अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामासँग जलवायु परिवर्तन र साइबर चोरीका मामिलामा मिलेर काम गर्न सहमति गरेपछि प्रसन्न मुद्रामा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सीजिनपिङले ७०औं राष्ट्रसंघको महासभामा गएका उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका नेता प्रकाशमान सिंहमार्फत 'सन २०१५ पछिका विकासका रुपरेखामा दक्षिण दक्षिण सहयोग सुदृढीकरण' बैठकमै नेपालका समस्या समाधान गर्न चीन प्रयत्नशील रहेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति पिङले नेपालमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न चीन सधैं तयार रहेको सन्देश पनि दिएका थिए। यसको लगत्तै राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले नेपालको संविधान कोशे ढुंगा साबित हुने बताएर नेपाललाई प्रसन्नचित्त पारिदिएका छन्। यसअघि राष्ट्रसंघले खुलेर नेपालको संविधान २०७२ को समर्थन गरेको थिएन। परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको हवाला दिएर जारी समाचारमा चीनले 'हामी छिमेकीलाई भोकै मर्न दिदैनौंं भनेको खबर छ। यसको अर्थ चीन नेपालमाथि भारतले गरेको नाकावन्दीप्रति खुशी छैन। नाकावन्दीसँग जुध्न चीन नेपालको साथमा हिड्न तैयार छ।
चीनको आश्वासनको खबर आएपछि नेपालका सत्ताधारी र वेटिङ प्राइमिनिष्टर केपी ओली र सहयोगी प्रचण्डसमेत खुशीले दङ्ग परेका छन्। चीन व्यापारी हो, चीन लाभको लागि मित्र वा शत्रु भन्दैन भन्ने नबुझेका हाम्रा बडे नेताहरु यस्ता आश्वासनमा पर्नु भनेको राष्ट्रियता र स्वावलम्बनप्रति संवेदनशील नहुनु हो भन्ने विश्लेषकहरुको धारणा छ। हुन पनि चीनले सिक्किमलाई साथ दिएन। १९७५ मा भारतले सिक्किम खायो, चीनले आजसम्म समर्थन गरेको छैन। तर भारतसँग सिक्किमको नाथुला हुँदै व्यापार गरिरहेको छ चीन। नेपालको एक चीन नीतिप्रति चीन आश्वस्त छ। तर, त्यही चीनले नेपालको लिपुलेकबाट भारतसँग व्यापारिक नाका खोल्न र व्यापार गर्ने सम्झौता गर्यो, नेपालको हित हैन चीनलाई हुने भारुको आम्दानीमा र्याल चुहायो। यहाँसम्म कि चीनले नेपाल चाइना स्टडी सेन्टर, नेपाल चाइना सोसाइटी र चीनका प्रतिनिधि भनिएका कीर्तिनिधि विष्टसँगसमेत एकपटक सोधेन।
त्यो चीनले दक्षिण दक्षिण सहयोग गर्ने र सिल्करोडमार्फत चीनको प्रभाव बढाउने रणनीति लिएको छ। चीनले नेपालको केरुङ र तातोपानी मार्गलाई अत्याधुनिक रेलमार्गसँग समेत जोड्ने र यहीँ मार्गबाट दक्षिण एसिया घेर्ने रणनीति बनाएको छ। निश्चय चीनको आफ्नो रणनीति छ र महाभूकम्पपछि चीन नेपालका लागि ठूलो सहयोगीका रुपमा अगाडि आएको छ। चीनको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनैपर्छ। तथापि नेपालको राष्ट्रिय विकास, राष्ट्रियता र एकताका लागि चीनको पुरै भर गर्नु उचित हुन्न। किनकि चीनले नेपाललाई समर्थन र सहयोग चाहिने ऐन मौकामा सधैं धोका दिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले चीनलाई काँधमा बोके, चीनले भारतको भीरबाट राजतन्त्र नै खगारिदियो। यिनै ज्ञानेन्द्र शाहले पछिल्लो पटक बैंककमा चीनका उपमन्त्री र त्यहाँबाट दिल्ली पुगेर गृहमन्त्री राजनाथ सिंह लगायतका सबै ठूला नेतालाई भेटेर आए तर संविधानमा राजतन्त्रलाई स्पेश त परको कुरा हिन्दूराष्ट्रको घोषणासमेत हुनसकेन। र, केही वर्षअघि टाइम्स अफ इण्डियाले सम्पादकीयमा नेपालको तराई भारतले र पहाडी–हिमाली भूभाग चीनमा मिलाउनु पर्छ भनेर छाप्यो। त्यसपछि वीवीसीले नेपाल उत्तर दक्षिण कतातिर मिलाउन सकिन्छ भनेर सर्भेक्षण गर्दा चीनले मुख खोलेन। प्रधानमन्त्रीको पदमै बसेर डा.बाबुराम भट्टराईले नेपाल उत्तर वा दक्षिणतिर मर्ज हुनसक्छ भन्दा पनि चीनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन।
यस्तो चीनले नेपाललाई भोकै मर्न दिन्न भन्दा विश्वास गर्न सकिन्छ। तर, व्यापारीले सित्तैमा केही पनि लगानी गर्दैन। यो कटुसत्य हो। चीनले नेपाललाई चाहिने खाद्य, पेट्रोलियम पदार्थ दिनसक्छ। तथापि यो व्यवहारमा दिगो र पर्याप्त सम्भवको विषय होइन। यसकारण नेपालले 'समदूरी राजनीति र कूटनीतिक नीति' नै अख्तियार गर्नुपर्छ। कसरी बाँच्ने, कसरी देशको सार्वौमिकता बचाउने सोच्नुपर्छ। भोकमा भीख होइन, आत्मसम्मान बचाउनुपर्छ।
