काठमाडौं । रूसका शासक पुटिनले जनमत संग्रहको नाटक गराएर युक्रेनका ४ क्षेत्र आफ्ना सिमानाभित्र गाभिदिए । राष्ट्रसंघ तमासे बन्यो, केही बोलेन । यसबारेमा आलोचना बढेपछि राष्ट्रसंघमा मतदान गरियो, नेपाल सहभागी भयो ।
भारत र चीन तटस्थ बसे ।
मतदानपछि निर्णय आयो– महासभाको अध्यधिक मतले रूसको हस्तक्षेप र अतिक्रमणलाई अवैध ठहर गरिदियो । अर्थात् रूसको निर्णय अमान्य भयो ।
यो मतदानमा नेपालले समर्थनमा मतदान गरेको थियो । मतदानपछि नेपाल राष्ट्रसंघमा सिलित्तै चिप्लिन पुगेको यथार्थ सार्वजनिक भयो । राष्ट्रसंघको मतदान र निर्णयको सामरिक आशयलाई नेपालले कसरी बुझ्यो, प्रमुख दलका नेतृत्व पंक्तिले कसरी बुझे होलान् ? यतिबेला निर्वाचनले यो विषय छायाँमा परेको छ ।