Advertisement Banner
Advertisement Banner

१७ शनिबार, कार्तिक २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

ग्रेटर नेपालद्वारा भारतको बिरोध

११ सोमबार , आश्विन २०७२९ बर्ष अगाडि

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले ७ सुत्रीय बिरोधपत्र दिदै भारतीय राजदूतलाई अवान्छि व्यक्तिका रुपमा चित्रित गरेको छ। मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालको नेतृत्वमा भारतीय दूतावास पुगेको जुलुसले 'नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बन्द गर, कालापानी छोड, ब्याक अफ इण्डिया, नरेन्द्र मोदी मूर्दावाद, भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद, ग्रेटर नेपाल जिन्दावादका नारा लगाउँदै दूतावास पुगेको थियो। विरोधपत्र सुरक्षा प्रमुखले बुझेका थिए। ग्रेटर नेपालको बिरोधपत्र यस्तो छ–
सम्माननीय प्रधानमन्त्री  श्री नरेन्द्र मोदी
भारत सरकार, नयाँ दिल्ली, भारत।  नेपालको संविधान घोषणाको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालको भूअखण्डतामाथि प्रहार गर्ने तत्वलाई उक्साएको, नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुल्ला हस्तक्षेप गरेको लगायतका विभिन्न विषयमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तल उठाइएका विषयमा भारतका सम्मानीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको ध्यानाकर्षण गर्दछ।  
१. संविधान सभाबाट नेपालको संविधान–२०७२ जारी हुने पूर्व सन्ध्यामा तपाईले काठमाडौं पठाउनुभएका विशेष दूतमार्फत संविधान घोषणाको पूर्व निर्धारित मिति पर सार्ने भारतीय प्रयास केवल नेपाललाई थप अस्थिर बनाउने बदनियतले प्रेरित थियो र यो प्रयास तत्काललाई असफल भएकोमा बहुसंख्यक नेपाली जनता औधी खुसी छन् भने नेपालको संविधान जारी हुनबाट रोक्न खेलेको फोहोरी खेल देखेर भारतप्रति उत्तिकै क्षुब्ध पनि छन्।
२. संविधान सभाको अत्यधिक मतबाट पारित नेपालको संविधानको विरोध गरेर संसारको ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनी गर्व गर्ने भारतले प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ।
३. नेपालको संविधान नेपाली जनताको अधिकार प्राप्तिको संघर्षको दस्तावेज हो र यो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा  सार्वभौम नेपाली जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो तर यो भारतको सरोकारको विषय होइन भन्ने कुराको हेक्का भारतले राखेको देखिएन।
४. १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि अनुसार बेलायती साम्राज्यमा मिलाइएको नेपाली भूभागमध्ये करिब ६०००० वर्ग कि.मि. भूभागमा भारतले सन् १९४७ अगस्त १५ यता कब्जा जमाउादै आएको छ भने सन् २०१५ मे १५ का दिन बेइजिङमा भएको चीन–भारत सम्झौताको २८ औा बुादामा नेपालको अभिन्न भूभाग लिपुलेक भन्ज्याङबाट व्यापार मार्ग खोल्ने प्रावधान राखेर भारतले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि खुला प्रहार गरेको छ। अहिले नेपाल तराईमा भारतकै दबाबमा नेपालको नागरिकता लिएर बसेका लाखौं भारतीय आप्रवासीलाई उचालेर नेपालको विभाजन गर्ने बदनियतले तिनीहरुको माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिएर भारतले आफ्नो भित्री मनसुबा प्रस्ट गरेको छ। सिसाको घरमा बसेर अर्काको घरमा ढुंगा हान्ने यस्तो खेल खेल्नुहुँदैन भन्ने कुरा भारतलाई बुझाइरहनु नपर्ने हो।  
५. नेपालका लागि भारतका राजदूत रन्जित रेले नेपालमा तल्लो स्तरको राजनीतिक गतिविधिको अभ्यास गर्नु कूटनीतिक आचरणविपरीत मात्र होइन उनको यो क्रियाकलाप 'अवाञ्छित व्यक्ति' का रुपमा दण्डित गर्नुपर्ने हदसम्म पुगेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा नाङ्गो हस्तक्षेप गर्ने कार्यसूची दिएर उनलाई राजदूत बनाई नेपाल पठाइएको हो भने कूटनीतिक आचरणको अन्तर्रार्िष्ट्रय परिभाषा नै बदल्नुपर्ने हुन्छ।  
६. नेपालमा भारतीय राजदूतावास र महावाणिज्य दूतावासले आफ्नो कार्यक्षेत्र र कार्यादेश नेपालको तराईलाई आफूले चाहेको बेला अस्थिर बनाउनुमा नै सीमित गरेको देखिएको छ। व्यवहारतः यी  कामबाट ती निकायले आफूलाई विमुख राख्न सकेको देखिदैन। भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले १ करोड भारतीय नेपालमा नागरिकता लिएर बसेका छन्, तिनको हित सोच्नु भारतको कर्तव्य होे भनेको धेरै समय बितेको छैन र उक्त दुई कूटनीतिक निकायले तिनलाई नेपाल विरुद्ध प्रयोग गर्ने काममा आफूलाई व्यस्त राखेको पाइएको छ। नेपाल तराईमा चीनको राष्ट्रिय झन्डा जलाउने काम तिनै आप्रवासीहरुबाट भएको आशङ्का छ। भारतीय उक्साहट र प्रोत्साहनबिना नेपालभित्र चीनको झन्डा जलाउनु सम्भव छैन। यसरी आफ्ना नागरिकलाई नेपालको विखण्डन र चीन विरोधी गतिविधिमा एक साथ प्रयोग गर्ने सफलता भारतले पाएको देखिएको छ, जुन भारतकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुनेछ भन्ने कुरामा तपाईको ध्यान पुगेकै हुनुपर्छ।
७. नेपालसँग 'विशेष सम्बन्ध' रहेको अविश्वसनीय र निराधार दाबी गर्ने भारतले आ136नो त्यस्तो छिमेकीलाई यसरी सताउनु शोभनीय होइन। यसले नेपालमा भारत विरोधी जनमानस बढाउनेछ भने विश्वका भारत विरोधी शक्तिलाई थप उत्साहित बनाउनेछ। तसर्थ यस्तो आत्मघाती खेलमा नरमाउन ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा तपाईं समक्ष आग्रह गर्दछ।