Advertisement Banner
Advertisement Banner

११ आइतबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

नेताको बिध्वंशले व्यवस्था ध्वस्त

२४ सोमबार , आश्विन २०७९२ बर्ष अगाडि

काठमाडौं । लोकतन्त्रमा संस्थाहरू बलशाली हुनुपर्छ तवमात्र विधिको शासन कायम हुनेछ । २०६३ सालदेखि व्यक्ति हावी भए, २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा पनि व्यक्ति निर्णायक बने, २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि पनि व्यक्तिवाद यसरी फस्टायो कि ‘हामी’ भन्ने वातावरण नै बन्न सकेन । ‘मै खाउँ मै लाउ, सुख सयल वा मोज म गरूँ...’ यही शैलीमा लोकतन्त्रलाई चलाइयो । फलतः नीति, नैतिकता, सिद्धान्त, विचारभन्ने कुरा मर्दै गयो, व्यक्ति बलवती बन्दै गए । यसैको निष्कर्ष हो, कुशासन, भ्रष्टाचार ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनले परिवर्तन ल्यायो । तर, परिवर्तनका बाहक नेतृत्व गण भत्काउन खप्पीस भए, निर्माणको सुरूआत नै गर्न सकेनन् । परिवर्तनको १५ वर्ष पछि पनि नेतृत्व विध्वंशकै श्रृङ्खलामा छन्, निर्माण उनीहरूबाट सम्भव नै भएन । नेतृत्वले गरेको निर्माण भनेको आत्मकेन्द्रित हो । आफू, आफन्तजन, आफ्ना वरिपरिको परिवेशबाहेक नेतृत्वले व्यापक सोच राख्नै सकेनन् । यसैको नतिजा हो, विकास निर्माण ठप्प हुनु । मात्र युवा निकासी गरेर रेमिटान्समा ढलीमली गर्नु ।
१५ वर्षमा भएका उद्योगधन्दा बेचिए, नयाँ उद्योगधन्दा स्थापना गरिएन । बेरोजगारी र महगी यसरी बढ्यो कि अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड नै भाँचिन पुगेको छ । नेपाली मुद्राको सटही दर हेर्दा कहालीलाग्दो । विश्व बैंकले खतरा देखाइरहेको छ तर भ्रष्टाचार रोक्ने र विकास निर्माणमा ध्यान दिने फुर्सद विध्वंशकारी नेतृत्वलाई छैन । कुनै पनि समयमा नेपाली अर्थतन्त्र धरासायी हुनसक्छ । विश्व निगरानीमा अर्थतन्त्र गयो भने अचम्म नहुने भन्छन् अर्थविदहरू ।
बलियो हुनुपर्ने र शक्तिपृथकीकरणमा कायम रहनुपर्ने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका हुन् । तर यी तिनै अङ्गमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो । अदालतले सरकार बनाइदियो, त्यही सरकारले अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगायो, लामो समय झुलायो र संसद समाप्त भएपछि अदालत फर्कन खोज्दा न्यायाधीशलाई नै नजरबन्द गरियो, मौलिक अधिकारको आपत्तिजनक रूपमा उल्लंघन गर्न लाज शरम मानिएन । न संसद बिघटनकर्तामाथि कारवाही भयो, न सरकार दिने न्यायाधीशमाथि महाभियोग पारित गर्न सकियो । संसद संसदजस्तो भएन, सरकार बिधिमा चलेन, न्यायपालिकाको चीर हरण गरियो । अर्थात राजनीतिले विध्वंशबाहेक केही गरेन । संसदीय व्यवस्थाका मर्म र मर्यादाको सीमाहीनता प्रदर्शन गर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै ध्वस्त हुनपुग्यो । ०४६ सालदेखि जुन नेतृत्व थियो, आज पनि त्यही नेतृत्व छ ।  विद्यमान नेतृत्वले व्यक्तिवाद हुर्कायो, संस्थाहरू मजबुत बनाउन सकेन ।
मंसिर ४ गते आवधिक निर्वाचन हुँदैछ । गरीबलाई दशैं आएजस्तो भएको छ किनकि गरीब भोक देख्छ, प्रजातन्त्र बुझ्दैन । धनीका लागि जुनसुकै व्यवस्थामा खेल्नसक्छ, बाँच्न सक्छ । प्रजातन्त्र चाहिने मध्यम बर्ग बुझ्छ, बुझे पनि यिनै नेताको पछाडि लाग्न बाध्य छ । अर्थात लोकतन्त्र व्यक्तिकेन्द्रित हुनपुग्यो, यो लोकतन्त्र होइन, नेतातन्त्र बन्न पुग्यो । यहीकारणले बिध्वंशको सिलसिला जारी छ, निर्माणको सुरूआत भएकै छैन । के के न परिवर्तन गर्छु भनेर आएका नेताहरू सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि सख्खरमा झिङ्गा भन्किएझैं भन्किनुलाई परिवर्तन भनिरहेका छन् । भत्काउन सफल भएकाहरू आफू असफल भएको देख्दै देख्दैनन् । मुलुक कसरी बन्छ, कसरी बनाउने भन्ने सोच नै छैन । जब निर्माणको सोच नै छैन भने यिनले गर्ने बिध्वंश जारी छ भनेर बुझ्नुपर्छ । शनैः शनैः व्यवस्था आर्यघाटतिर लागिरहेको छ ।
परिवर्तनकारी नेताहरू जित्नकै लागि भौंतारिएका छन् । यसको अर्थ नेतृत्व विश्वास गुमाएको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो स्थितिमा व्यवस्थाले पुनर्विचार खोज्यो ।