियालाई धक्का दिने शैलीमा प्रस्तुत भइरहेको छ। स्थिति विस्फोटक बनिसक्यो, एकदोस्राप्रति अहिलेसम्म त अभिव्यक्तिमार्फत कडा प्रहार भइरहेको छ कतै दुईतिहाई र हिजोको जनयुद्धको उन्माद उम्लियो भने त्यसको नतिजा के हुन्छ? अनुमानले मात्र पनि आमनागरिकको जिउ सिरिङ्ग हुन थालिसकेको छ।
गृहमन्त्रीले आफ्ना निकट सहयोगीहरुलाई भनिरहेका छन्– परिआए सुरक्षा समितिको निर्णय गरेर सेना परिचालनसम्मको तैयारी भइसकेको छ। सुरक्षा स्रोत भन्छ: हो, सावधान हुने खबर आइसकेको छ। हामी सतर्क हालतमा छौं। गतहप्ता गृहमा बसेको विशेष सुरक्षा बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक जर्नेल नै सहभागी थिए। पर्सी माघ ८ गते जे पनि हुनसक्ने भन्दै सेना परिचालन सम्मको निर्णय लिइसकेको छ। त्यसदिन सडक तात्यो भने कर्फ्यू लगाउन सकिने गृहमन्त्री निकट स्रोत बताउँछन्।
के हो यो राजनीतिक नाटक? संविधान निर्माण गर्न नसक्नेहरु संविधान जारी गर्ने साइतकै दिन सेना परिचालन र कर्फ्यू लगाउन र तोड्न किन आतुर भइरहेका छन्? मुलुकले सहमति खोजिरहेको छ, मुलुक हाँक्नेहरु पाखुरा सुर्कदै भिडन्ततिर लागेका छन्। एकातिर जनयुद्धको दम्भ, अर्कोतिर दुईतिहाईको फुइँकी, मुठभेड रोकिएला जस्तो देखिदैन। जातीय र संघीय संरचनालगायतका शासकीय स्वरुप र राज्यपुनर्संरचनाका विमतिहरुलाई थाँति राखेर भए पनि ठूला दलहरुको संविधानप्रतिको साझा धारणा दुई दिनभित्र आउन सकेन भने यो भिडन्त र राजनीतिक रक्तपातको सुरुआत हुने निश्चितजस्तै देखिन्छ।
सडकमा हिन्दूवादी र जातिवादी, यता पहाड निषेध गर्ने मधेशवादी र उता हिमाल, पहाड, तराईवादीवीच बबण्डर सुरु भइसकेको छ। बारुद तैयार छ, सलाई तैयार छ, आगो बल्यो भने खरानी हुन बेर छैन। यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई सत्ताधारीले सुरक्षा निकायलाई सक्रिय पारेर झन खतरापूर्ण बनाइदिएको छ। संविधानसभाभित्र सभामुख नामका पात्र पनि छन्, उनी कसैलाई पनि नचिढाउने र आफै जान्नेसुन्ने र सर्वेसर्वा हुँ भन्ने 'मै मत्ता न कलकत्ता' बनेका छन्। उनले संविधानसभाको नाममा आफ्नो आदेश पालकहरु  दोब्बर भर्ना गरेर संविधानसभाभित्र सभाध्यक्ष मोर्चा खडा गरिदिएका छन्। प्रतिपक्षले रगतको खोलो बगाउन तैयार छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनका मुखौटा अग्नि सापकोटाले रोष्टममै उभिएर हिम्मत भए दुई तिहाईले संविधान ल्याएर देखाउ भन्ने धम्की दिएका छन् भने प्रवक्त कृष्णबहादुर महराले त्यसो भए हामी बिप्लव, वैद्य र अरु साथीहरु कता छन् भनेर खोज्न जानुपर्ला, डराउँदैनौं भन्ने मन्तव्य पनि दिइसके।
सहमति कि प्रक्रिया? सहमति माओवादीको सर्तमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सत्ताधारीको हिसावमा। हिजो, आजको बैठकले पर्सी ८ गतेको खड्गो टार्ने  कसरी? जनताको आँखामा छारो हाल्ने कुन तरिकाले? जानी दुस्मनीको झगडा चर्किए पनि ठूला चारशक्ति यसको खोजी गरिरहेका छन्। बहुपहिचानका ६ प्रदेश र संसदीय पद्धतिमा 'गिभ' गर्न एमाओवादी तैयार भएको छ र उसले प्रदेशको नामांकनमा जातिवाद मिसाउन 'टेक' दिनुपर्ने सर्त राखेको छ। सम्भवतः गिभ एण्ड टेक मिल्ला तैपनि सडकको आन्दोलनका मुद्दाहरु चर्किदै जाने देखिन्छ। कसले कसलाई दबाउने?  संविधानका भ्रामक सहमतिले मात्र शान्ति  आउला र? ७२ घण्टाभित्र थाहा हुनेछ: मुलुक राजनीतिक रक्तपातमा लतपतिन पुग्छ कि राजनीतिक सहमति हुन्छ?