काठमाडौं । नेमकिपा पहिलो पार्टी बनेको छ, जसको घोषणापत्रमा जनतालाई संवोधन पनि छ, देशको चिन्ता पनि । नेमकिपाले सम्पत्ति विदेश लैजान नपाउने कानुन बनाउनु पर्ने बताएको छ ।
नेमकिपा पहिलो पार्टी बनेको छ जसले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत नयाँ पुस्तालाई नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययन गराउनुपर्छ भनेर सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउने गरी शैक्षिक अभियान चलाउने भएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले पार्टी घोषणापत्र जारी गरेका हुन् । बिजुक्छेले नेमकिपा अपराधीको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई कानून उल्लंघन गरेको अपराध मानी दण्ड, जरिवाना, असुल उपर गराउने गरी नयाँ विधेयक निर्माणका लागि सशक्त आवाज उठाउने निधो पनि गरेको छ । यद्यपि नेमकिपा सानो पार्टी हो, तर सशक्र छ ।
पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कडा सजायका साथमा ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन, कानून बनाउन र त्यस्ता ठेकेदारका पक्षमा रहने कुनै पनि नेता वा प्रशासकलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने आवाज उठाइने बताए ।
यसका साथै नेमकिपाले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनु पर्ने, मल, कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरी बनाई सिँचाइको बन्दोबस्त गर्न सबै जिल्लामा कृषि विकासबारे योजना तत्काल शुरू गराउन नेमकिपाले संघर्ष गर्ने घोषणामा उल्लेख छ ।
संघीयताको आवश्यकता छैन भन्ने विचार राख्दै नेमकिपाले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा संघीयता देश र जनताका काँधमा भारमात्र भएकोमा पार्टी दृढ रहेको र यसैका लागि नेमकिपाले संघर्ष गर्नेछ ।
जनादेश पाएमा पार्टीले प्रखर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्ने नेमकिपाको दृढता रहेको छ । साथै, एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज गराउन आवाज उठाउने छ । 
नेमकिपाको घोषणाको मुख्य बुँदा छ– माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गराउन भूमिका खेल्ने छ । किसान, मजदुर र कामदार वर्गको हितमा सशक्त कानून बनाउनका लागि नेमकिपाले मुख्य भूमिका खेल्ने छ ।