काठमाडौं । संवैधानिक अथवा निर्णायक उच्च पदस्थ कर्मचारी, यायाधीश, पुलिस अफिसर, सैन्य अफिसरहरू धमाधम राजनीतिक पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन् । राजनीति गर्न सक्रिय हुने यस्ता पेन्सनधारी, विदेशका ग्रिनकार्ड अथवा सिटिजन्स बोकेका व्यक्तिहरूले राज्यकोषबाट पाउने सेवा सुविधा, पेन्सन किन खारेज नगर्ने ? कि यिनीहरू पदमा हुन्जेल सन्तुष्ट हुन नसकेर थप सेवा गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा लागेका हुन् त ?
कि पदमा हुँदा गरेको भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्तिका लागि संरक्षण खोज्दै राजनीतिमा लागेका हुन् ? जीवनभर उच्च पदमा बस्ने अनि पेन्सन खाँदै, राज्यकोषको भात डकारेर राजनीति गर्नुका पछाडि अरू के के रहस्य छन् ?
विश्लेषकहरू भन्छन्– ठूला नेताका पछाडि, ठूलो पार्टी छानेर राजनीतिमा लाग्नुका पछाडि दालमे कुछ काला है, झन ठूलो भ्रष्टाचारको लागि त होइन ?
समाज बदल्न र सुशासन दिन घोषणापत्रहरू निकाल्ने पार्टीहरूले पनि भ्रष्टाचारी, गुण्डा, कालाव्यापारी, राजस्व ठगहरूलाई धमाधम किन पार्टी प्रवेश गराइरहेका छन् । सगौरव पार्टी प्रवेश गरेकोमा खुशीयाली प्रकट गरिरहेका छन् ।
अचम्म छ, यसरी पनि सुशासन कायम हुनसक्छ ? किन समीक्षा हुँदैन ?
